|
पणजी
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात २०२१-२२ पासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रममध्ये (एमडी/एमएस) आरक्षण धोरण राबविण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. सरकारचे आभार मानणारे पत्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अवर सचिव सौ. तृप्ती मणेरीकर यांनी गोमेकॉचे डीन डॉ. बांदेकर यांना पाठविले आहे.
केंद्रीय कोट्यातून असे आरक्षण दिले जाते. इतर राज्यातही दिले जाते, पण गोव्यात असे आरक्षण दिले जात नाही. सरकारने लक्ष घालून गोव्यातही असे आरक्षण लागू करावे असे निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी फेडरेशन, गोवा राज्य शाखेच्यावतीने राज्य सल्लागार रमेश तावडकर यांनी इतर पदाधिकाऱ्यांसोबत जाऊन आदिवासी मंत्री गोविंद गावडे यांच्या समक्ष मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री यांना या फेब्रुवारीमध्ये लिखित निवेदन दिले होती. त्यावेळी याच शैक्षणिक वर्षापासून राखीवता लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले होते. परंतु मार्चमध्ये अचानक राष्ट्रीय लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने प्रशासकीय प्रक्रिया लांबणीवर पडली आणि तोपर्यंत या वर्षासाठीची (२०२०-२१) प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे ही अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून होईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गोवा राज्य कोट्यातील ६१ पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या गुणवत्ता यादीत ७ जागा अनुसूचित जमात उमेदवारांसाठी, १६ जागा ओबीसी उमेदवारांसाठी आणि २ जागां अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार असल्‍याची महिती ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, गोवा शाखेने दिली. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे तसेच या समाजातील डॉक्टरांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, एससी / एसटी कमिशन तसेच ओबीसी कमिशनचे यांचे फेडेरेशनने आभार मानले आहेत.
|
