गोवा- मुंबई महामार्ग तात्काळ सुरक्षित करा- HC
Goa-Mumbai highwayDainik Gomantak

गोवा- मुंबई महामार्ग तात्काळ सुरक्षित करा- HC

गोवा- मुंबई महामार्गावरील (Goa-Mumbai highway) रखडलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली आहे.

गोवा- मुंबई महामार्गावरील (Goa-Mumbai highway) रखडलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली आहे. पावसाळा सुरु झाल्यामुळे त्वरीत महामार्गाच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या, असे न्यायालयाने सार्वजिनक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. कोकणामधील रविवासी आणि पेशाने वकिल असणारे ओवेस पेचकर यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबातत न्यायलायात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर मुंबईं उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता (Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती गिरिश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनवाणी झाली.

गेल्या अनेक वर्षापासून या महामार्गाचे काम अगदी धिम्यागतीने सुरु आहे. चेतक इंटरप्राईसेस, सुप्रिम इन्फास्ट्रक्चर, एमईपी सांजोस या कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र यावर अत्यंत धिम्या गतीने काम सुरु असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झालेली नाही, असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. पीडब्लूडी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने महामार्गासाठी सुरक्षिततेच्या हेतूने आवश्यक त्या उपाययोजना तात्काळ राबविणे गरजेचे आहे. कारण, गोवा- मुंबई महामार्गाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्य़ावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. पावसााळाही सुरु असूनही रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचा दिशादर्शक नाहीत. तसेच सुरक्षा कट्टेही नाहीत. त्यामुळे सरकारने याबात गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे तोंडी मत खंडपीठाने दिले आहे.

Goa-Mumbai highway
Goa : किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज दाखल

रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे वाहनांच्या अपघातामध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी मार्ग दाखवण्यासाठी दिशादर्शक नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सोयीसाठी त्याचबरोबर सतर्कतेसाठी बॅरिकेड्स लावण्यात यावेत. जेणेकरुन आपण अपघात होण्यापासून जीव वाचवू शकू, असे निर्देश खंडपीठाने पीडब्लूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला कामासंबंधीत सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता पुन्हा सरकारला खंडपीठाने हा अहवाल दाखल करण्यास सांगितला आहे. याचिकेवर पुढील सुनवाणीही गुरुवारी होणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com