खाणी लवकर सुरू करा

अवित बगळे
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020

गोवा खाण लोकमंचने वेधले पंतप्रधानांचे लक्ष : निवेदनावर तीन लाखांहून अधिक लोकांच्‍या सह्या

पणजी

राज्यातील तीन लाखांहून अधिकजण खाण उद्योगावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. त्यांना रोजगार मिळावा आणि राज्याची अर्थव्यवस्थाही पुन्हा गतिमान व्हावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करून खाणी लवकरात लवकर सुरू कराव्यात, अशी मागणी गोवा खाण लोकमंचने केली आहे.
मंचने तीन लाखांहून अधिक रहिवाशांच्या सह्या असलेले निवेदन पंतप्रधान कार्यालयात सादर केले आहे. या निवेदनात त्यांनी खाणी बंद पडल्याने जनतेवर ओढवलल्या बिकट प्रसंगाची माहिती दिली आहे. मंचासोबत बार्ज मालक असोसिएशन, ट्रक मालक असोसिएशन आदींनी या स्वाक्षऱ्या संकलीत करण्यासाठी मोहीम राबवली होती. राज्यातील पर्यटन उद्योग ठप्प पडल्याने राज्यात आता मोठ्या संख्येने रोजगार देणारा व्यवसाय राहिला नसल्याने खाणी पुन्हा सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १५ मार्च २०१८ रोजी राज्यातील सर्व खाणकाम बंद पाडले. पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान खाणकाम बंदीमुळे झालेल्या तीव्र परिणामांची कबुली दिली होती आणि गोव्यातील खाण व्यवसाय त्वरित पुन्हा सुरू करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या २७ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या बंदीचा त्वरित तोडगा काढण्याची वेळ आता आली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील बंदीमुळे उत्पन्न तसेच रोजगारनिर्मितीवर वाईट परिणाम झाला, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

खाण अवलंबितांचे जीवन पूर्ववत करा
मंचचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी सांगितले की, राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या लाखो लोकांच्या हितासाठी काम केल्यामुळे आम्ही त्‍यांचे ऋणी आहोत. आमचे जीवनमान पूर्व पदावर येण्यासाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनांचा विचार करावा, अशी आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करतो. ५०,००० हून अधिक खाण अवलंबितांनी नुकतेच स्वाक्षरी मोहिमेच्या माध्यमातून पंतप्रधान कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. परिस्थिती बिघडली आहे हे आम्हा सर्वांना ठाऊक आहे. मी पुन्हा एकदा गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गोव्याच्या राज्यपालांना विनंती करतो की खाण अवलंबितांचे जीवन पूर्ववत करण्यासाठी सहाय्य करावे. कोविडमुळे आम्ही आमच्या बैठका स्थगित केल्या आहेत. पण, आम्हाला त्वरित दिलासा मिळाला नाही, तर सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध आम्हाला आमच्या अस्तित्त्‍वासाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडले जाईल.
 

संबंधित बातम्या