Revolutionary Goans : गोमंतकीयांच्या जमिनी विकासकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव

मनोज परब यांची सरकारवर सडकून टीका; रिव्होल्युशनरी गोवन्सचं नगर नियोजन खात्यास निवेदन
Revolutionary Goans Protest | Manoj Parab
Revolutionary Goans Protest | Manoj ParabDainik Gomantak

Revolutionary Goans : राज्यात सध्या किती जमीन शिल्लक आहे, सेटलमेंट किती झाली आहे, विकासासाठी किती दिली गेली आहे याचे सर्वेक्षण सरकारकडून झालेले नाही. रिअल इस्टेटधारक सरकार चालवित असून, त्यांच्यासाठी कायदे केले जात आहेत. पुढील पिढीचा विचार करून कायदे केले जात नाहीत, केवळ रिअल इस्टेटधारकांच्या घशात घालण्यासाठी जमिनींचे रूपांतरण केल्या जात आहे, असा आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे नेते मनोज परब यांनी केला आहे.

पाटो येथील नगर नियोजन खात्याच्या संचालकांना निवेदन सादर केल्यानंतर उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. त्यांच्याबरोबर आमदार विरेश बोरकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

नगर नियोजन खात्याच्यावतीने बदल केलेला नवा कायदा रद्द करावा अशी मागणी उपस्थित जनसमुदाच्यावतीने यावेळी करण्यात आली. मनोज परब म्हणाले की, नव्या कायद्यात चार लाख चौरस मीटर जागेपैकी 1 लाख 20 हजार चौ. मी. जागेत बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय इतर जागा विविध कारणांसाठी वापरावयाचा नियम आहे. परंतु 1 लाख 20 चौ. मी. जागेत हजारो फ्लॅटची निर्मिती होईल आणि असणारी शिल्लक जमीनही विकासकांच्या घशात जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. राज्यात अगोदरच जनतेला पाणी मिळत नाही, त्यांना राहण्यासाठी जागा नाही असे असताना फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी गोव्यातील जनतेला शक्य नाही, असंही परब यांनी ठणकावलं.

Revolutionary Goans Protest | Manoj Parab
Yuvraj Singh च्या गोव्यातील घरात राहायची संधी; भाडं ऐकून व्हाल थक्क

राज्य सरकार गोव्यातील जनतेच्या भविष्याचा विचार करून येथील जमीन संरक्षीत करण्याचा कायदा का तयार करीत नाही, असा सवाल उपस्थित करीत मनोज परब म्हणाले की, येथील बहुतांश जनता आर्थिक दुर्बल गटात आहे. मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्यास मुंबई, बंगळुरूसारखी राज्यातही घरे पाण्याखाली जातील. बिल्डर लॉबी कार्यरत करण्याचा डाव सरकारचा आहे.

नियोजनकारांवर प्रश्‍नांचा भडीमार

नियम किंवा कायद्याचा मसुदा प्रादेशिक भाषेत सादर करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. नगर नियोजन खात्याच्यावतीने जो कायदा बदलाविषयी माहिती दिली आहे, ती प्रादेशिक भाषेत का दिली नाही, असा सवाल मनोज परब यांनी मुख्य नगर नियोजनकार जेम्स मॅथ्यू यांना केला. त्याशिवाय 27 तारखेपर्यंतची ही मुदत असतानाही वेळ नसल्याचे कारण देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. अनेक लोकांना इंग्रजीतील बदल लक्षात येत नाही, हे लक्षात घ्यावे. या कायद्याचा गोमंतकीयांना काय फायदा होणार आहे, हे आम्हाला मुख्य नगरनियोजनकारांनी स्पष्ट करावे, अशी भूमिका मांडली. आरजीच्या मनोज परब आणि आमदार बोरकर यांनी मॅथ्यू यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार केला परंतु मॅथ्यू यांनी शांतपणाची भूमिका घेत सरकारची बाजू मांडली.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com