पणजी : पणजीत खाण अवलंबितांनी आज शांततेने मोर्चा काढून घेतलेल्या सभेत सरकारने खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय 15 मार्चपूर्वी घ्यावा, तोपर्यंत निर्णय न घेतल्यास 16 मार्चला राज्यातील सुमारे 7 हजार खाण कामगारांसह सहा हजार ट्रक, एक हजार मशिनरी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर उभे करण्यात येईल तसेच बार्जेस मांडवी नदीत उभ्या केल्या जातील असा इशारा मोर्चाचे प्रमुख पुती गावकर यांनी दिला. आमचे हे आंदोलन यापुढेही शांततेने केले जाणार आहे. वाहतुकीची कोंडी किंवा चक्काजाम असे प्रकार केले जाणार नाहीत. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत खाण व्यवसाय सुरू करावा एवढीच मागणी आहे. ती कोणत्या मार्गाने करावी हा सरकारचा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षापूर्वी खाणी बंद केल्या होत्या त्याला येत्या १५ मार्चला तीन वर्षे होत आहेत त्यामुळे सरकारला ही मुदत देण्यात आली आहे.
गोव्यातील खाण व्यवसाय गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे या व्यवसायावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेले नागरिक संकटात आहेत. सरकारकडूनही त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळालेले नाही. सरकारने फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे, त्यावरही सुनावणी अजून झालेली नाही. खाण व्यवसाय सुरू होत नसल्याने, या निषेधार्थ आज पणजीत गोवा खाण लोकमंचातर्फे शांततेत मुकमोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा पणजी कदंब बसस्थानकावरून सुरू होऊन, आझाद मैदानावर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. यामध्ये राज्यातील खाण कामगार, खनिजवाहू ट्रक व बार्ज मालक व चालक सहभागी झाले होते. खाण व्यवसाय सुरू करण्याची मागणी या मोर्चामार्फत सरकारकडे करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व खाण अवलंबितांनी या मोर्चात शांततेत सहभागी व्हावे. खाण अवलंबितांचा प्रश्‍न सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडण्यासाठीच हा मोर्चा निघणार असून मोठ्या संख्येने खाण अवलंबितांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे. सर्वांनी शांततेत मोर्चात सहभागी व्हावे.
- पुती गावकर (अध्यक्ष, गोवा खाण मंच)
राज्यातील खाण बंदीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. खाण प्रश्‍नावर सरकार गंभीर असून केंद्र सरकारकडे हा प्रश्‍न मांडण्यापर्यंत ते न्यायालयीन लढ्यातील आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने हरतऱ्हेने प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळे हा प्रश्‍न सुटला जाईल, याची खात्री असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी धारबांदोड्यात गेल्या (शुक्रवारी) झालेल्या एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले आहे. सरकारचे निकराचे प्रयत्न सुरूच आहेत, मग मोर्चा आणखी कशाला असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
सुरवातीला 2012 आणि त्यानंतर 2018 मध्ये खाण बंदी आली. या खाण बंदीमुळे राज्याचा महसूल बुडाला. मात्र, या व्यवसायावर विसंबून असलेल्या खाणपट्ट्यातील हजारो कुटुंबियांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. मध्यंतरीच्या काळात लिलावाचा तसेच उत्खनन करून ठेवलेल्या आणि स्वामित्व धन अदा केलेल्यांना खनिज मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती, पण ती तुटपुंजी असून खाणी पूर्णपणे सुरू होणे गरजेचे आहे. राज्यातील खाणींवर काढून ठेवलेला आणि स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्याने सध्या खनिज मालाची वाहतूक बंदच आहे. केवळ काही जुजबी लिलावाच्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू आहे. मात्र खनिज मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी दिल्याने हजारो ट्रक तसेच मशिनरीवाल्यांनी लाखो रुपये खर्चून ट्रक उभे केले ते आता पुन्हा एकदा बेकार ठरले आहेत. त्यामुळे खर्च करूनही आमदनी काहीच नाही, अशी परिस्थिती खाण अवलंबितांची झाली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.