वाढते बलात्कार आणि कायद्यातील पळवाटा

हैदराबादमध्ये नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या तरुण पशुवैद्यकीय युवतीवर बलात्कार आणि हत्येने देशातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण केली होती. त्यात आता ‘हाथरस’सारख्या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनेने चिंतेत भर घातली आहे. हैदराबादच्या घटनेच्या काही दिवसानंतर चार संशयितांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आल्यामुळे सुनावणीविना त्वरित न्याय सुसंस्कृत की असंस्कृत यावर समाजात चर्चा रंगली.

 देशात सुमारे ६० लाख फौजदारी खटले पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत आणि म्हणूनच पीडितांना विलंब न लावता न्याय देण्यासाठी आणि आरोपींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यांचा नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पोलिस, फॉरेन्सिक शाखा, न्यायालये आणि कायदे यामध्ये आमूलाग्र  सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे.

पोलिस जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू करतो तेव्हाच गुन्हेगारी न्यायाची प्रक्रिया सुरू व्हायला सुरवात होते. कायदा व सुव्यवस्थेची कर्तव्ये हाताळणारा एक पोलिस अधिकारी एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष देऊ शकत नाही. म्हणूनच कायदा व सुव्यवस्था व अन्वेषण कर्तव्ये विभक्त करणे आवश्यक आहे, ज्याची सुप्रीम कोर्टाने पोलिस सुधारणांवरील आदेशात शिफारस केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात व्यावहारिक अडचणी येत असल्या तरी खून, बलात्कार अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष विभाग सुरू करता येतो. ह्याची जर अंमलबजावणी झाली तर अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास हा नियोजनबद्धरीत्या होऊ शकतो.

अनेकदा पोलिस आरोपपत्र दाखल करण्यास उशीर करतात. कधी कधी दुरुस्तीसाठी आरोपपत्र परत केले जाते. केवळ काही फॉरेन्सिक लॅब अस्तित्त्वात असल्याने फॉरेन्सिक अहवालालाही उशीर होतो. सायबर फॉरेन्‍सिक, डीएनए चाचणी, हस्ताक्षर तुलना आणि इतर बऱ्याच क्षमतेसह जास्तीस जास्त लॅब उघडल्या जाण्याची नितांत गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा लॅब स्थापन केल्या गेल्या पाहिजेत. न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतरही खटले दाखल करण्यास विलंब होत आहे. बलात्कार, खून आणि दरोडा यासारख्या गुन्ह्यांच्या खटल्यासाठी विशेष न्यायालये, दररोज खटला चालविण्याच्या अधिकारासह स्थापित केली गेली पाहिजेत.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) च्या अनेक तरतुदी आरोपींना खटल्यामध्ये वेळकाढूपणा करण्यास मदत करतात. आरोपींना स्वत: चा बचाव करण्याची प्रत्येक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने अशा तरतुदींचा उपयोग बहुधा खटल्याचा विलंब करण्यासाठी केला जातो. एकदा कोर्टाने एखाद्या खटल्याची दखल घेतल्यास, खटल्याला हजर राहणे आरोपीचे कर्तव्य ठरले पाहिजे. फरार होण्याचा प्रयत्न केल्यास आरोपींना सक्त शासन करण्याची तरतूद केली गेली पाहिजे.

आरोपींकडून विलंब करण्याच्या अनेक युक्तीचा अवलंब केला जातो. फिर्यादीद्वारे अवलंबून असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती प्राप्त न करण्यासाठी एकामागून एक तारखांना अनुपस्थित राहणे; एकामागून एक डिस्चार्ज याचिका दाखल करणे आणि नंतर अपील करणे. जेव्हा ट्रायल सुरू होते तेव्हा साक्षीदारांची प्रथम तपासणी केली जाते. परंतु, बचाव पक्षाचा वकील उलटतपासणी टाळतो. नंतर उलटतपासणीसाठी त्यांना एकामागून एक बोलावले जाते. त्यानंतर आरोपी सीआरपीसीच्या कलम ३१७ नुसार याचिका दाखल करून वारंवार खटला तहकूब करण्याची मागणी करतात. साक्षीदारांची जबानी, आरोपींची तपासणी आणि इतर अनेक विषय खटला लांबणीवर टाकत असतात.

आणखी एक पद्धत म्हणजे फरार होणे आणि बराच काळ स्वतःचा मागमूस लागू न देणे. त्यानंतर आरोपींविरूद्ध वॉरंट जारी केले जाते. जर फरार आरोपीस पकडून न्यायालयात हजर केले तर सह-आरोपी एक-एक करून फरार होतील. खटला बंद झाल्यानंतर बचाव पक्षाकडून बचावात्मक साक्षीदारांची तपासणी करण्याचा प्रस्ताव दिला जातो  परंतु बऱ्याच स्थगितीनंतर त्यांच्याकडून कोर्टाला सांगितले जाते की असे कोणतेही साक्षीदार नाहीत. त्याचप्रमाणे, वकील आपल्या वैयक्तिक असुविधेची सबब देऊन तोंडी युक्तिवादास उशीर करण्याचा प्रयत्न करतात.

या अडचणींवर मात करण्यासाठी, सी.आर.पी.सी. मध्ये पुढील दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे. कलम २०७ मध्ये दुरुस्ती करून, आरोपी अनुपस्थित असेल तेव्हा खटल्यासंबंधीच्या प्रती त्याच्या वकिलाला देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. कलम २२८ आणि २४० मध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये जर आरोपी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या वकिलांकडून आरोपीवर दाखल केलेल्या आरोपांविषयी स्पष्टीकरण मागणे शक्य होईल. कलम २२७ आणि २३९ नुसार डिस्चार्ज याचिका दाखल करण्यासाठी प्रती मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांची मुदत निश्चित केली जाऊ शकते. कलम ३१७ मध्ये दुरुस्ती करून  आरोपी व त्यांच्या वकिलांच्या अनुपस्थितीत साक्षीदारांची तपासणी करण्याचा अधिकार कोर्टाला दिला जाऊ शकतो.

कलम ३९७ अन्वये सुधारित अधिकार आणि कलम ४८२ अंतर्गत अंतर्निहित अधिकारांमध्ये आवश्यक तरतुदी समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात जेणेकरून तपास आणि खटल्याच्या कामकाजाचा अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी दुसऱ्या पक्षाची सुनावणी होईल.
कलम ४३६ आणि ४३७ नुसार जाम…