गोवा: सागरी क्षेत्र विस्ताराला कोरोनाचा ब्रेक    

गोवा: सागरी क्षेत्र विस्ताराला कोरोनाचा ब्रेक    
goa beach.jpg

पणजी: सडा वास्को (Vasco) येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलर ॲण्ड ओशियन रिसर्च (National Institute of Polar and Ocean Research ) या संस्थेत धावपळ सुरू आहे. एका महत्त्वाच्या बैठकीची तयारी सुरू आहे. कधी एकदा अमेरिका (America) विदेशी नागरिकांसाठी आपल्‍या देशाचे दरवाजे किलकिले करते आणि भारताचा सागरावरील दावा भक्कम करण्यासाठी अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्रसंघात धाव घेतो याची उत्सुकता या संस्थेतील शास्त्रज्ञांना आहे. (Preparations begin at the National Institute of Polar and Ocean Research in Vasco)

समुद्राखालील नैसर्गिक वायू, इंधन व इतर खनिजे काढण्याचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे दावा सादर केला आहे. "एक्‍स्लूसिव्ह इकॉनॉमिक झोन'' (EEZ) नावाने समुद्राचा हा भाग ओळखला जातो. दोनापावलच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ संशोधक डॉ. ए. के. चौबे यांनी हा दावा सादर करताना विशेष भूमिका बजावली आहे. त्यानंतर आता ही संस्था या दाव्याचा पाठपुरावा करत आहे.

या दाव्याविषयी संयुक्त राष्ट्रसंघात एक सादरीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे संचालक डॉ. एम.रवीचंद्रन यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह न्यूयॉर्क येथे जाऊन हे सादरीकरण केले होते. त्यानंतर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत मुख्य सादरीकरण करायचे अद्याप बाकी आहे. वास्कोतील या संस्थेकडे केंद्र सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने ही जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानंतर या संस्थेतील संशोधकांनी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करणे सुरु केले आहे. कोविड महामारी कमी झाल्यावर अमेरिकेत जाता येईल आणि देशाचा दावा बळकट करू असे या शास्त्रज्ञांना वाटते. त्यासाठी याविषयी अधिकाधिक संशोधन करून माहिती गोळा केली आहे. त्याआधारे सादरीकरण केले जाणार आहे.

सध्या किनाऱ्यापासून शंभर सागरी मैलापर्यंत भारताचे "ईईझेड''चे क्षेत्र आहे. त्या परिसरात अन्य दुसऱ्या देशाला उत्खनन वा अन्य व्यावसायिक कामे हाती घेता येत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांबरोबरच्या कराराने हे क्षेत्र भारताच्या मालकीचे म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केले आहे. आता या क्षेत्राबाहेरील अन्य क्षेत्रही भारतीय उपखंडाचाच भाग असल्याने तेही भारताकडेच सोपवावे, असा दावा करण्यात आला आहे. ते भारतीय उपखंडाचा भाग असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी "एनआयओ''कडे सोपविण्यात आली होती. त्यांनी विविध प्रयोगांअंती तो भाग भारतीय उपखंडाचाच असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध केले. त्यानंतर आता सादरीकरणापूर्वी हा विषय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलर ॲण्ड ओशियन रिसर्च या संस्थेकडे सोपवण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष आयोगासमोर या आधीचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. यापूर्वी मे 2009 मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्रांसमोर असा दावा करणारी कागदपत्रे सादर केली होती. त्याच्या अभ्यासानंतरच आता सादरीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली होती.

"एनआयओ''सह केंद्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, राष्ट्रीय भौतिक संशोधन संस्था यांनी एकत्रितपणे त्यासाठी संशोधन मोहीम हाती घेतली होती. केंद्राचे विज्ञान सचिव डॉ. शैलेश नायक यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी अमेरिकेत गेलेल्या संशोधकांच्या पथकात संयुक्त सचिव (कायदा) नरेंद्र सिंह, डॉ. एम. पी. वाक्कीकर, डॉ. बी. आशालता, डॉ. डी. के. पांडे, प्रदीप चौधरी, मंजीव पुरी यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्राने हा दावा उपआयोगासमोर तांत्रिक अभ्यासासाठी ठेवला आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या आधारे आता हे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

पेट्रोलियम व वायू मंत्रालयाकडील माहितीनुसार, ६५ टक्के तेल व ७४ टक्के वायू समुद्राखालून देशाला मिळतो. सध्या समुद्राखालून साडेसतरा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे उत्पादन मिळते. या उत्पादनांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याने वाढत्या गरजा लक्षात घेता, "EEZ''मध्ये वाढ करण्याची गरज आहे.         

सध्या कोविडमुळे न्यूयॉर्कला जाता येत नाही. कधी हवाई वाहतूक सुरू होते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातून सादरीकरणासाठी बोलावणे येते याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. गोपनीयतेचा भाग म्हणून सादरीकरणाबाबत सांगता येत नाही.
- डॉ. एम. रवीचंद्रन, संचालक, नॅशनल इन्सिस्ट्यूट ऑफ पोलर ॲण्ड ओशियन रिसर्च.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com