मुरगाव
मुरगाव पालिका कर्मचारी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी काल सोमवारपासून संपावर गेले आहेत. संपावर जाण्यापूर्वी सात दिवस अगोदर पालिका कर्मचारी संघटनेने रितसर नोटीस देऊन पालिका मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांना सूचना केली होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून वेतनाची तरतूद करण्यात आली नाही.
पालिका कर्मचारी संघटनेचे नेते केशव प्रभू भाजपचे नेते असल्याने त्यांच्यावर या खेपेसही राजकीय दबाव आणून कर्मचाऱ्यांचा संप उधळून लावण्याचा प्रयास करण्यात आला, पण मुरगाव पालिका कर्मचारी आपल्या निर्धाराशी ठाम राहून वेतन मिळाल्याशिवाय कामावर रुजू होणार नाही असा निर्णय पक्का करून दुसऱ्या दिवशीही संपावर राहिले. परिणामी आज मंगळवारी पालिका कार्यालय ओस पडले होते. साफसफाई विभागातील कामगार स्वस्थ बसले होते. कोणीच साफसफाईच्या कामावर गेले नाही. याचा फटका पालिका क्षेत्रातील कचरा विल्हेवाटीवर झाला.
मंगळवारी सायंकाळीपर्यंत वेतन बॅंक खात्यात जमा होईल असे सांगून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत आणि मुख्याधिकारी अरविंद बुगडे यांनी केले होते, पण लेखी स्वरूपात आश्र्वासन द्या असा हट्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी धरला. तसे ते लेखी देण्यास राजी न झाल्याने संप चालूच ठेवण्यात आला आहे.
मुरगाव पालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे एकूण ९६ लाख रुपये वेतन होत आहे, तर रोजंदारीवरील कामगारांचे १४ लाख, कंत्राटी आणि पेन्शनधारकांचे मिळून १० ते १२ लाख रुपये दरमहा वेतनाची रक्कम होत आहे. पालिकेला विविध माध्यमातून येणाऱ्या मिळकतीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वितरीत केले जायचे, पण सध्या कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लॉकडाऊन जारी केल्यापासून गेले पाच महिने पालिकेच्या मिळकतीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. त्यामुळेच वेतन वेळेवर वितरीत करताना समस्या निर्माण होत आहे. यापूर्वी पालिकेच्या कायम ठेवीतील रक्कम काढून वेतन देण्यात आले होते. तथापि, या खेपेस अडचण निर्माण झाली आहे.
सरकारकडून पालिकेला वेतन अनुदान मिळायचे ते सरकारचीच आर्थिक स्थिती बिघडल्याने सध्या ते बंद झाले आहे. जकात कराची रक्कम येणे आहे, तीही सरकार देत नाही. त्यामुळे मुरगाव पालिका आर्थिकदृष्ट्या कमजोर झाली आहे. विविध कर आणि इतर माध्यमांतून मिळणाऱ्या कमाईतूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्च करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत तिजोरीच रिकामी असल्याने वेतनाची तरतूद कशी करावी हा गहन प्रश्न पालिका मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांना पडला आहे.
पालिकेकडे १४ व्या वित्त आयोगाचे सुमारे २५ते ३० कोटी रुपये आहेत, पण ते वेतनासाठी वापरू शकत नसल्याने गोची निर्माण झाली आहे. पहिले दाम त्यानंतरच काम असा हट्ट धरून पालिका कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. सध्याच्या स्थितीत उद्या बुधवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही, तर वास्कोत साफसफाईच्या बाबतीत हाहाकार माजण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेले दोन दिवस कचरा उचल झाली नसल्याने पालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणी दुर्गंधी पसरायला सुरवात झाली आहे.
दरम्यान, पालिका कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यात मुरगाव पालिका प्रत्येकवेळी अपयशी ठरत असल्याने वास्कोतील नागरिकांत पालिका मंडळ आणि स्थानिक आमदारांविषयी चीड निर्माण झाली आहे. नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक वास्कोतील असूनसुद्धा ते याकामी कोणतीच मदत करीत नसल्याबद्दल खेद व्यक्त केला जात आहे. राज्यात भाजपचे सरकार, पालिकेत भाजपची सत्ता, दोन मंत्री आणि एक आमदार पालिका क्षेत्रातील असूनसुद्धा मुरगाव पालिकेची झालेली दयनीय अवस्था हा एक संशोधनाचा विषय बनला आहे, असे श्री. पोळजी यांनी तोफ डागताना मत व्यक्त केले.
पालिकेवर प्रशासकीय
अधिकारी नेमा ः चंद्रकांत गावस
भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणीवरील सदस्य चंद्रकांत गावस यांनीसुद्धा पालिका कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठी संपावर जावे लागते याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. पालिकेची थकबाकी वसूल करण्याकडे चालढकल केली जात असल्यानेच ही परिस्थिती ओढवल्याचे श्री. गावस यांनी नमूद करून पालिकेवर कणखर आयएएस अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत २५-३० कोटींची वसुली करावी असा सल्ला श्री. गावस यांनी नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे. पूर्ण वसुली होईपर्यंत पालिका निवडणुका घेऊ नये अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.
संपादन - यशवंत पाटील
|