केंद्राकडून राज्‍याला कर्जउचल घेण्यास आणखी पाच टक्क्‍यांची मुभा

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2020

सरकार भांडवली खर्चासाठी रोखे बाजारातून आता महिन्याकाठी सर्वसाधारणपणे शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ लागले आहे. १० वर्षांनी या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

पणजी: राज्य सरकारांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत आणखी पाच टक्क्यांनी केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या तुलनेत हे कर्ज घेता येते. त्यासाठीची मर्यादा वाढवल्याने मार्चपर्यंतच्या आर्थिक वर्षात आणखीन कर्ज उचल करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे.

केपे येथील पोलिस ठाण्याच्या इमारतीचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भूमिपूजन केले. त्यामुळे सरकार विकासकामे कोविड महामारीच्या काळात थांबवणार नाही, असा संदेश सरकारने दिला आहे. बस मालकांच्या अनुदानाची रक्कम आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती अनुदानाचे वाटप सरकारने केले आहे. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध केला आहे. सरकार भांडवली खर्चासाठी रोखे बाजारातून आता महिन्याकाठी सर्वसाधारणपणे शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ लागले आहे. १० वर्षांनी या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

गणेश चतुर्थीसाठी अद्याप सरकारी कर्मचाऱ्यांना आगावू वेतन मिळालेले नाही. ते उद्या (ता.२१) मिळाले तर सरकारी आर्थिक गाडी रुळावर येत आहे, असे संकेत मिळू शकतात. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर न मिळाल्याचा घोळ मध्यंतरी झाला होता. आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपये सरकार देणे असल्याचा आरोप केला आहे. त्यालाही सरकारकडून स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले गेले नाही.

वस्तू व सेवा कराच्या परताव्याच्या रुपाने केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला १ हजार ९३ कोटी रुपये मिळालेले आहेत. त्याशिवाय कोविड महामारीविरोधात लढण्यासाठीही केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तरी दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारला सध्या कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

महसुलप्राप्‍तीनंतर अर्थव्‍यवस्‍था सुधारेल
वस्तू व सेवा कर भरपाईचे ९०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून राज्याला येणे आहे. त्याशिवाय खाण कंपन्यांनी बुडवलेला ३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल हाती यायचा आहे. ही रक्कम मिळाल्यावर राज्य सरकारचे आर्थिक गणित थोडे सावरू शकणार आहे. मात्र तोवर भांडवली खर्च भागवण्यासाठी रोखे बाजारातून कर्ज घेण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय नाही, असे दिसते.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या