दहावीची परीक्षा आज ‘कोर्टा’त!

पणजी

राज्यातील दहावीच्या परीक्षा ठरल्यानुसार घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तरी टाळेबंदीच्या काळात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये त्याला परवानगी आहे की नाही, याबाबतचे स्पष्टीकरण करावे असा निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंतरिम अर्जावरील सुनावणी उद्या (२० मे) तातडीने ठेवली आहे. त्यामुळे दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे भवितव्य आता गोवा खंडपीठाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेल्याने विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.
सेड्रिक वाझ व इतर तसेच डॉ. अद्वैत देसाई व इतर या याचिकादारांनी गोवा खंडपीठात अंतरिम अर्ज सादर करून राज्यातील ‘कोविड - १९’ बाबतची सद्यस्थिती खंडपीठासमोर मांडली आहे. या अर्जावरील प्राथमिक सुनावणीनंतर गोवा खंडपीठाने गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात स्पष्टीकरण घेऊन त्वरित माहिती द्या, असे निर्देश केंद्र सरकारच्या वकिलांना आज दिले. काही दिवसांपूर्वी याचिकादारांनी सादर केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने दहावी व बारावीच्या परीक्षेला स्थगिती नाकारली होती. मात्र, राज्यात वाढत असलेल्या कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत होत झालेल्या वाढीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे.

काय म्‍हटले याचिकेत
दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, यासाठी याचिकादारांनी गोवा खंडपीठात याचिका सादर करून विनंती केली होती. मात्र, त्यावेळी गोवा ग्रीन झोनमध्ये ही विनंती फेटाळण्यात आली होती. त्यावेळी टाळेबंदीची मुदत १७ मे पर्यंत होती. मात्र केंद्राने टाळेबंदीत वाढ केल्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पूर्वीच्या सूचनांमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. शाळा, महाविद्यालये बंदच राहणार आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेण्याची मुभा या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे हे स्पष्टीकरण अत्यावश्‍यक आहे. हे स्पष्टीकरण करण्याबाबत अडचणी किंवा इतर कोणतेच कारण ऐकून घेतले जाणार नाही. हा प्रश्‍न महत्त्वाचा असून त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची गरज आहे. ‘कोविड - १९’च्या पार्श्‍वभूमीवर कोणाच्या हितासाठी या परीक्षा व्हाव्यात किंवा होऊ नयेत, असा हा प्रश्‍न नाही. त्यामुळे ही सुनावणी उद्या २० मे रोजी सकाळी १० वाजता घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकार, गोवा शालान्‍त मंडळ व गृह मंत्रालयाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत ई-मेलद्वारे याचिकादारांच्या वकिलांना द्यावीत, असे खंडपीठाने निर्देशात म्हटले आहे.

परीक्षेबाबत सरकार ठाम
राज्य सरकारने दहावी व बारावीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राज्यातील वाढती कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येमुळे विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ही परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालू नका अशी विनंती विरोधी आमदारांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही परीक्षा पुढे ढकलावी किंवा रद्द करून पर्यायी तोडगा काढावा, अशी मागणी होत असताना सरकार मात्र निर्णयाशी ठाम आहे. ही परीक्षा व्हावी म्हणून काही पालकांकडूनच दबाव आहे, असे ते सांगत असले तरी ही परीक्षा व्हावी यासाठी कोणीही खंडपीठात याचिका सादर केलेली नाही.

परिस्‍थिती तेव्‍हाची व आताची वेगळी?
पणजी, ता. १९ (प्रतिनिधी) : राज्यातील दहावीच्या परीक्षा २१ मे २०२० पासून सुरू होणार आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राज्यातील कोरोना बाधित रुग्‍णांची संख्‍या वाढल्याने परिस्थिती बदलली आहे. १७ मे २०२० रोजी संपलेल्या टाळेबंदीत पुन्हा वाढ करून ती ३१ मे पर्यंत करण्यात आली आहे. ६ मे रोजी सरकारने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा गोवा राज्य ग्रीन झोनमध्ये होता. एकही कोरोना बाधित रुग्णाची नोंद नव्हती. मात्र, १५ मे पासून राज्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांमधून कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. आतापर्यंत सुमारे ४२ कोरोना बाधित रुग्ण सापडले आहेत.

काय आहे याचिकादारांचे म्‍हणणे...
टाळेबंदीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केंद्र सरकारने ५० पेक्षा अधिक व्यक्ती असलेले कोणत्याच प्रकारचे कार्यक्रम शाळा व महाविद्यालयांमध्ये घेण्यास बंदी घातली आहे. परीक्षेवेळी ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत, तसेच त्यांचे पालकही परीक्षा केंद्राच्या आवारात उपस्थित राहतील. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे सरकारी यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकिलांनी मांडली.

सरकारने मांडलेली बाजू...
या अंतरिम अर्जावरील सुनावणीवेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडताना सांगितले की, राज्यामध्ये एकही कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेला नाही. जे रुग्ण सापडले आहेत ते गोव्यात प्रवेश केलेले आहेत. परीक्षेवेळी आवश्‍यक ती सर्व काळजी तसेच यंत्रणेचा वापर करून ही परीक्षा ठरल्यानुसार घेण्याचा निर्णय गोवा शालान्‍त मंडळ व सरकारने घेतला आहे. केंद्राने टाळेबंदीत वाढ करताना मागील व आताच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मोठासा फरक नाही. नव्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आदेशात पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळीत देण्यात आली आहे. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा घेण्यास बंदी असती तर त्याचा उल्लेख आदेशात करण्यात आला असता. परीक्षेसाठी आवश्‍यक असलेल्या उपयायोजना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आरोग्य व सुरक्षिततेबाबत करण्यात आल्या आहेत त्या केल्या जातील, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
या अंतरिम अर्जामध्ये गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिल्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांना १७ मे रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परीक्षा घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे, याचे स्पष्टीकरण घेऊन माहिती द्यावी असे सांगितले आहे.