...असा झाला किनारी आराखडा
पणजी - राज्यातील खाजन जमिनींच्या बांधांच्या महसुली कागदपत्रांत नसलेल्या नोंदी, मच्छीमार गावांचा कागदपत्रांत पत्ता नाही, भरती रेषेची आखणी झालेली नाही, सीआरझेडविषयी लोकांत असलेला गैरसमज, त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीत येणाऱ्या मर्यादा, आराखडा करणाऱ्या यंत्रणेचे दूरवर चेन्नईत असलेले कार्यालय या साऱ्या अडथळ्यांवर मात करून राज्याचा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा अखेर तयार होत आला आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना चेन्नईत आठवड्याच्या आठवडे तळ द्यावा लागला आहे.
‘कोविड’ काळात या आराखड्याचे काम मागे पडले होते. कारण, हा आराखडा तयार करणाऱ्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेचे चेन्नईत असलेले कार्यालय हे ‘कोविड’ परिसरात येत होते. तेथे कंटेन्मेंट झोन करण्यात आल्याने संस्थेतील संशोधक व कर्मचारी कार्यालयात जाऊ शकत नव्हते. त्यांच्या घरी लॅपटॉप होते, मात्र संदर्भासाठी असलेली कागदपत्रे कार्यालयात अडकली होती. त्यामुळे ‘कोविड’ महामारी टाळेबंदी शिथील झाल्यावर आराखड्याच्या कामाने गती घेतली. त्यात सरकारी कागदपत्रांत असलेल्या त्रुटी, राज्याच्या किनारी भागाचा यापूर्वी केलेला आराखडा हा अत्यंत कमी आकाराचा केला गेल्याने तो वाचण्यात येत असलेल्या अडचणी, यातून मार्ग काढत हा आराखडा तयार केला गेला आहे.
माहिती संकलन, जुळविण्‍याचे आव्हान
वीज, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सरकारच्या विविध खात्यांची माहिती या आराखड्यात संकलीत करायची असल्याने ती माहिती इतर खात्यांच्या माहितीशी जुळवण्याचे आव्हान त्या संस्थेतील संशोधकांना पेलावे लागले. त्यातून हा आराखडा आता साकार झाला आहे. तो साकार झाला, असे सांगताना दोन आठवडे पर्यावरण खात्यातील विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना चेन्नईत ठाण मांडून बसावे लागले होते, हे विसरता येणारे नाही. प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वचजण इच्छूक होते. किनारी भागाचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने या आराखड्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे आता हा आराखडा तयार झाला आहे. विविध खात्याच्या किती अधिकाऱ्यांनी चेन्नईचे दौरे केले याचा हिशेब घातला, तर हा आराखडा सरकारला कितीला पडला हे समजेल.
Edited By - Prashant Patil