उपसभापतींच्या मुलाविरुद्ध गुन्हा नोंदवा 

dainik gomantak
बुधवार, 24 जून 2020

त्याने केलेला हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. राज्यपालांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

पणजी

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकूनपदासाठी अर्ज सादर करताना उपसभापतींचा मुलगा रेमंड फर्नांडिस याने बोगस पदवी प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी तक्रारदार ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेतली. 
रेमंड फर्नांडिस याने सादर केलेली बोगस पदवी हे त्याच्या वडिलांच्या नकळत होणे अशक्य आहे. त्याने ही बोगस पदवी कशाप्रकारे मिळवली याचा पर्दाफाश पोलिस तपासात उघड होईल. ही पदवी मिळवून देण्यामध्ये कोणी दलाल आहेत का याचीही माहिती पुढे येईल. या प्रकरणात कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. कारण या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास सरकारी नोकऱ्यांसाठी बोगस पदव्यांद्वारे अर्ज करणाऱ्यांवर आळा बसेल. राज्याच्या सर्व खात्यांमध्ये ज्यांनी गोव्याबाहेरील विद्यापीठांमधून पदवी घेतलेली प्रमाणपत्रे आणून नोकऱ्या मिळवल्या आहेत, त्यांची चौकशी करण्याच्या सूचना सरकारला कराव्यात. त्यामुळे यापुढे कोणीही असे प्रकार करण्यास पुढे येणार नाही. 
रेमंड फर्नांडिस याची पदवी बोगस असल्याने त्याला अव्वल कारकूनपदासाठी निवड होऊनही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याने केलेला हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. राज्यपालांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोवा विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारमार्फत रेमंड फर्नांडिस याच्या पदवी प्रमाणपत्राची पडताळणी केली आहे. ही पदवी लखनौ येथील भारतीय शिक्षा परिषदेची असून ती बोगस असल्याचे दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. ही पदवी बोगस असल्याची माहिती रेमंड फर्नांडिस याच्यासह त्याचे उपसभापती असलेल्या वडिलांना माहीत असावी. त्यांच्या राजकीय वजनामुळेच त्याने ती सादर करून अव्वल कारकूनपद पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यात तो अपयशी ठरला आहे. अशा प्रकारांवर पांघरूण न घालता या प्रकाराला जबाबदार असलेल्याविरुद्ध कारवाई होण्याची आवश्‍यकता आहे. ज्यामुळे समाजात अशा प्रकारांमध्ये कारवाई होऊ शकते असा संदेश जाईल, असे ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपालांना सांगितले.  

 
 

संबंधित बातम्या