गोव्यात २ वर्षांपासून दिव्यांग हक्क आयोगाला आयुक्त नाहीच

दैनिक गोमन्तक
गुरुवार, 3 डिसेंबर 2020

गोव्याच्या दिव्यांग हक्क संघटनेने (ड्रॅग) आज असणाऱ्या दिव्यांग हक्क दिनानिमित्त राज्यातील अनेक दिव्यांगांशी निगडित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याची मागणी केली आहे.

पणजी :  गोव्याच्या दिव्यांग हक्क संघटनेने (ड्रॅग) आज असणाऱ्या दिव्यांग हक्क दिनानिमित्त राज्यातील अनेक दिव्यांगांशी निगडित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याची मागणी केली आहे. २०१७ साली झालेल्या दिव्यांग कायदा बदलानंतर एकूण २१ प्रकारच्या दिव्यांगत्वाचा समावेश कायदेशीर हक्कांमध्ये करण्यात आला असून त्यानुसार राज्यात सुमारे ४५ हजार दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांच्याशी निगडित असणाऱ्या समस्या मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सोडवाव्यात म्हणून संघटनेने पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे मागणी केली. 

राज्यात अनेक दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न प्रलंबित असण्याचे कारण आमच्याकडे मागील २ वर्षांपासून पूर्णवेळ दिव्यांग हक्क आयोगाला आयुक्त नाहीत. मे २०२० मध्ये पूर्णवेळ राज्य अपंगत्व आयुक्त पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते परंतु अद्याप करण्यात आलेली नाही. या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. 
दिव्यांग  बांधवांच्या संबंधित अडचणी हाताळण्यासाठी  प्रत्येक विभागात विशेषत: शिक्षण, कामगार, वाहतूक, व्यापार आणि वाणिज्य, पर्यटन, आरोग्य आणि क्रीडा विभागांमध्ये स्वतंत्र कक्षाची आवश्यकता आहे. असा कक्षच आमच्या समस्या समजून घेऊ शकतो.  

दिव्यांग व्यक्तींसाठी असणारा कायदा २०१६ साली बदलण्यात आलेला आहे. यानुसार नव्याने ज्या दिव्यंगत्वाचा समावेश करण्यात आला आहे, त्या व्यक्तींना अद्याप दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नसून यामुळे या दिव्यांगांना शिक्षण आणि समाज कल्याण विभागांकडून अनेक गोष्टींचा लाभ घेता मिळत नाही, अशा गोष्टींवरसुद्धा या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रक्त विभाजकांची तीव्र आवश्यकता आहे कारण थॅलेसेमिया ग्रस्त मुलांना रक्त संक्रमणासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये सर्वत्र प्रवास करणे भाग पडते. कारण त्यांचे रक्त वेगळे करणारे एकमेव रुग्णालय आहे, यावर सुद्धा लक्ष देणे आवश्यक आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक इमारती दिव्यांगांसाठी अनुकूल नसून नियमाप्रमाणे हासुद्धा बदल करून घ्यावा, अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. 
याशिवाय ज्या दिव्यांग बांधवांना सांभाळण्यासाठी कोणीच नाही, जे अनाथ झाले आहेत, त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी विनाशासकीय संस्थांना जागा द्यावी, अशी मागणीसुद्धा करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा:

संबंधित बातम्या