मजुरांच्या नावाखाली अर्थसहाय्य वितरणात घोटाळा

dainik gomantak
बुधवार, 3 जून 2020

सरकारने या निधीचे वितरण केलेल्या काही मजुरांना गोवा फॉरवर्ड पक्षाने संपर्क साधून चौकशी केली असता ज्यांच्या नावावरून ही रक्कम उकलण्यात आली आहे त्यांना ती मिळालीच नसल्याचे तसेच त्यांनी कधी नोंदणी अर्जही सादर केला नसल्याचे सांगण्यात आले.

पणजी

कोविड - १९ च्या टाळेबंदीच्या काळात मजूर खात्याकडे नोंदणी असलेल्या मजुरांना अर्थसहाय्य म्हणून केंद्र सरकारने मजूर कल्याण निधी पाठविला होता. या निधीच्या वितरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारने कोट्यवधीचा घोटाळा करत लुटमार केली आहे. मजुरांच्या नावाखाली भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी ही लूटमार केली आहे असा दावा करून याप्रकरणाची लोकायुक्तने स्वेच्छा दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्याची मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केली आहे. 
पणजीतील गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कार्यालयात उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या मजूर कल्याण निधी वितरणामधील घोटाळ्याचा पुराव्यानिशी पर्दाफाश करताना सांगितले की, केंद्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील मजूर खात्याकडे नोंद असलेल्या मजुरांना प्रत्येकी ६ हजार रुपये वितरण करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील सुमारे १५ हजार मजुरांना अर्थसहाय्य वितरण केले जाईल असे सांगितले होते. मात्र राज्यातील साडेआठ हजार मजुरांना हे वितरण करताना सरकारने कोविड - १९ टाळेबंदी काळात फायदा उठवून हा घोटाळा केला आहे. सरकारने या निधीचे वितरण केलेल्या काही मजुरांना गोवा फॉरवर्ड पक्षाने संपर्क साधून चौकशी केली असता ज्यांच्या नावावरून ही रक्कम उकलण्यात आली आहे त्यांना ती मिळालीच नसल्याचे तसेच त्यांनी कधी नोंदणी अर्जही सादर केला नसल्याचे सांगण्यात आले. रक्कम वितरण केलेल्या यादीतील काहीजण हे मजूर नसून इतर व्यवसायात कामाला असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हा निधी वितरण करताना ज्या नावांची यादी सादर करण्यात आली आहे त्यामध्ये मोठे गौडबंगाल आहे. ज्यांची नावे आहेत त्यांच्यापर्यंत ही रक्कम पोहचलीच नाही त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांनी मजुरांच्या नावाखाली ती हडप केल्याचा दावा कामत यांनी केला आहे. 
मजूर खात्यातर्फे केंद्राकडून आलेला हा निधी त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या मजुरांना देण्यात आल्याची यादी तयार केली आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १३.१५ कोटीचे वितरण करण्यात दाखविण्यात आले आहे. ही रक्कम संबंधित मजुराच्या नावावरून बँक खात्यावर जमा करण्यात आली तरी प्रत्यक्षात ती अनेकांना मिळालेलीच नाही. प्रत्येक मजुराच्या खात्यावर ६ हजार रुपयांपर्यंतच रक्कम जमा करता येते मात्र काहींच्या खात्यावर त्यापेक्षा अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. एका हेल्पेरच्या नावावर तर एक लाखाहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. काहींच्या नावावर ६ हजारापेक्षा कमी रक्कमही जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निधी वितरणात कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. ज्यांनी हा निधी फसवेगिरी करून हडप केला आहे तो सरकारकडे परत करावा. जर त्यांनी तो केला नाही तर मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करावी असे मत कामत यांनी व्यक्त केले. 
मजुरांच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या निधीची लूट राज्य सरकारने वितरण करताना केली आहे हे गंभीर आहे. त्यामुळे या वितरणात गुंतलेल्यांची चौकशी करण्यासाठी गोवा लोकायुक्तने स्वेच्छा दखल घ्यावी. त्यांनी न घेतल्यास सविस्तर तक्रार दाखल केली जाईल. या प्रकरणाची तक्रार दिल्लीतील केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) पाठविली जाईल. या घोटाळ्याच्या पुराव्यानिशी सर्व माहिती
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडेही पाठविली जाणार असून राज्य सरकारने मजुरांच्या नावाखाली वितरित केलेल्या यादीची शहानिशा करण्याची मागणी केली जाणार आहे असे कामत यांनी सांगितले. 
 

संबंधित बातम्या