खाणी पुन्हा सुरू कराच, पण..!

पाळी: खाण भागातील आर्थिक व्यवहार हे केवळ खाण व्यवसायावर विसंबून असल्याने नजीकच्या काळात या खाणी सुरू होणे आवश्‍यक ठरले आहे. ज्यावेळेला खाणींचा व्यवसाय सुरू होता, त्यावेळेला कोणत्याही सरकार अथवा लोकप्रतिनिधीने अन्य औद्योगिक प्रकल्प खाण भागात उभारले नाहीत. आता खाणी बंद झाल्याने या खाणेतर उद्योगांचे महत्त्व सरकारला आणि खाण अवलंबितांनाही पटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खाणी सुरू होणे अत्यावश्‍यक ठरले आहे. मात्र, खाणी सुरू करताना त्या नियोजनबद्धरीत्या आणि सुविहितपणे सुरू करताना अन्यायग्रस्तांना आधी दिलासा देणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 

राज्यात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा खाण व्यवसाय हा पहिल्या क्रमांकाचा उद्योग ठरला आहे. खाणी बंद झाल्यानंतर सरकारला केवळ पर्यटनावर अवलंबून रहावे लागले. मात्र कोरोना महामारीमुळे पर्यटन व्यवसायही आता बिनभरवशाचा ठरला असून राज्य आणि केंद्र सरकारला भरभक्कम आर्थिक महसूल देणारे हे दोन उद्योग कोणत्याही स्थितीत पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज ठरली आहे. 

वास्तविक गेली साठ सत्तर वर्षे राज्यात एवढा मोठा खाण व्यवसाय सुरू असताना आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने त्यात नियोजनासाठी लक्ष घातले नाही. उलट सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी कापून खाण्याच्या प्रकारामुळे सरसकट सर्वांवर खाण बंदीचा विपरित परिणाम झाला. खाणीच्या व्यवसायातून करोडो रुपयांची उलाढाल झाली आणि या व्यवसायातून खाण मालक, कंत्राटदार आणि या व्यवसायाशी संबंधित अन्य घटकांनी लाखो रुपये कमावले. लाखो रुपये कमवून देणाऱ्या खाण उद्योगावर राजकारण्यांचीही नजर गेली, त्यामुळे खाणीशी संबंधित कंत्राटे या राजकारण्यांनी स्वतःसह आपल्या सग्यासोयऱ्यांना आणि नातलगांना दिली. स्वतः शहरात राहून या लोकांनी ग्रामीण भागातील व्यवसायातून करोडो रुपये कमावले आणि जे प्रत्यक्षपणे खाण क्षेत्रात वास्तव्याला होते, त्यांच्या हाती मात्र भिकेचा कटोरा आला. आजही खाण भागातील लोक पैशांसाठी मोताद ठरला आहे. 
आता खाणी सुरू झाल्या तरी त्या व्यवस्थितरीत्या आणि नियोजनबद्धरीत्या कार्यरत व्हायला हव्यात. सरकारी यंत्रणेकडून खाणींच्या नियोजनाबाबत नेमकी काय स्थिती आहे, हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवले आहे. पोलिस, वाहतूक खाते, खाण खाते यांच्याकडून अक्षम्य बेपर्वाई झाल्यामुळेच खाण उद्योगावर न्यायालयाचा हातोडा पडला. आता निदान यापुढे तरी असा प्रकार होता कामा नये याकडे कटाक्ष ठेवायला हवा.

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा...!
राज्यात पहिल्यांदाच खाण भागातील लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री पदावर आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री असलेले डॉ. प्रमोद सावंत यांना खाणीशी संबंधित सर्व समस्यांची जाणीव आहे, त्यामुळे खाण व्यवसाय सुरू करताना त्यात योग्य नियोजन आणणे आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय देताना भूमिपुत्रांच्या समस्या आधी दूूर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

खाणींचा लिलाव केला तरी चालेल..!
गेली पन्नास साठ वर्षे खाण उद्योग काही विशिष्ट लोकांच्या ताब्यात आहे. या लोकांनी केवळ स्वतःची तुंबडी भरली. खाणमालक म्हणून केवळ तुटपुंज्या सुविधा देण्याचा आभास निर्माण केला आणि खाणी बंद झाल्यानंतर लगेच नुकसान होते म्हणून ओरड मारत या तुटपुंज्या सुविधाही बंद केल्या. या तुटपुंज्या सुविधात गावात पाणीपुरवठा करणे, शाळा, विद्यालये व महाविद्यालयात जाण्यासाठी वाहने उपलब्ध करणे, आठवड्यातून एकदा खाण भागात डॉक्‍टर पाठवून तपासणी करणे अशा या तुटपुंज्या सुविधा होत्या. मात्र, या सुविधाही खाणमालकांनी बंद करून स्वतःची ऐपत सिद्ध केल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया लोकांत उमटत आहेत. त्यामुळे खाण अवलंबितांची खाणी सुरू करण्याची जोरदार मागणी असली तरी त्या पूर्वीच्याच खाणमालकांच्या घशात न घातल्या तरी चालतील, अशी अपेक्षा आहे. नव्याने खाण उद्योग सुरू करताना तो लिलाव करून केला अथवा सरकारी महामंडळ स्थापन करून सुरू केला तरी त्याचे स्वागतच करू अशा खाण अवलंबितांच्या प्रतिक्रिया आहेत.

खाणी सुरू करताना काय करावे लागेल...!

•   खाण भागातील जे भूमिपुत्र आहेत, आणि ज्यांच्या जमिनी, शेती अथवा प्लॉट खाण मालामुळे खराब झाले असतील, कुणाची भाडेपट्टी मुद्दामहून खाण मालकांनी अडवली असेल अशा लोकांचे आधी सर्वेक्षण करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
•   खाणी सुरू होत्या, त्यावेळेला खाण भागात काही ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा या कंपन्यांकडून केला जायचा, तो सध्या बंद असून तो आधी सुरू करावा.
•   आरोग्य सुविधा नव्याने उपलब्ध करून लोकांच्या आरोग्याची जबाबदारी खाण कंपन्यांनी घ्यावी. त्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी.
•   शाळा, विद्यालयांसाठीच्या बंद केलेल्या योजना त्वरित सुरू कराव्यात. त्यात विद्यार्थी वाहतूक सुविधा पुन्हा सुरू करणे, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरवणे आदी.
•   रोजगारासाठी खाण भागातील युवकांना आधी प्राधान्य दिले पाहिजे. खाणीशी संबंधित कामेही खाण अवलंबितांना राखून ठेवावित.