दक्षिण गोव्यात तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू

दक्षिण गोव्यात तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू
Pramod Sawant

मडगाव:  दक्षिण गोव्यातील(South Goa) सध्याच्या परिस्थितीला अनुसरून या जिल्ह्यात तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा(National Security Act) (रासुका) कार्यान्वित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी रुचिका कटयाला यांना देण्याचा आदेश गोवा क्रांतिदिनीच लागू केल्याने नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे हे आणखी एक कारस्थान असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. (Pramod Sawant government has imposed National Security Act in South Goa district )

दक्षिण गोव्यातील आंदोलकांचा आवाज चिरडण्यासाठी हा नवीन सालाझारशाही हुकूम असल्याची टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. गृह खात्याचे अवर सचिव प्रीतीदास गावकर यांनी जारी केलेला हा आदेश शुक्रवारी सकाळी जारी झाल्यावर दक्षिण गोव्यात एकच गदारोळ माजला असून दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी कटयाल यांनी हा नित्याच्याच प्रक्रियेचा एक भाग आणि दर तीन महिन्यांनी असे आदेश काढले जातात, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विजय सरदेसाई यांनी यासंबंधी ट्विट करताना प्रमोद सालाझार यांचा हा आणखी एक हुकूमशाही आदेश अशी मल्लिनाथी करताना रेल्वे दुपदरीकरण आणि इतर प्रकल्पाना विरोध करणाऱ्या आंदोलकांचा आवाज दडपण्यासाठी काढलेला हा आदेश आहे, असे म्हटले आहे. 

दरम्यान, पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी या घटनेचा उल्लेख करताना दक्षिण गोव्यातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे हा आदेश जारी केल्याचा जो उल्लेख केला आहे ते सूत्र पकडत दक्षिण गोव्यात रासुका लावण्यासारखी कोणती परिस्थिती उद्भवली असा सवाल केला.

हा प्रक्रियेचा भागच
 ‘रासुका’ लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाने खुलासा केला आहे, की या कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकारी घोषित करण्याच्या प्रक्रियेचा हा नियमित भाग आहे. प्रत्येक तीन महिन्याला असे केले जाते. या कायद्यांतर्गत आलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी असे करावे लागते. रासुका पूर्वीपासून लागू असून त्यात नवीन असे काही नाही. देशभरात राज्य सरकारने असे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी, पोलिस प्रमुख यांना देत असतात.

राज्यातील काही राजकारणी त्यांच्या खोटारडेपणाबद्दल ओळखले जातात. ते अफवा पसरवतात. चुकीची माहिती पसरवून जनतेत घबराट पसरवणाऱ्यांना जनता ओळखून आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

असा आदेश काढणे हा सर्वसामान्य प्रशासकीय प्रक्रियेचाच भाग आहे. प्रत्येक तीन महिन्यात असे आदेश निघतात. त्यात काहीच नवीन नाही. विरोधकांनी गरजेशिवाय या गोष्टीचा बाऊ केला आहे 
- सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

मी तीव्र निषेध करतो : कामत
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी या आदेशाचा निषेध करताना कॉंग्रेस पक्षाने गोवा क्रांतिदिनी बेजबाबदार भाजप सरकारच्या विरुद्ध मुक्तीचा नारा दिल्यानंतर घाबरलेल्या प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने दक्षिण गोव्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्याचा आदेश जारी केला. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी व गोमंतकीयांच्या मनात भय निर्माण करण्यासाठी जाहीर केलेल्या सरकारी निर्णयाचा मी तीव्र निषेध करतो अशी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

ही तर नेहमीची प्रक्रिया
या आदेशानंतर जो गदारोळ माजला त्यानंतर जिल्हाधिकारी रुचिका कटयाल यांनी ही तर नेहमीची प्रक्रिया आहे असे सांगत असा आदेश दर तीन महिन्यांत काढला जातो. ज्याद्वारे रासुकाखालची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार एक तर जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षकांना दिले जातात असा खुलासा केला. दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक पंकजकुमार सिंग यांना विचारले असता, त्यांनीही ही नित्याचीच प्रक्रिया अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दक्षिण गोव्यातील ५ जणांवर रासुकाखाली कारवाई करण्याची शिफारस पोलिसांनी केली होती. त्यांच्या सुनावण्या घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत असे ते म्हणाले. हे पाच गुंड  कोण असे त्यांना विचारले असता त्यांची नावे सांगू शकले नाहीत.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com