राज्यात पडणार सौर ऊर्जेचा प्रकाश, पथदीपांना सौर ऊर्जेच वीजपुरवठा...

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 18 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील ६ हजार ३०० कृषी पंप आणि १६ लाख एलईडी पथदीपांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यासाठी सरकारी जमिनीत शंभर मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

पणजी: राज्यातील ६ हजार ३०० कृषी पंप आणि १६ लाख एलईडी पथदीपांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यासाठी सरकारी जमिनीत शंभर मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून केंद्र व राज्य सरकारच्या यंत्रणांतील करार आज करण्यात आला. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (डीएनआरई) गोवा अंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्पांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल)ने आज नव्यानेच स्थापित झालेल्या कन्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (कन्वर्जन्स)चा प्रकल्प गोव्यामध्ये राबवण्याविषयक पुढील चर्चा करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. केंद्रीय ऊर्जा तसेच नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे मंत्री आर.के. सिंह,  राज्याचे ऊर्जामंत्री नीलेश काब्राल, ऊर्जा खात्याचे सचिव संजीव नंदन सहाय याच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

या सहकार्य करारानुसार, ईईएसएल आणि डीएनआरईद्वारे राज्यात विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याविषयक व्यवहार्य अभ्यास करणे आणि त्यानुसार या प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे. ईईएसएल- आपल्या १०० टक्के स्वमालकीच्या व नव्यानेच स्थापित करण्यात आलेल्या कन्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून शासकीय जमिनींवर विकेंद्रित स्वरूपातील एकूण १०० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा उपयोग प्रामुख्याने सिंचन पंपांसाठी करण्यात येणार असून यामुळे ६३०० बीईई तारांकित कृषिपंपांची जागा हा प्रकल्प घेईल त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील १६ लाख एलईडी बल्बनाही वीजपुरवठा करू शकणार आहे.

याप्रसंगी सिंह म्हणाले, ऊर्जा क्षेत्र, विशेषतः विद्युतनिर्मिती क्षेत्रात मोठ्या वेगाने परिवर्तन होत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गोवा राज्याला तीन प्रमुख लाभ होणार आहेत ते म्हणजे अनुदानाचा भार कमी होईल, विद्युत उत्पादनांची कार्यक्षमता वाढल्याने ऊर्जावापर कमी होईल आणि पर्यायाने पर्यावरणावरणावरील भारही कमी करणे शक्य होईल. या उपक्रमामुळे तसेच कुसुम योजनेच्या माध्यमातून एक हरित राज्य होण्याकडे गोव्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. या नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक प्रारूप विकसित करण्यासाठी मी ईईएसएलचे अभिनंदन करू इच्छितो आणि लवकरच या प्रारूपाचा अवलंब करण्यासाठी इतर राज्येही पुढे येतील असा विश्वास मला वाटतो.
काब्राल म्हणाले, पीपीएच्या माध्यमातून कृषिपंप आणि एलईडी बल्बची किंमत परिशोधित करण्याची संकल्पना स्वीकारणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे. या संकल्पनेमुळे २५ वर्षे कालावधीत राज्याचे २५७४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.  

सहाय म्हणाले, “आता सौर ऊर्जा स्वस्त झाली असल्याचा आमचा विश्वास आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प गावांचे सौरऊर्जाकरण  करण्यास महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ऊर्जा निर्मितीचे विकेंद्रित प्रारूप दिवसेंदिवस अधिकाधिक महत्त्वाचे होऊ लागले आहेत आणि या प्रकल्पातून भारत देशाच्या विकासाची नवी उद्दिष्टे गाठण्यासाठी या  प्रकल्पांमध्ये मोठी क्षमता दडली 
आहे.

भारतातील दुर्लक्षित राहिलेल्या ग्रामीण भागात विकेंद्रित सौरऊर्जा विकास प्रकल्पांच्या अनुभवातून कन्वर्जन्सची उभारणी झाली असून, याद्वारे कृषिपंप, पथदीप, घरगुती वीज आणि अन्ननिर्मिती उपकरणांना वीजसाठा करू शकणाऱ्या बॅटरीसेलच्या माध्यमातून नूतनीकरणीय ऊर्जासेवा देण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
भारतामध्ये बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यंत्रणा आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक संकल्पना विकसित करण्याबाबतही कन्वर्जन्स काम करणार आहे.

वितरणातील नुकसान कमी होणार
या प्रकल्पांमुळे विशेषतः राज्यातील कृषी व ग्रामीण भागातील वीज वापरासाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करण्यात गतिमानता येणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे वीजकार्यक्षम पंपिंग आणि लायटिंग यंत्रणेच्या वापरामुळे कमाल ऊर्जा मागणीचा स्तर कमी राखण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारच्या पहिल्यावहिल्या व्यापक उपक्रमाअंतर्गत कन्वर्जन्सद्वारे ग्रामपंचायत, वीज मंडळाद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या रिकाम्या, विनावापर जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. उपकेंद्रांजवळ ५०० किलोवॉट ते २ मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जातील आणि यामुळे दिवसा वीजविरण करणे आणि वितरणातील नुकसान कमी करणे वीज वितरण महामंडळांना शक्य होणार आहे.

संबंधित बातम्या