टॉवरमधून मिळणारा महसूल स्थानिक अधिकारिणीला मिळणार

प्रतिनिधी
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

राज्याच्या नव्या टेलिकॉम पायाभूत सुविधा धोरणाप्रमाणे स्थानिक प्रशासकीय संघटना, अधिकारिणी व संस्थांना मोबाईल टॉवर उभे करण्याच्या निर्णय व मत मांडण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आलेला आहे.

पणजी: राज्याच्या नव्या टेलिकॉम पायाभूत सुविधा धोरणाप्रमाणे स्थानिक प्रशासकीय संघटना, अधिकारिणी व संस्थांना मोबाईल टॉवर उभे करण्याच्या निर्णय व मत मांडण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आलेला आहे. पण या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या महसुलाचा व्यय स्थानिक अधिकारिणींकडे समान पद्धतीने जाण्याची प्रक्रिया मात्र सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी २०२० प्रमाणे, जी नुकतीच नव्याने तयार करण्यात आली आहे, टेलिकॉम यंत्रणेची पायाभूत सुविधा उभारण्याची परवानगी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देण्यात आलेली असून मान्यता प्रक्रियेतून जो महसूल प्राप्त होणार आहे, तो बांधकाम खाते आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्था यांना विभागून दिला जाणार आहे.

नव्या धोरणाप्रमाणे स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये पालिका महामंडळे आणि कॉर्पोरेशन तसेच ग्रामीण भागांच्याबाबतीत पंचायतीचा समावेश असणार आहे. ज्या टेलिकॉम ऑपरेटरांना मोबाईल टॉवर उभारण्याची अथवा ऑप्टिकल फायबर केबल वाहिन्या (ओएफसी) लावण्याची इच्छा असेल, त्यांना टॉवर लावण्यासाठी प्रक्रिया शुल्क म्हणून १० हजार रुपये भरावे लागणार असून ५० हजार रुपये एका वेळेचे पैसे भरावे लागणार आहेत. मोबाईल टॉवर सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर उभारली जाणार असेल तर बांधकाम खाते बाकीचे अतिरिक्त शुल्कही आकारणार असून यामध्ये परवाना शुल्क, पुनर्प्रक्रिया शुल्क (रिस्टोरेशन चार्जेस) आणि इतर शुल्कांचाही समावेश असणार आहे. जर टॉवर एखाद्या सरकारी मालकीच्या जमिनीवर उभारण्यात येणार असेल तर सार्वजनिक बांधकाम खाते एका टॉवरसाठी प्रतिमहिना ५० हजार रुपये, २५ चौरस मीटर पसरलेल्या जागेसाठी आकारणार आहे. संपूर्ण वर्षाचे पैसे 30 एप्रिलपर्यंत भरावे लागणार असल्याचे या पॉलिसीमध्ये म्हटले आहे. एका वेळेचा चार्ज अथवा शुल्क पंचायत अथवा महापालिका संस्थेच्या मंडळाकडे देण्यात येणार आहे असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले व पुढे असेही नमूद केले की सार्वजनिक बांधकाम खाते हे शुल्क प्रत्येक मोबाईल टॉवरसाठी घेणार असून ते स्थानिक प्रशासकीय संस्थेकडे भरले जाणार आहेत. यामधून राहिलेले शुल्क आणि महिन्याचे भाडे गोळा करून सरकारच्या तिजोरीत भरले जाणार आहे. शहरी भागामध्ये सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर छप्परी धाटणीच्या रूफ टॉप टॉवर अथवा छोट्या आकाराच्या ग्राउंड बेस्ड टॉवरसाठी दर महिन्याला एका टॉवरमागे २० हजार रुपये सरकारतर्फे आकारले जाणार आहेत. ग्रामीण भागामधील शुल्काची अर्धी रक्कम कमी केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या