गोव्याच्या लोकायुक्तपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सोमवारी नियुक्तीचा अधिकृत आदेश जारी होणार आहे. गोव्याचे माजी लोकायुक्त जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर गोव्याचे लोकायुक्त पद रिक्तच होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत लोकायुक्त नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे सांगितले. तसेच, त्यासाठी योग्य व्यक्तीचा शोधही सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
विधानसभेत गोव्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी लोकायुक्त पदाच्या नियुक्तीसंदर्भातील प्रश्न विचारल्यानंतर प्रमोद सावंत यांनी याबाबत उत्तर दिले. सरकारने लोकायुक्त नेमण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. लोकायुक्तांसाठी योग्य व्यक्तीची नेमणूक चर्चेत आहे. राज्यसरकार लवकरात लवकर लोकायुक्तची नेमणूक करेल. असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यानंतर गोव्याच्या लोकायुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी यांचे नाव पुढे आले आहे. सोमवारी याबाबत गोवा राज्यसरकारकडून अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, माजी लोकायुक्त जस्टीस मिश्रा १७ सप्टेंबर २०२० रोजी निवृत्त झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिग्ज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारला दक्षता खात्याने २५ निवृत्त न्यायाधीशांची यादीही पाठवली होती. राज्यसरकारने ८ मार्चला लोकायुक्त पदासाठी सरकारने माजी न्यायाधीश आणि मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष उत्कर्ष बाक्रे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. पण उत्कर्ष बाक्रे यांनी वैयक्तिक कारण कारणास्तव आपण लोकायुक्त पदासाठी इच्छुक नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, गोव्याचे माजी लोकायुक्त जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा निवृत्त झाल्यानंतर हे पद गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रिक्त होते. जस्टिस मिश्रा यांनी गोवा राज्यसरकाराच्या कारभारावर प्रचंड संताप व्यक्त केला होता. लोकायुक्तपदाच्या आपल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक अधिकाऱ्यां विरुद्ध 21 अहवाल सादर केले, मात्र त्यातील एकाही अहवालावर कारवाई झाली नाही. ''गोव्यातील लोकायुक्त म्हणून या तक्रारी हाताळण्याचा माझा अनुभव जर तुम्ही मला एका वाक्यात विचारला तर मी म्हणेन की त्यांनी लोकायुक्त पद कायमस्वरूपी रद्द केले पाहिजे,'' अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला होता.
भारतात लोकपाल व लोकायुक्ताची निवड घटक राज्यांच्या राज्यपालाकडून केली जाते. लोकायुक्ताची निवड करण्यासाठी राज्यपाल, विधिमंदळचे सभापती , उच्च न्यायलायचे न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने आणि संमतीने केली जाते. लोकायुक्त पदावर नियुक्त होणारी व्यक्ति निपक्षपाती, निस्वार्थी आणि सारन्यायाधीशाच्या दर्जाची असावी.
कोण आहेत अंबादास जोशी
अंबादास जोशी यांनी मुंबईतून बीएससी, एलएलबीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर १९७९ पासून ठाण्यात वकिलीला सुरुवात केली. १९९३ मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. २० ऑगस्ट १९९३ मध्ये सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पडवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९९६ ते २००० या पाच वर्षांच्या कालावधीत अंबादास जोशी अमली पदार्थ न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पदाची भूमिका पार पाडली. २००० ते २००५ या कालावधीत ते केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पदावर कार्यरत होते. २००५ ते २००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निबंधक तर २००७ ते २००९ या दोन वर्षांच्या काळात ते रत्नागिरीत प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर २०१५ पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पदावर होते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.