‘एमपीटी’द्वारे सरकारला महसूलप्राप्‍ती

पणजी : मुरगाव बंदरातील माल हाताळणीपोटी राज्य सरकारला ४२५ कोटी ९७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या बंदरात माल हाताळणी करणाऱ्या कंपन्या गोवा ग्रामीण सुधारणा व कल्याण अधिभार अदा करत नाहीत, असा आरोप सध्या केला जात आहे. याची पडताळणी केली असताना, ही आकडेवारी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकृत कागदपत्रांतून हाती आली.

मुरगाव बंदराचे प्रशासन चालवण्यासाठी दरवर्षी ४५० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. तेवढेही उत्पन्न सध्या मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला मिळत नाही. राज्य सरकारला गोवा ग्रामीण सुधारणा व कल्याण अधिभारापोटी १४ कोटी ६९ लाख रुपये अदा करण्यात आल्याची माहितीही मिळाली आहे. बंदर प्रशासनाचे उत्पन्न ३२७ कोटी ४९ लाख रुपये आहे तर राज्य सरकारचे बंदरातील माल हाताळणीतून मिळणारे उत्पन्न त्याहून अधिक आहे. बंदराच्या उत्पन्नावर राज्य सरकारला वस्तू व सेवा कर मिळतो. केंद्रीय वस्तू व सेवा करातील ५० टक्के वाटा मिळतो. सीमाशुल्कावरील वस्तू व सेवा करात ५० टक्के वाटा मिळतो. रेल्वे भाड्यावरील वस्तू व सेवा करात ५० टक्के वाटा राज्याला मिळतो. याशिवाय राज्याचे तीन कर आहेत त्यात या एका अधिभाराचाही समावेश आहे.

वर्षभरातील माल हाताळणी
बंदरातून वर्षभरात १७.६८ दशलक्ष टन माल हाताळणी झाली. यातून बंदराला ३२७ कोटी ४९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. राज्याला मिळालेले उत्पन्न असे वस्तू व सेवा कर ४१ कोटी ३ लाख रुपये, केंद्रीय वस्तू व सेवा करातील वाटा ९ कोटी ५ लाख रुपये, सीमाशुल्कावरील वस्तू व सेवा करातील वाटा ३४० कोटी ९२ लाख रुपये, रेल्वे वाहतुकीवरील केंद्रीय वस्तू व सेवा करातील वाटा १९ कोटी ६४ लाख रुपये, वन परवान्यापोटी १४ लाख रुपये, गोवा ग्रामीण सुधारणा व कल्याण अधिभारापोटी १४ कोटी ६९ लाख रुपये आणि डीएमजी करापोटी ५१ लाख 
रुपये.
बंदरात १ हजार ४६५ कर्मचारी कार्यरत

मुरगाव बंदरात सध्या १ हजार ४६५ कर्मचारी असून त्यातील १ हजार १०५ कर्मचारी गोमंतकीय तर ३६० कर्मचारी इतर राज्यातील आहेत. बंदर प्रशासनावर ४ हजार २४० निवृत्तीवेतनधारक अवलंबून आहेत. त्यातील ३ हजार ३९४ गोमंतकीय तर ८४६ इतर राज्यातील निवृत्त कर्मचारी आहेत.