गोवा अर्थसंकल्पास गती मात्र काटकसरीचा अवलंब!

गोमंन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 एप्रिल 2021

गोवा राज्यात काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांपैकी 70 टक्के प्रकल्प 19 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे, असे महत्त्‍वाचे निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

पणजी: राज्यात ग्रामीण विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेणे, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून 5 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळवणे आणि राज्यात काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांपैकी 70 टक्के प्रकल्प 19 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे, असे महत्त्‍वाचे निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. गेल्या दोन आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी रखडली होती, ती उणीव दूर करत यंदा अर्थसंकल्प अंमलबजावणीला याच महिन्यापासून गती देण्याचेही या बैठकीत ठरवण्यात आले असून वरील निर्णय हे अर्थसंकल्प अंमलबजावणीसाठीच घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

गोव्यातही पंचायत पातळीवर टीका महोत्सवाचे आयोजन 

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर सांगितले की, प्रत्येक खात्याला ते खाते काय करणार आहे, याचा दस्तावेज तयार करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार 84 खात्यांनी खात्याचे ध्येय व उद्दिष्ट दर्शवणारे दस्तावेज तयार केले आहेत. त्याचे संकलन करून राज्य सरकारचे ध्येय, उद्दिष्ट दर्शवणारा दस्तावेज तयार केला जाणार आहे. त्याचे वितरण प्रत्येक खात्याला केले जाणार आहे. इतर खाती काय करत आहेत, याची माहिती प्रत्येक खात्याला असणे आवश्यक आहे. तरच समन्वयाने काम होऊ शकते. उदा. एक खाते कोणत्या तरी भागात रस्ता खोदकाम करणार असेल आणि त्याच स्वरुपाचे काम दुसऱ्या खात्यालाही करायचे असेल तर ती खाती एकत्रितपणे करू शकतील. यापुढे एकजीनसीप्रमाणे सरकारी खात्यांनी विचार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक खाते स्वतंत्रपणे व फटकून काम करणार नाही.

गोव्यात टॅक्सीचालक संपावर, तर पर्यटक वाऱ्यावर 

काटकसरीचा अवलंब!
सरकारने काटकसरीचे असे उपाय योजतानाच केंद्र सरकारकडून 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सांगितले की, केंद्र सरकार निधी देते. मात्र, त्या निधीच्या विनियोगाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ते दिले नाही, तर त्यापुढील निधी मिळत नाही. गेल्या 10-15 वर्षांत अनेक योजनांतून आणलेल्या निधीच्या विनियोगाची प्रमाणपत्रे सादर केली गेली नव्हती. गेल्या 15 दिवसांत अशा निधींच्या विनियोगाची प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारला पाठवली. चार निधींच्या विनियोगाची माहिती घेतली जात असून त्याची माहिती मिळाली की, त्याच्याही विनियोगाचे प्रमाणपत्र सादर केले जाणार आहे.

ते म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकारांच्या अनेक योजनांत साध्यर्म आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांतून शंभर टक्के निधी मिळतो. काही योजनांतून 90-10 तर काहींत 70-30 हे प्रमाण असते. या योजनांतून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना खातेप्रमुखांना केली आहे. याशिवाय हा निधी मिळवण्यासाठी दोन संस्थांची सल्लागार म्हणून मदत घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. ऑल इंडिया इन्स्‍टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्‍हर्मेंट, धाराशाव या संस्था सरकारला केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यासाठी मदत करतील त्या निधीच्या तुलनेत त्यांना शुल्क दिले जाणार आहे.

जनता केंद्रभागी ठेवून कामे

या बैठकीत ठरवण्यात आले आहे की सरकारी मालमत्तेचा पुरेपूर वापर जनसेवेसाठी केला गेला पाहिजे. ज्या ठिकाणी सरकारी इमारती उपलब्ध आहेत. त्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत असलेली सरकारी कार्यालये या वर्षात हलवली जाणार आहे. यासाठी अशा इमारती शोधून तेथे आवश्यक त्या सुविधा तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या इमारतीत बाजार भावाच्या निम्म्या दराने भाडेपट्टीवर जागा मिळू शकते त्या पर्यायाचाही वापर करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.

प्राधान्‍यक्रमावरही चर्चा
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांकडून अर्थसंकल्प अंमलबजावणीसाठी कोणत्या गोष्टी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत, याची माहिती घेतली. मुख्यमंत्री पाठ्यवेतन योजना याच महिन्यात मार्गी लावण्याचे आणि त्यासाठी जाहिरात देण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. बहुचर्चित खाण महामंडळ 30 मेपूर्वी स्थापन करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. पुढील वर्षभरातील पायाभरणी, उद्‍घाटने यांच्या तारखा आजच्या बैठकीत निश्चित केल्या आहेत. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्यासमोरील मुंडकार कुळ खटले वेगाने निकाली काढण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. साखळी येथील बसस्थानकाचे उद्‍घाटन 23 व  25 एप्रिल रोजी करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या