मेळावलीवासियांच्या भूमिकेमुळे सरकारसमोर पेच

वाळपई : मेळावली-सत्तरी गावात सध्या ‘आयआयटी’ या शैक्षणिक संस्थेचा विषय राज्यात गाजत आहे. मेळावलीच्या सर्वे क्रमांक ६७/१ या सरकारी जागेत ही संस्था बांधली जाणार आहे. पण या सरकारी जागेत गेल्या अनेक वर्षापासून लोकांनी काजू उत्पन्न घेतलेले आहे. काल गुरुवारी या सरकारी जागेत जाऊन पहाणी केली असता. त्याठिकाणी जुनी काजूची झाडे आढळून आली. त्यामुळे एकमात्र गोष्ट सिध्द झाली आहे. ती म्हणजे मेळावलीतील लोकांनी गेल्या अनेक वर्षापासून काजू उत्पन्न घेत आले आहेत. त्यामुळे एकूणच मेळावलीतील सरकारी जमिनी व त्यात केलेली काजू पिकाची लागवड त्यामुळे लोकांचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. 

काल गुरुवारी मुख्यमंत्री सावंत यांनी जागेची पाहणी केली खरी. पण शेवटी लोकांनी मेळावलीत आयआयटी शैक्षणिक संस्था नकोच, अशी कणखर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकारपुढे बराच पेच निर्माण झाला आहे. मेळावली गावातील लोक अत्यंत गरीब सामान्य वर्गातील आहे. दररोज काबाड कष्ट करून आपला दररोजचा काळजीवाहू संसार चालवीत आहेत. काहीजण सरकारी नोकरीत आहेत. तर काहीजण खाजगी ठिकाणी काम करतात. हे सर्व करीत असताना येथील लोकांनी पूर्वापारपणे चालून आलेली काजू बागायती टिकवून ठेवली आहे. या जमिनी लोकांच्या प्राण बनलेल्या आहेत. पण समस्या आहे, ती जमिनी मालकीची. ती अजून मिळालेली नसल्याने लोकांनी सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला आहे.  

आता सरकार या सरकारी जागेत आयआयटी संस्था बांधत असल्याने लोकांनी तीव्र आक्षेप घेतलेला आहे. आता या सरकारी जागेत काजू उत्पन्न किती भागात घेतले जाते. हे पाहणे संयुक्तिक ठरणार आहे. पण त्याकरिता सर्वेक्षण योग्य प्रकारे झाले पाहिजे. लोकांनी मात्र सर्वेक्षणासाठी येत असलेल्या अधिकारी वर्गाला प्रवेश देण्यास मज्जाव गेला महिनाभर केला जातो आहे. या परिस्थितीमुळे सरकार समोर मोठा पेच निर्माण होऊन हा गुंता सोडवायचा कसा या विवंचनेत सरकार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी काल मेळावलीत जाऊन बैठक घेतली. पण ती अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे जर सरकारला मेळावलीतच आयआयटी संस्था बांधायची आहे. तर पुढील सरकारची रणनीती काय आहे ? याकडे लक्ष लागून आहे. तसेच यापुढे जर सरकारने सर्व शक्तींचा वापर करून काम हाती घेण्याचे ठरविले तर लोक कोणती कृती करतात. हे देखील पाहावे लागणार आहे. एकूणच स्थिती म्हणजे सरकारला डोकेदुखी ठरत असून लोकांचेही अस्तित्व पणाला लागत आहे. सरकारने लोकांना नेमक्या काय समस्या आहेत. त्या दहा पंधरा जणांचे प्रतिनिधी नेमून सरकार दरबारी मांडण्यास सांगितले आहे. पण लोकांनी संस्थाच नको, असे स्पष्ट बजावले आहे.

मोपा विमानतळाच्या लोकांना चांगली घरे बांधून दिलेली नाहीत. जी बांधून दिली आहेत. ती खराब आहेत. त्यामुळे जर मेळावलीत लोकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर सरकार लोकांच्या मागण्या खरोखरच चांगल्या पद्धतीने प्रत्यक्षात उतरतील काय? याबाबत नागरिकांनी शंका उपस्थित केली आहे. मोपाच्या उदाहरणावरून मेळावलीच्या लोकांनी बरीच धास्ती घेतली आहे. हे कालच्या एकंदरीत प्रकारावरून दिसून आलेले आहे. विशेष म्हणजे महिलाही वर्ग पेटून उठलेला आहे. आपल्या विरोधी निर्णयावर अगदी ठाम राहिल्या आहेत. दरम्यान, काल सावंत यांनी मेळावली नंतर जवळच असलेल्या मुरमुणे गावात जाऊन तेथील पठाराच्या जमिनीची पाहणी केली. तसेच तेथील असलेल्या घरांची पाहणी करून घरातील लोकांशी संवाद साधला आहे. कारण या जागेतून लोकांची घरे देखील आहेत.