खासगी शाळांची अस्तित्वासाठी धडपड 

प्रतिनिधी
गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2020

राज्यातील अखिल गोवा सरकारी विनाअनुदानित शाळांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी (एजीजीआरयूएसए) केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून त्यामध्ये राज्यातील खासगी शाळांना अस्तित्वासाठी टिकाव करणे कठीण झाल्याचे म्हटले आहे. 

पणजी: राज्यातील अखिल गोवा सरकारी विनाअनुदानित शाळांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी (एजीजीआरयूएसए) केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून त्यामध्ये राज्यातील खासगी शाळांना अस्तित्वासाठी टिकाव करणे कठीण झाल्याचे म्हटले आहे. 

कोरोना महामारीमुळे खासगी शाळा संकटात असून त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पत्रामध्ये केंद्र सरकारकडून तातडीने अर्थसहाय्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  

आर्थिक मंदी, नोकऱ्यांमध्ये झालेली कपात आणि भविष्याची अनिश्चितता या कारणांमुळे पालकांनी शाळेचे शुल्क भरणे बंद केले आहे. याचा गंभीर वाईट परिणाम म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे मनुष्यबळ आणि या क्षेत्राला जोडून असलेल्या जोडव्यवसायांमध्ये उद्योग करून रोजीरोटी कमविणारे व्यावसायिक या सर्व समुदायाला त्याचा जबर आर्थिक फटका बसून ही सर्व व्यवस्था कोलमडलेली आहे. बहुतेक शाळा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनलेल्या असून बंद पडत आहेत, असे या संघटनेचे संस्थापक सदस्य दीपक खैतान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलेले आहे. खैतान हे "नॅशनल इंडिपेंडंट स्कूल्स अलायन्स " (एनआयएसए) या राष्ट्रीय शाळांच्या संघटनेचेही सदस्य आहेत. ते पुढे म्हणतात की संघटना बऱ्याच काळापासून अशी मागणी करीत आलेली आहे की केंद्र सरकारकडून कराच्या माध्यमाने जो शिक्षण शुल्क अथवा "एज्युकेशन सेस " आकारला जातो, त्याचा विनियोग देशातील सर्व शाळांना मासिक स्वरूपातील आर्थिक सहाय्य्य अथवा ‘मंथली व्हॉऊचर’ देण्यासाठी केला जावा. यामागे संघटनेची भूमिका अशी आहे की या अर्थसहाय्य किंवा ''व्हाऊचर''मुळे पालकांना आपल्या मुलांसाठी त्यांना हवी असलेली योग्य शाळा निवडणे सोपे जाईल. सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांपैकी ज्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळेची निवड करून पालकांना आपल्या मुलांना त्या शाळेत घालण्याची आर्थिक क्षमता त्यामुळे निर्माण होईल, असे खैतान यांचे म्हणणे आहे. खैतान यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की खासगी शाळांचे बंद होणे म्हणजे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणे असा थेट परिणाम होणार आहे. शाळांच्या अवतीभोवती एक मोठी व्यवस्था जगत असते, ती म्हणजे पुस्तके, स्टेशनरी दुकाने व व्यवसाय, गणवेश, स्थानिक वाहतूक वा मुलांना ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येणारी स्थानिक वाहतूक व्यवस्था तसेच विविध कर, शुल्क व इतर फी आकारणी यामुळे शाळेच्या माध्यमाने स्थानिक प्रशासनाला महसुलाचा एक मोठा स्रोत तयार होतो.

संबंधित बातम्या