येत्या विधानसभा अधिवेशनात सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 15 नोव्हेंबर 2020

 गैरव्यवहार तसेच घोटाळेबाजांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने येत्या विधानसभा अधिवेशनात सहकारी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

फोंडा :  गैरव्यवहार तसेच घोटाळेबाजांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने येत्या विधानसभा अधिवेशनात सहकारी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सहकारमंत्री गोविंद गौडे यांनी कुर्ती येथील सहकार भवनात ६७ व्या सहकार सप्ताहाच्या कार्यक्रमात ही घोषणा केली. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक, पीएमसीचे अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी, गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फाल्देसाई, आरसीएस अरविंद खुटकर, विविध सहकारी संस्थांचे अधिकारी आणि सहकार क्षेत्रातील व्यक्ती उपस्थित होत्या.

त्यांनी गुंतवणूकदारांना प्रथम बँक आणि संस्था संचालकांच्या विश्वासार्हतेची पडताळणी करण्यास सांगितले आणि नंतर त्यांच्या कष्टाने कमावलेली रक्कम तेथे गुंतवा असा सल्ला दिला. त्यांनी व्हिजनरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे उदाहरण दिले ज्याचे गुंतवणूकदार अडचणीत आहेत आणि त्यांचे पैसे वसूल करण्यासाठी धडपडत आहेत. गौडे म्हणाले, "याची गंभीर दखल घेऊन आणि अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्याच वेळी दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहे."

संबंधित बातम्या