व्हीपीके अर्बन पतसंस्थेच्या व्यवहारांवर निर्बंध 

पणजी

गोवा सहकारी संस्था कायदा व नियमाच्या आवश्‍यकतेनुसार म्हार्दोळ - फोंडा येथील व्हीपीके अर्बन सहकारी पतसंस्था व्यवस्थापन कार्य करण्यास अपयशी ठरल्याचे चौकशी अहवालात उघड झाले आहे. त्यामुळे सहकार निबंधक विकास गावणेकर यांनी अंतरिम आदेश काढून त्यांच्या व्यवहारांवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहे. या पतसंस्थेतील ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यावरील दरमहा फक्त २० हजाराची रक्कम काढता येणार आहे. तसेच पतसंस्थेला जास्तीत जास्त ५ लाखापर्यंत कर्ज देण्यास अधिकार देण्यात आले आहेत. 
सहकार निबंधकांनी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात व्हीपीके अर्बन सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापनाला येत्या १६ जून २०२० रोजी 
त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात येत आहे. त्या दिवशी ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी उपस्थित राहावे. अनुपस्थितीत राहिल्यास दिलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येईल. दर पंधरवड्याने पतसंस्थेच्या कारभाराचा आढावा सहकार निबंधक खात्याच्या फोंडा कार्यालयामार्फत घेण्यात येईल व त्याचा सविस्तर अहवाल मुख्यालयाला पाठविला जाणार आहे. या आदेशामुळे पतसंस्थेच्या व्यवहार निर्बंध आले आहेत. 
नव्याने ठेवी घेण्यास पतसंस्थेला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये पिग्मी जमा करणाऱ्यांचाही समावेश आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीला उपस्थिती लावणाऱ्या संचालकाला प्रत्येकी किमान १०० देण्यात यावी. महिन्याला कितीही बैठका झाल्या, तरी अधिकाधिक ५०० रुपयेच दिले जावेत. महिन्यात होणाऱ्या बैठकींपैकी फक्त तीन बैठकींसाठीच प्रवास भत्ता देण्यात यावा. ५० हजाराहून अधिक खर्चासाठी सहकार निबंधकांची परवानगी घ्यावी. पतसंस्थेत भरती करण्यास बंदी असेल मात्र रिक्त जागा भरण्यासाठी सहकार निबंधक याची परवानगी घ्यावी लागेल. नव्या शाखा उघडण्यास बंदी तसेच शाखांच्या नुतनीकरणासाठी ५० हजारापेक्षा अधिक खर्चासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. आर्थिकतेबाबतचे मोठे निर्णय परवानगीशिवाय घेता येणार नाहीत. पतसंस्था तोट्यात असताना व कोविड - १९ च्या महामारीमुळे आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन काही प्रमाणात गोठविले जावे, असे निर्देशात नमूद केले आहे. 
या पतसंस्थेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी दामोदर अनंत म्हार्दोळकर व इतरांनी २९ मार्च २०१७ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची चौकशी सहकार निबंधक कार्यालयामार्फत करण्यात आली होती. या अहवालात अनेक गैरप्रकार आढळून आले होते. त्यात या पतसंस्थेला २५ लाखांचे कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार असताना वैयक्तिक एका व्यक्तीला ६० लाखांचे कर्ज देण्यात आले होते. मंगेशी येथील सुमारे ७ हजार चौ. मी. जागा सहकार निबंधकांच्या परवानगीशिवाय सुमारे ३.५० कोटींना खरेदी करण्यात आली होती. ३ जानेवारी २०११ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून या पतसंस्थेने ८ जून २०१२ ते २६ मे २०१६ या काळात १८ नवीन शाखा सुरू केल्या होत्या व त्याच्या उद्‍घाटनावर सुमारे ३४.८५ रुपये खर्च करण्यात आले होते. एकरकमी कर्जफेड लागू करून या पतसंस्थेने ५१८ जणांची कर्जे बंद करताना सुमारे ३.९५ कोटीची सूट दिली होती. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पतसंस्थेचे कर्ज थकबाकी असलेले ७१३९ खाती असून त्याची रक्कम सुमारे १२० कोटी ९० लाख ७२ हजार ३१५ आहे. ही कर्जाची टक्केवारी सर्वसाधारण १० टक्के तुलनेत १९.३२ टक्के आहे. व्याज वेळेत न मिळाल्याने अनुउत्पादक मालमत्तेमध्ये (एनपीए) वाढ झाली आहे. त्यामुळे पतसंस्थेचा तोटा १२.७१ कोटी झाला आहे, अशी माहिती चौकशी अहवालातून समोर आली आहे. या अहवालाबाबत सरकार समाधानी असून सहकार चळवळीच्या हितासाठी तसेच ठेवीदारांच्या ठेवीच्या सुरक्षिततेसाठी या पतसंस्थेला काही निर्देश देण्याची गरज आहे असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.