ओबीसीसह महिला आरक्षणात झोलझाल

पणजी : जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच पेचात अडकलेल्या पंचायत निवडणुकांचा घोळ आता वाढतच चालला आहे. इतर मागासवर्गीयांशिवाय (ओबीसी) आरक्षणाची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असताना आता घोषित केलेल्या महिला आरक्षणातही प्रचंड घोळ असल्याचा आरोप सर्वच राजकीय पक्षांनी केला आहे. या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षानेही केल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत बहुतांश राजकीय पक्ष सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.ओबीसीमधील भंडारी समाजही या आरक्षणाविरोधात आक्रमक झाला आहे.

ओबीसींना मिळणारे आरक्षण हे वैधानिक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आरक्षण देताना त्रिसूत्री चाचणीचा अवलंब करावा, असे निर्देश दिले होते. याशिवाय त्रिसूत्री पद्धतीची माहिती उपलब्ध नसल्यास ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा पर्यायही न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट केला आहे. यावर सध्या राज्य निवडणूक आयोग ठाम असून निवडणूक आयोगाकडे अशा पद्धतीची माहिती राज्य सरकार जोपर्यंत पुरवत नाही, तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, अशी ठाम भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

यावर ओबीसी आयोगाने २०१३ सालच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शुक्रवारी आयोगाने महिला, एससी आणि एसटी प्रभाग आरक्षण अधिसूचित केले. या घोषित आरक्षणातही महिलांबाबत जाहीर केलेल्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याच्या तक्रारी आता राज्यभरातून येत आहेत. महिला आरक्षण जाहीर करताना केवळ त्याच त्या प्रभागांमध्ये महिला प्रभाग आरक्षित केले आहेत. याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी केली आहे.

नेमका घोळ काय?

२०१२ आणि २०१७ सालच्या पंचायत निवडणुकांमध्ये ज्या प्रभागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण दिले होते, तेथेच आता तिसऱ्यांदा महिलांना आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे हा महिलांसह सर्वसामान्यांवरील अन्याय आहे. यामध्ये रोटेशन पद्धतीने प्रभाग बदलाची आवश्‍यकता आहे. याशिवाय एससी महिला आणि एससी, एसटी महिलांच्या आरक्षणातही हाच घोळ आहे.