‘पीपीपी’ तत्त्वावरील प्रकल्प हा मोठा घोटाळा

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 1 नोव्हेंबर 2020

जनतेला गृहित धरून सरकारकडून निर्णय घेतले जात असून एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून दोनापावला येथील ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील कॉन्वेन्शन सेंटरचा प्रकल्प हा त्याचाच परिपाक असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे.

फोंडा :  जनतेला गृहित धरून सरकारकडून निर्णय घेतले जात असून एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून दोनापावला येथील ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील कॉन्वेन्शन सेंटरचा प्रकल्प हा त्याचाच परिपाक असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे. फोंड्यात आज (शनिवारी) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुदिन ढवळीकर यांनी सुरवातीला कॉंग्रेसने आणि आता भाजपने गोव्याची वाट लावली असून मगोशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. युवा वर्गाने मगोच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

सुदिन ढवळीकर म्हणाले, दोनापावला येथे कॉन्वेशन सेंटरची उभारणी करून गरज नसताना मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन करण्याचे कारण काय, असा सवाल करून आयटी प्रकल्पाची ही जमीन लाटण्यासाठी टेबलाखालून व्यवहार झाले आहेत काय, अशी आशंकाही व्यक्त केली आहे. दोनापावला येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मोठ्या प्रमाणात असलेली जमीन तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कमी पैशात लाटली गेली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आयटीसाठी वर्ग केलेल्या या जमिनीचा अपेक्षित कार्यभाग साधला गेला नाही. दोनापावला भागातील जमिनीचे दर एकदम महाग असताना कॉन्वेन्शन सेंटरच्या नावाखाली आता त्यातील ९५ हजार चौरस मीटर निर्धारित करण्यात आली आहे. वास्तविक कॉन्वेन्शन सेंटरमध्ये पाच हजार लोकांची बसण्याची क्षमता असली तरी पंचवीस हजार चौरस मीटर जमिनीत हा प्रकल्प उभारणे शक्‍य आहे. मात्र, पीपीपीच्या नावाखाली जमीन लाटण्याचा हा डाव असून जनतेनेच सावध राहिले पाहिजे, असे सांगताना मगो पक्षाच्या सरकारने असा गोलमाल कधी केला नाही, असा दावा सुदिन ढवळीकर यांनी केला. मुख्यमंत्रिपदी मनोहर पर्रीकर व आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना ‘पीपीपी’ पद्धतीला कायम विरोध होता. मात्र, आता आयटी खात्याची जमीन मिळेल तशी विकण्याचा हा डाव म्हणजे मोठा घोटाळा असल्याचा दावा सुदिन ढवळीकर यांनी केला. 

राज्यात कोरोनाचे सहाशे बळी झाले आहेत. कोरोनामुळे सर्वसामान्य लोकांना अनेक समस्या सतावत आहे. पण सरकारला त्याचे काहीच पडलेले नाही. पीपीपी तत्त्वावर संजीवनीचाही व्यवहार करण्याचा घाट घातला गेला असून संजीवनीकडे असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील जमिनीवर काहींचा डोळा आहे. ऊस उत्पादकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून स्वहीत साधण्याचाच सरकार पातळीवर प्रयत्न चालला असल्याचा आरोपही ढवळीकर यांनी केला. पावसामुळे भातशेती नष्ट झाली आहे. लाडली लक्ष्मी, गृहआधार, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनचे पैसे थकले आहेत. एवढ्या समस्या असताना आणि राज्य महागाईत होरपळत असताना काणकोणात मात्र मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री सत्कार स्विकारून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत असल्याचे सुदिन ढवळीकर म्हणाले. 

राज्यातील सर्व रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. आता तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर यानी पंधरा दिवसात सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पंधरा दिवसांत जर सर्व खड्डे बुजवले तर विधानसभेत पाऊसकर यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आपण मांडू असेही सुदिन ढवळीकर यांनी जाहीर केले. 
फर्मागुढीत आयआयटीसाठी पन्नास कोटी रुपये खर्च करून आणि पुरेशी जागा उपलब्ध करणे शक्‍य असतानाही आयआयटीसाठी वाळपईतील शेळ मेळावलीतील जागेबाबत आग्रह धरला जात आहे. आयआयटी प्रकल्प फर्मागुढीत आणा, जागा कुठे आहे ते आपण दाखवतो, असेही ढवळीकर म्हणाले.  

बालरथांवरील आपले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे नाव भाजप सरकारने काढून टाकले असले तरी कोरोना कीटवर मात्र या लोकांचे गोंडस फोटो छापले जात आहेत. हा काय प्रकार चालला आहे, असा सवाल करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोव्याचा गोंडस चेहरा सध्या भाजप सरकारकडून जनतेसमोर आणला जात असला तरी पारंपरिक व्यवसायांना चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून कोणतीच कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे फुलवाले, गाडेवाले आणि इतर व्यावसायिक कोरोनामुळे बेरोजगार झाले आहेत, त्यांना आर्थिक मदतही सरकार देऊ शकत नाही. त्यासाठी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्‍वेतपत्रिका काढा असा आग्रह सुदिन ढवळीकर यांनी धरला. केंद्र सरकारचे अन्न महामंडळ एचडीएफसी बॅंकेकडून साडेचार टक्‍क्‍यांनी पंचाहत्तर हजार कोटी कर्ज घेऊ शकते, मग गोवा सरकार साडेसहा टक्‍क्‍यांनी कर्ज का घेते असा सवालही सुदिन ढवळीकर यांनी केला. शौचालय सुविधेसाठी लोकांनी तीन वर्षांपूर्वी पैसे भरले मात्र अजूनपर्यंत या लोकांना ही सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. मात्र गोवा हागणदारी मुक्त झाला म्हणून खोटारडेपणा करण्याबरोबरच सर्वांना नळपाणी दिल्याचे सांगून पाण्याच्याबाबतीतही दिशाभूल केली जात असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. 

‘कांद्याचा वादा खोटारडा’
राज्यात कांदा रेशनकार्डवर वितरित करण्याची घोषणा सरकार करते. वास्तविक हे सरकार योग्य निर्णयही घेऊ शकत नाही. प्रत्येक घरात महिन्याकाठी किमान दहा किलो कांदा लागत असताना तीन किलो कांदा देऊन सरकार काय साधू इच्छिते असा सवाल करून फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यावर स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करणे शक्‍य असताना अशाप्रकारचा निर्णय का, असा सवाल त्यांनी केला. आधी गृहआधारचे पैसे द्या, नंतरच अशा घोषणा करा, असे ढवळीकर म्हणाले. 

‘सुपा धरणातून हुबळीला पाणी शक्‍य’
हुबळीला जवळ असलेल्या सुपा धरणाची पातळी वाढवून त्यातून हुबळी व इतर भागाला पाणीपुरवठा करणे शक्‍य असताना दूरवर असलेली म्हादई वळवून त्यासाठी गोव्याशी पंगा घेण्याचा प्रकार हा कर्नाटकचा नवीन नाही. आतापर्यंत कर्नाटकने महाराष्ट्र, तामिळनाडू आदी राज्यांनाही नाहक छळले असल्याचे सांगून केंद्र सरकारकडून कर्नाटकला झुकते माप मिळत आहे. केंद्रात कर्नाटकात आणि गोव्यात भाजपचे सरकार असताना गोव्यावर अन्याय होतो आणि म्हादई विकण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोपही सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

संबंधित बातम्या