खासगी कोविड उपचार दरपत्रकाला न्यायालयात आव्हान

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑक्टोबर 2020

कोविड - १९ च्या उपचारासाठी गोवा सरकारने खासगी इस्पितळांसाठी निश्‍चित केलेल्या दरपत्रकाला करंझाळे - पणजी येथील डॉ. ॲक्वाविया फर्नांडिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

पणजी:  कोविड - १९ च्या उपचारासाठी गोवा सरकारने खासगी इस्पितळांसाठी निश्‍चित केलेल्या दरपत्रकाला करंझाळे - पणजी येथील डॉ. ॲक्वाविया फर्नांडिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकेत खासगी इस्पितळांना प्रतिवादी करण्याच्या सूचना ही सुनावणी नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यास वेळ मागितली.

याचिकादाराने सादर केलेल्या याचिकेत सरकारला प्रतिवादी केले होते मात्र खासगी इस्पितळांना प्रतिवादी केले नव्हते. त्यामुळे त्यांची बाजू मांडण्यासाठी गोवा खंडपीठाने त्यांना प्रतिवादी करण्यास सांगितले आहे. गोवा सरकारने खासगी इस्पितळांना कोविड उपचारासाठी काही जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

 या खासगी इस्पितळांकडून उपचारासाठी भरमसाट उपचार शुल्क घेतले जात होते त्यामुळे सरकारने रुग्णांच्या उपचारासाठी विविध दरपत्रक जारी केले होते. हे दरपत्रक सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने त्यावर जोरदार टीका झाली होती. त्यामुळे त्यात सुधारणा करताना फक्त उपचार शुल्कात किरकोळ कपात करून पुन्हा आदेश जारी करण्यात आला होता. ही सुधारणाही परवडणारी नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.

यासंदर्भात त्याने इतर राज्यांमध्ये कोविड उपचारासाठी खासगी इस्पितळांना ठरवून दिलेल्या दरपत्रकाचे पुरावे जोडले आहेत. तसेच सर्वसाधारण इतर आजारांसाठी व कोविड उपचारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठ्या प्रमाणात फरक आहे. कोविड उपचारासाठीचे दरपत्रक सर्वसाधारण उपचाराच्या शुल्कपेक्षा तीन पटीने असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे हे दरपत्रक सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे निश्‍चित करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

 
अनेक खासगी इस्पितळांनी कोविड उपचारासाठी पॅकेजीस जाहीर केली होती. ही पॅकेजीस सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने व दुसरा पर्याय नसल्याने सरकारी इस्पितळात जावे लागत आहे. सरकारने कोविड उपचार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेखाली खासगी इस्पितळात उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ४८ तासातच हा आदेश सरकारने मागे घेऊन त्याची गोव्यातील कोरोना रुग्णांसाठी गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

खासगी इस्पितळांच्या दडपणाखाली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हा आदेश मागे घेतल्याची चर्चा आहे. खासगी इस्पितळात मोठ्या प्रमाणात या योजनेखाली रुग्ण दाखल होतील व या इस्पितळातील रुग्णांची संख्या वाढू शकते अशी शक्यता या इस्पितळांच्या डॉक्टर्सनी भूमिका घेऊन ती सरकारला कळविली. कोविड उपचार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेखाली सरकारने उपलब्ध केल्याने या योजनेच्या लाभार्थींना दिलासा मिळाला होता मात्र सरकारने बदललेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेत रोष निर्माण झाला आहे.

संबंधित बातम्या