आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणारी मदत योजना आणखीन सुटसुटीत: मुख्यमंत्री

राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणारी मदत योजना आणखीन सुटसुटीत: मुख्यमंत्री
Pramod Sawant: Relief schemes for the economically weaker sections will be made more affordableDainik Gomantak

राज्यातील (Goa) असंघटित क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांना एकरकमी पाच हजार रुपयांच्या मदत देण्याच्या योजनेत बदल करून किचकट असलेले सोपस्कार सुटसुटीत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. (Relief schemes for the economically weaker sections will be made more affordable: CM)

यापूर्वी एकरकमी पाच हजार रुपयांच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी छोट्या व्यावसायिकांना अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागत असे. त्याऐवजी आता स्वसाक्षांकित म्हणणे सादर करावे लागेल. पंचायत सचिवाऐवजी कोणत्याही राजपत्रित अधिकाऱ्याची अर्जावर स्वाक्षरी चालू शकेल. पंचायत व पालिकेचे पत्र अर्जासोबत असण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. 50 हजार जणांना या योजनेचा लाभ मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

Pramod Sawant: Relief schemes for the economically weaker sections will be made more affordable
Goa Vaccination: राज्यातील 4 लाख 75 हजार लोकांचे लसीकरण पूर्ण

कोरोना महामारीचा आर्थिक फटका बसलेल्या चणेकार, खाजेकार, फुल विक्रेते आदी 60 वेगवेगळ्या छोट्या व्यावसायिकांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी टॅक्सींना डिजिटल मीटर व माहिती सेवा मोफत देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. आजवर ज्या टॅक्सीमालकांनी मीटर बसवले आहेत, त्यांना खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा दिला जाणार आहे. गोवा माईल्सच्या टॅक्सींनाही मीटर बसवले जाणार असून टॅक्सीचालकास बॅच व 15 वर्षांचा रहिवासी दाखला सक्तीचा करण्यात आला आहे.

दर समान केल्याने आता ग्राहक अमुक सेवेचीच टॅक्सी हवी हा केवळ दरासाठी आग्रह धरणार नाहीत, असेही याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Pramod Sawant: Relief schemes for the economically weaker sections will be made more affordable
Goa: गोवा विद्यापीठाचे मानांकन घसरले

कुळे येथे दक्षिण पश्चिम रेल्वेसाठी सरकारी भूखंड देण्याविषयी आणि त्या मार्गासाठी अन्य ठिकाणी जमीन उपलब्ध करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने आज घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात सरकारने आयोजित केलेल्या विविध कार्यक्रमांच्या खर्चाला आज कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

फर्मागुढीत सरकार हॉटेल व्यवस्थापन संस्था सुरू करणार आहे. त्यासाठी इमारत बांधकामासाठी निविदा स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती देऊन ते म्‍हणाले, की वीज खात्यातील माहिती तंत्रज्ञान विभागात कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या २४ जणांना सेवा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. आरईसी कंपनीसाठी हे कर्मचारी काम करतात. मात्र, त्यांची भरती सरकारने केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या सेवा मुदतवाढ सरकारला द्यावी लागली आहे. एलईडी बल्ब, कृषी पंप आदी सौर ऊर्जेवर चालणारी यंत्रे बसवण्यासाठीच्या खर्चालाही मंजुरी दिली. पूरग्रस्तांना मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. बहुतांश जणांच्या बॅंक खात्यात आज रक्कम जमा झालेली असेल. बाकीच्‍यांना सोमवारी मदत मिळेल. कोविडमुळे कमावती व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाखांची मदत देणेही सरकारने सुरू केले आहे. छाननी झालेल्या अर्जांपैकी बहुतांश जणांच्या बॅंक खात्यात आज रक्कम जमा झालेली असेल. दोनशेहून अधिक अर्ज आले आहेत. उशिरात उशिरा सोमवारपर्यंत ही सानुग्रह मदत त्यांना मिळेल.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com