म्हादई प्रश्नाचे अस्तित्व कर्नाटकींच्या हाती; राज्याच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा होण्याची भीती

पणजी: गोव्याची जीवनदायिनी असणाऱ्या म्हादई नदीच्या (Mandovi River) संदर्भातील गोवा सरकारची (Goa Governmets) लढाई न्यायप्रविष्ट असताना सध्या सरकारी पातळीवरती ज्या काही हालचाली केल्या जात आहेत, त्यामुळे राज्याच्या वर्तमान आणि भवितव्याचा खेळखंडोबा होणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागलेले आहे. (Role of Karnataka state on the Mandovi river issue will increase the problems in Goa)

जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंता श्रीकांत पाटील निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी ज्येष्ठता यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांची सूत्रे प्रदान केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात आणि म्हादई जलविवाद लवादाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर आजपर्यंत होऊ घातलेली सुनावणी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर्ती पुढे ढकलली गेली आहे.  सध्या खात्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्य अभियंत्याने म्हादई प्रश्नाशी अजिबात जाणीव नसलेल्या मूळ कर्नाटकी व्यक्तीची म्हादई विभागाच्या कार्यकारी अभियंतापदी नियुक्ती करण्याचा आदेश काढलेला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कर्नाटक सरकारच्या षडयंत्रानी गोव्याला वारंवार जेरीस आणलेले आहे. 

Goa Ivermectin scam: कोण खरा, कोण खोटा? ‘आरटीआय’तून पर्दाफाश

आगामी काळात या विशेष याचिकांची सुनावणी होणार असल्याने या प्रश्नाची सखोल जाण असणाऱ्या आणि गोव्याच्या मातीविषयी ओढ असणाऱ्या खात्याचे मुख्य अभियंता पद देण्याची गरज होती, परंतु विद्यमान सरकारने महत्त्वाच्या पदावरती कळसा-भांडुरा प्रकल्पामार्फत पाणी उत्तर कर्नाटकातल्या ज्या प्रदेशाकडे वळवले जाणार आहे, मूळ तिथल्या अधिकाऱ्याकडे खात्याची सूत्रे दिल्याने वर्तमान आणि आगामी काळात म्हादई प्रश्नाचे भवितव्य अंधूक दिसत आहे. 

म्हादईप्रश्नी गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांच्यातर्फे मांडली जात होती, तेव्हा गोपनीय माहिती कर्नाटकातल्या सूत्रांकडे पोहचत असल्याच्या संशयावरून त्यांनी खात्याला फैलावर घेतले होते आणि सरकारला घरभेद्यावरती कारवाई करण्यास भाग पाडले होते. 

IVERMECTIN घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे ? वाचा सविस्तर

केंद्रीय यंत्रणेची रीतसर परवानगी नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्यास आणि वापरण्यास प्रतिबंध घातलेले असताना कर्नाटकाने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्यात यश मिळविले आहे. कर्नाटकाच्या या बेकायदेशीरपणाला चाप बसावा म्हणून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. या संदर्भातली सुनावणी अजून सुरू झालेली नसल्याने आगामी काळात या विषयाची सखोल जाण असणाऱ्या आणि गोव्याविषयी प्रेम असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे होते. परंतु सरकारतर्फे गेल्या काही दिवसांपासून जो द्राविडी प्राणायाम सुरू आहे त्यामुळे म्हादईप्रश्नी तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. 

कर्नाटकी अधिकारी नकोत!

मूळ कर्नाटकी असलेल्या अधिकाऱ्यांना म्हादई विषयापासून चार हात दूर ठेवण्या ऐवजी आज सरकार त्यांच्याकडे या प्रश्नाची धुरा सोपवून राज्याच्या अस्तित्वाशी खेळ मांडत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागलेले आहे. या प्रतिनिधींनी म्हादई चळवळीतील कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांच्याकडे संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, गोवा सरकारने म्हादई याचिकांचा न्यायालयात सोक्ष- मोक्ष लागेपर्यंत तरी या प्रश्नाची जाण असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. त्याऐवजी मोक्याच्या क्षणी मूळ कर्नाटकी असलेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती म्हादईचे वर्तमान आणि भवितव्य देऊन गोवा सरकार राज्याला कायमचे संकटात तर टाकत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला. जलसंसाधन खात्याची आणि एकंदरीत सरकारची म्हादई संदर्भातली व्यूव्हरचना त्यामुळे फोल ठरण्याचा संभव आहे, असे ते पुढे म्हणाले.