राज्यातील चार तळ्यांचा होणार जीर्णोद्धार

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2020

  राज्यातील प्रमुख नऊ तळ्यांचे प्रदूषण झाले असून त्यापैकी करमळी, सायपे, भाटी व हरमल या चार तळ्यांचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी सुमारे १३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हे काम येत्या मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाला दिली आहे.

पणजी :  राज्यातील प्रमुख नऊ तळ्यांचे प्रदूषण झाले असून त्यापैकी करमळी, सायपे, भाटी व हरमल या चार तळ्यांचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी सुमारे १३ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हे काम येत्या मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाला दिली आहे. या तळ्यांच्या जीर्णोद्धाराबरोबरच त्यांचे सौंदर्यीकरणही करून ती पर्यटनस्थळे करण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. 

राष्‍ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देशातील प्रदूषित तळ्यांचा शोध, जीर्णोद्धार, संरक्षणसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली त्याची देशव्यापी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने माहिती मंडळाला सादर केली होती. त्यामध्ये गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे प्रदूषित तळ्यांसंदर्भातची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केली होती. 

राज्यातील बहुतेक तळ्यांच्या प्रदूषणासाठी घरगुती सेंद्रीय कचरा कारणीभूत आहे. या कचऱ्यामुळे पाणी प्रदूषित होऊन त्याला उग्र वास येतो. सेंद्रीय प्रदूषण हे घरगुती सांडपाणी (कच्चे किंवा त्यावर प्रक्रिया केलेले), शहरी कचरा, औद्योगिक (व्यापार) सांडपाणी व शेतातील कचऱ्यापासून उद्‍भवतात. राज्यात ज्या नऊ तळ्यांची तपासणी करण्या आली आहे त्यापैकी चार तळ्यांचा वापर आंघोळ किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोगासाठी वापर करणे शक्य असल्याचे प्राथमिक पाण्याच्या गुणवत्तेच्या विश्‍लेषणामध्ये आढळून आले
आहे. त्यामध्ये पारंपरिक पाण्यावरील उपचाराचे निकष व शेती किंवा मासेमारीसाठी पाण्याची गुणवत्ता याचाही अभ्या करण्यात आला आहे, अशी माहिती गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केली होती.  

या तळ्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी राज्य सरकार प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कित्येक कामे हाती घेणार आहे मात्र जी एजन्सी ही कामे करणार आहे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकतम माहिती देण्यात आलेली नाही. या प्रस्तावित कामांमध्ये नैसर्गिक नाल्यांचे जीर्णोद्धार, गटारे किंवा औद्योगिक सांडपाण्यांचे जवळपास असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पाला कंवा नव्या प्रकल्पाला जोडणेस नैसर्गिक नाल्यांमधील गाळ नियंत्रणावरील उपाय, तळ्यांच्या सभोवती असलेल्या संरक्षक कठड्यांच्या तटबंदीचे बांधकाम, पाणी आतबाहेर जाण्यासाठीची सुविधा (स्लुईस गेटस्), गाळ उपसणे, पृष्ठभागावरील वायुजीवन, जैविक उपचार पर्याय तसेच मनोरंजक तरतुदी, प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रम याचा त्यामध्ये समावेश असणार आहे.  

गोवा राज्य पाणतळ अधिकारिणीने (जीएसडब्ल्यूए) राज्यातील पाणतळ्यांचे शोध घेण्याचे काम दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्र संशोधन संस्थेकडे (एनआयओ) सोपविले आहे. या संस्थेने काम सुरू केले आहे. अधिकारिणीने आतापर्यंत राज्यात अनेक पाणतळे शोधली आहेत त्यापैकी ३५ पाणतळ्यांचा प्रामुख्याने संरक्षण व संवर्धनासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठविलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले आहे. 

२० जून २०२० रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्येक गावाला नवीन तळे उभारणे शक्य नसल्यास किमान एका तळ्याच्या जीर्णोद्धारसंदर्भातची माहिती ३१ ऑगस्ट २०२० सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये गोव्याचाही समावेश होता. अनेक राज्यांनी तसेच केंद्रशासित प्रदेशाना या आदेशाला प्रतिसाद न दिल्याने पुन्हा एकदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्मरणपत्र पाठवून जिल्हाधिकाऱ्यांना काय पावले उचलली आहेत त्याची माहिती १३ ऑक्टोबरपर्यंत मंडळाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पावसाच्या पाण्याच्या साठवणुकीच्या तरतुदीच्या रखडलेले प्रस्ताव, भूजल संवर्धनसंदर्भात माहितीही सादर करण्यास आदेशात नमूद करण्यात आले होते. 

राष्ट्रीय हरित लवादासमोर प्रलंबित असलेल्या तळ्यांच्या जीर्णोद्धारसंदर्भातच्या याचिकेत २४ राज्ये व चार केंद्रशासित प्रदेशांनी माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सादर केली आहे त्यामध्ये गोव्याचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या