‘दिव्यांग’ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याच्या तक्रारी

पणजी : प्राथमिक तसेच माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून यापूर्वी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेश मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. यावर्षी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तक्रारी आल्याची माहिती डिसेबिलिटी राईट्स असोसिएशन ऑफ गोवा(ड्रॅग) चे अध्यक्ष अवेलिनो डिसा यांनी दिली आहे. दरम्यान, राज्य दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी दोन तक्रारींची दखल घेऊन त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला आहे.

याशिवाय यंदा काही शैक्षणिक संस्थांनी ‘आमच्या पाल्याला स्पेशल एज्युकेटरची गरज नाही’ किंवा ‘आमच्या पाल्याची प्रगतीची जबाबदारी आमची’ यासारख्या अटी मान्य असतील तरच प्रवेश देऊ, असे स्पष्ट बजावल्याचे डिसा यांनी सांगितले. भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मिळाला असून, शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार दिव्यांग मुलांना वय वर्ष 18 पर्यंत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. तरीही दरवर्षी काही दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अपंगत्वामुळे प्रवेश नाकारला जातो.

राज्यातील बिगर सरकारी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे दिव्यांग समुदाय जागृत झाला आहे आणि म्हणूनच शैक्षणिक संस्था प्रवेश नाकारत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यापूर्वी शिक्षण खाते तसेच बाल हक्क आयोगापर्यंत या तक्रारी पोचत असल्या तरी अपेक्षित बदल पाहायला मिळत नसल्याचे डिसा यांचे म्हणणे आहे. शिक्षण संचालनालय, बाल हक्क आयोगाने त्या-त्या वेळी कारवाई केली असली तरी पालकांना या आव्हांनाना सामोरे जाऊ लागू नये, यासाठी सरकारने पावले उचलली नसल्याचे डिसा सांगतात.

संस्थांना नोटीस

राज्य दिव्यांगजन आयोगाकडे दोन पालकांनी तक्रारी नोंदवल्या. त्यापैकी एका संस्थेस नोटीस बजावल्यानंतर लगेच दिव्यांगाला प्रवेश दिला. अन्य एका ऑटिझमग्रस्त विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारला. आयोगाकडे तक्रार येताच संबंधित संस्थेला नोटीस बजावली. दोन्ही बाजू ऐकून दिव्यांगाला प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. याचा अहवाल 20 जूनपर्यंत द्यावा, असा आदेश आयुक्त पावसकर यांनी दोन्ही शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे.