गोव्यात अजूनही रेती वाहतूक चालूच...

20 होड्या जप्त
sand mining in goa
sand mining in goaDainik Gomantak

गोवा: गोव्यामध्ये अनागोंदी माजली आहे आणि उद्या एखादा अतिरेकी हल्ला झाला तर नवल नाही. पोलिस एवढे सुस्तावलेले आहेत की राज्यात अराजक माजल्यात जमा आहे, असा आरोप नेहमी गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड अल्वारिस करीत असतात. रेती उपसा प्रकरणात त्यांची तशीच काहीशी जळजळीत प्रतिक्रिया आहे. राज्याच्या पोलिसप्रमुखांनी आदेश देऊनही पोलिस अधिकारी तो पाळत नाहीत. त्यामुळे कालपर्यंत डिजीपींनी हात टेकल्यात जमा होते. परंतु उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांवर गदा आणण्याचा इशारा दिल्यानंतर मात्र हे पोलिस अधिकारी आपण तत्पर असल्याचे सोंग उठवू लागले आहेत. त्यांनी 20 होड्या जप्त केल्या. परंतु आजही गोव्यात ठिकठिकाणी बेकायदा रेती उपसा चालूच आहे. सर्रास रेती वाहतूक चालते या प्रकाराला कोण जबाबदार?∙∙∙

sand mining in goa
गोव्यातील 'बडतर्फ' अंगणवाडी सेविकांना दिलासा

कोण हे हरीचे लाल?

उच्च न्यायालयाने बेकायदा रेती उपसा प्रकरणात कान उपटल्यावर पोलिसांनी धावाधाव करून 20 होड्या जप्त केल्या. परंतु इतकी वर्षे पोलिस हातघड्या घालून बसले होते. यात तथ्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पोलिसप्रमुखांनी प्रत्येक महिन्याला पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे अहवाल द्यावेत, अशा लेखी सूचना देऊनही अधिकारी त्यांची फिकीर करीत नव्हते. वास्तविक होड्या जरी जप्त केल्या असल्या तरी या प्रकरणात गुंतलेल्या एकाही व्यक्तीविरोधात रीतसह गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. आम्ही लोहखनिज चोरीची बात करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा देऊनही अजून एकाही प्रमुख खनिज निर्यातदाराविरोधात गुन्हा दाखल झालेला नाही, तोच प्रकार बेकायदा रेती प्रकरणात रेती प्रकरणात घडतो आहे. असे हे कोण लागून राहिले ‘हरीचे लाल’ ज्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यास अधिकारी कचरतात? ∙∙∙

दर वाढण्याचे कारण

बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्या होड्या कुणाच्या मालकीच्या आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यात काही राजकारणी आहेतच. परंतु सरकारी नोकर, पोलिस अधिकारी आणि काही शिक्षकही या होड्यांचे मालक आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने तंबी देऊन आणि डीआयजी यांनी लेखी आदेश देऊनही अजूनपर्यंत एकाही होडी मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केलेला नाही. वास्तविक चिंता ती हीच आहे, न्यायालये आणि पोलिसप्रमुख यांच्या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार सर्रास राज्यात चालतो. हे हप्ते वरपर्यंत जात असल्याचाही अनुभव आता प्रत्येकाला आला आहे. त्यामुळेच रेतीचा दर क्युबिक मीटर मागे केवळ ५०० रुपये असता. गोव्यात तो दर २५०० रुपयांवर पोहोचला आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी हे सारे दावणीला बांधले गेले आहेत आणि त्यांना हप्ते द्यावे लागत असल्यामुळेच दर गगनला भिडले आहेत, असे सरळ उत्तर रेतीवाले देतात. ∙∙∙

कोण न्यायालय?

बेकायदा रेती उपसा प्रकरणावर नजर ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन नोडल अधिकारी नियुक्त केले होते. सुरवातीला त्यांनी जरूर धाडसी काम केले. परंतु त्यानंतर तेही ढेपाळले असल्याची टिका गोवा फाउंडेशनने केली आहे. कुचकामी असे त्यांचे वर्णन या क्षेत्रातील ‘वॉच डॉग’ करतात. वास्तविक गोव्यात बेकायदा रेती उपसली जाते हे सर्वांनाच माहिती आहे. अशा रेती उपसा करणाऱ्या होड्या अनेक नद्यांमध्ये दिसतात. पोलिस अधिकारी किंवा नदी परिवहन खात्याचे अधिकारी दिसले तरी ते बिनदिक्कतपणे काम सुरू ठेवत असतात. आपले कुणी काही वाकडे करू शकत नाही, असा त्यांचा रुबाब असतो. नोडल अधिकारी त्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यास का घाबरावेत? त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास तेरेखोल नदीत सर्रास अंदाधुंद रेती उपसा सुरू असतानाही तेथील मामलेदारांनी बिनदिक्कतपणे रेती उपसा चालू नसल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला दिला. सरकारचे सोडून द्या, परंतु न्यायालयाचीही पर्वा आम्ही करीत नाही अशा पद्धतीचा हा पवित्रा नव्हे का?

तोंडदेखली कारवाई

मडगाव नगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने सोमवारी दोन दुकानदारांनी केलेला दुकानांचा बेकायदा विस्तार हटविला. प्रत्यक्षात न्यू मार्केट असो वा गांधी मार्केट दोन्ही ठिकाणी पावलो पावली अतिक्रमणे आढळतात; पण कारवाई मात्र ठराविक अतिक्रमणांवर होते. या मागील कारणही विचित्र आहे. एखाद्या प्रकरणात तक्रार आली तरच म्हणे त्याची दखल घेतली जाते. पालिकेचा स्वतंत्र बाजार विभाग आहे, बाजार निरिक्षक आहेत. पण, तरीही बाजारात सावळा गोंधळ चाललेला आढळतो. ∙∙∙

मास्क अनिवार्य, पण...

कोरोना विषाणूचा संसर्ग जरी घटलेला असला तरी खबरदारीपोटी मास्क म्हणजेच मुखपट्टी अनिवार्य असावी अशी जी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे तिला विशेष कोणाची हरकत नाही. पण, हे अनिवार्यचे कारण पुढे करून पूर्वीप्रमाणे वाहनचालकांची, विशेषतः दुचाकीस्वारांची सतावणूक तर सुरू होणार नाही ना? अशी भीती संबंधितांत निर्माण झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा सर्वप्रथम कोविडमुळे लॉकडाऊन लागू केला गेला तेव्हा मास्क, संचारबंदी यांचा कटू अनुभव लोकांनी घेतला आहे. त्यातून अशा सक्तीबाबत तीव्र नाराजी आढळून येते. मास्क वापरणे अनिवार्य असले तरी याबाबत जनता किती गांभीर्याने घेते, हाही प्रश्न आहे. कारण ‘कोविड’ प्रतिबंधक नियम कोरोनाच्या पहिल्या लाटेप्रमाणे कडक नसल्याने लोकही गंभीरपणे घेतील, हे कशावरून. पण, काहीही असो कोरोनाच्या चौथ्या लाटेला जर वेळीच रोखायचे असेल तर मास्क वापरणे अनिवार्य हेच हितावह आहे.

मोरेन-रेजिनाल्ड यांच्यात कलगीतुरा

कुडतरीची निवडणूक होऊन गेली असली तरी विद्यमान आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले मोरेन रिबेलो यांच्यातील कडवटपणा अजून कमी झालेला दिसत नाही. मंगळवारी सोनसोड्यावर ते दोघे समोरासमोर आले आणि त्यांचे पुन्हा ‘तू तू मै मै’ सुरू झाले. कुडतरी येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही तरी उपाय घ्या, असे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सांगण्यासाठी रिबेलो आले असता रेजिनाल्ड यांनी लोकांनी ज्यांना नाकारलेल्यांनी अशा कामात लक्ष घालण्याची गरज नाही, असे म्हणत फटकारले. तर रेजिनाल्ड पैसे वाटून जिंकून आले, असा आरोप मोरेनने केला. या त्यांच्यातील वादाने वातावरण मात्र गढूळ झाले ते वेगळेच.

ग्रामपंचायतींचे नवरे तयार

विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक होणार हे नक्की आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच पंचायतीत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. आपल्यालाच मतदार कसे निवडून देतील, याकडे सध्या इच्छुक उमेदवारांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. तिकडे संबंधित पंचायती ज्या विधानसभा मतदारसंघात येतात, त्या मतदारसंघांच्या आमदारांनी आपल्या संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करायला घेतली आहे, पण हे सगळे चुपके चुपके. कारण पंचायत निवडणूक ही काही पक्षीय चिन्हावर लढली जात नाही, त्यामुळे एखादा उमेदवार आमदाराने जाहीर केला आणि त्याने आपटी खाल्ली तर मग काय...हा प्रश्‍न असतो. त्यामुळे निवडून येणारा माझा असे शेवटी नाईलाजाने आमदारांना म्हणावे लागते. म्हणूनच तर आमदारांनी सध्या आपापल्या समर्थक उमेदवारांची यादी तयार करायला घेतली आहे, पण त्याची कानोकान खबर मात्र कुणालाच नाही.

sand mining in goa
'ग्लेन टिकलो यांनी हळदोणेत हस्तक्षेप करणे थांबवावे'

तृणमूलसाठी खरेच ‘बुरे दिन’

गोव्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच आकाशाला गवसणी घालू पहाणाऱ्या आणि राजकीय वातावरणात खळबळ माजविणाऱ्या तणमूल काँग्रेसला निवडणुकीनंतर उतरती कळा लागलेली आहे. शेवटी त्या पक्षात उळणार तरी कोण असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. आता तर भाजपा, गोवा फॉरवर्ड असा प्रवास करून तृणमूलमध्ये दाखल होऊन उपाध्यक्ष बनलेले किरण कांदोळकर व त्यांच्या सौ. ही तृणमूलला रामराम ठोकणार असल्याची चर्चा आहे. तसे झाले तर उरणार कोण? अशी पृच्छा लुईझिनबाबांकडे केली तर खांदे उडवत ते ती बाब हसण्यावारी नेतात.

नाव मोठं, लक्षण खोटं

पूर्वी म्हणजे पंधरा वीस वर्षामागे गोव्यात पोलिस दलात सुविधांची वानवा असे. पुरेशी वाहने देखील नसत. पण, आज ती स्थिती नाही. आज गस्तीवरील पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही वातानुकुलीत वाहने उपलब्ध आहेत. त्याशिवाय हायवे पोलिस, किनारी पोलिस, पर्यटक पोलिस, वाहतूक पोलिस असे वेगवेगळे विभाग कार्यरत आहेत. हल्लीतर पिंक फोर्स हा आणखी एक विभाग केवळ महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन केला आहे. अधूनमधून या विभागांची वाहने फिरताना दिसतात. पण त्यांच्या कामगिरीचा कधी आढावा घेतला जातो का? असा प्रश्न केल्यास उत्तर मात्र नकारार्थीच येते. त्यामुळे केवळ नावापुरतेच हे विभाग का? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. ∙∙∙

याला म्हणतात अहसान फरामोशी!

‘जीस थाली मे खाते हो उसी मे छेद करना सही नही है’ अशी हिंदीत एक म्हण आहे. मात्र, उपकार करणाऱ्यावरच आरोप करणारे अनेकजण असतात. सर्व सरकारी योजनांचा फायदा घेऊन सरकारलाच दोष देणारे अनेक महाभाग आहेत. यात कलाकारही मागे नाहीत. कला व संस्कृती खात्याच्या निधीतून आपली कला सादर करणारे काही अहसान फरामोश कलाकार सरकारी पैशांवर आपली कला सादर करून कलेतून सरकारवरच टीका करतात. खरे म्हणजे कला व संस्कृती खात्याकडून कला सादर करण्यासाठी जी आर्थिक मदत दिली जाते त्यात सरकारच्या विरोधात टीका करणार नाही असे वचन लिहून घेतात; मात्र काही कलाकार असे वचन देऊनही आपली जात दाखवतात. ∙∙∙

‘पाकिटान काय ना’

आरोग्य संचालनालयाच्यावतीने जागतिक मलेरियादिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मलेरिया दिनानिमित्त पोस्टर ड्रॉईंग स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमा दरम्यान पोस्टर स्पर्धेत विजेत्या ठरलेल्या स्पर्धेकांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. यावेळी त्यांना प्रशस्तीपत्र, ट्रॉफी व पाकीट देण्यात आले; मात्र हे पाकीट चक्क खाली होते. सूत्रसंचालकांनी सांगितले, दिलल्या पाकीटान काय ना. त्यावेळी उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. नंतर सांगितले की, पैसे बँक खात्यात पाठविले जातील. पैसेच ऑनलाईन अकाउटमध्ये पाठवणार होता तर खाली पाकीट का देण्यात आले केवळ दिखाव्यासाठी. ही विजेत्यांसाठी नस्ती उठाठेव नव्हे का? ∙∙∙

वादात सापडलेली गोवा डेअरी

राज्यातील दूध उत्पादकांची शिखर संस्था असलेली गोवा डेअरी कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असते. कधी कर्मचाऱ्यांची खोगिरभरती तर कधी खरेदी गैरव्यवहार. वास्तविक गोवा डेअरीच्या उत्कर्षासाठी धोरणत्मक निर्णय घ्यायला हवेत. नोकरभरतीचा प्रश्‍न तर कायम गोंधळ घालणारा असतो. दूध उत्पादकांचे पण म्हणणे पटणारे आहे की राव...बाहेरील राज्यातून गोव्यात आलेल्या दूध डेअऱ्यांमध्ये कमी कर्मचारी असतानाही व्यवस्थित काम चालते, विशेष म्हणजे या डेअऱ्या नफ्यात चालतात. मग गोवा डेअरीत दूध उत्पादन अजूनपर्यंत तरी एक लाखावर पोचले नाही, पण नोकरांची भरती मात्र नाहक केली जाते, असा हा आरोप आहे. जो मंत्री येतो, तो आपल्या चमच्यांची भरती करतो, मूळात नफा करायचा असेल तर नेमके निर्णय हे अपेक्षित असतात, पण गोवा डेअरीच्याबाबतीत मात्र हे कधी दिसलेच नाही. आम्ही नाही, हे दूध उत्पादकच बोलतात.

उल्हासभाई ही गाडी कशी हाकणार?

‘नाका पेक्षां मोती जड’ ही म्हण आपण ऐकलीच असणार. नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी सासष्टीत भाजपाची लाज राखली. सासष्टीतील आठ मतदारसंघापैकी भाजपाला उल्हासच्या रूपाने केवळ एक आमदार मिळाला. उल्हासच्या या करामतीचे फळ काय त्याच्या गळ्यात घातले नुकसानीत चालणारे कटकटीचे कदंब महामंडळ. गेल्या आर्थिक वर्षी कदंब महामंडळाने 150.8 कोटींचा व्यवसाय केला. खर्च झाला 158.4 कोटी म्हणजे साडे सात कोटींपेक्षा अधिक नुकसान. कदंबची एकूण नुकसानी 170 कोटी. आता ही सरकारी लायेब्लिटी उल्हासच्या गळ्यात पडली असून, शांत स्वभावाचे उल्हास कदंबची गाडी कशी हाकतात ते पहावे लागणार. उल्हासजी आगीतून फुफाट्यात पडले नाही म्हणजे झाले. ∙∙∙

sand mining in goa
कोरोना काळात गोव्यात ‘लिव्‍हर’ रुग्णांत मोठी वाढ

साहेब, जरा लक्ष द्या

चोर्लाघाट रस्त्याचे अर्धवट काम केल्याने अभियंत्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी निलंबन केले. मात्र, या रस्त्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे अत्यावश्यकच आहे. कारण गोव्यात येणारी भाजी, दूध व इतर साहित्य बहुतांशी बेळगावहून चोर्लाघाट मार्गेच गोव्यात येते. त्यामुळे जर पावसात एखादी दरी कोसळून घाटरस्ता ठप्प झाल्यास पंचाईत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्यावर्षी ऐन चतुर्थीत घाटातील दरा कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. रस्त्यावर अनेक झाडे आली आहेत, सुरक्षा कढडे मोडले आहेत, रस्ता देखील खराब आहे त्यामुळे या रस्त्याची डागडुजी प्राधान्याने होणे काळाची गरज आहे. अन्यथा पोटापाण्याचे हाल होतील. त्यामुळे पावसापूर्वी या रस्त्याच्या डागडुजीकडे साहेब, जरा लक्ष द्या..!

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
dainikgomantak.esakal.com