खाणींच्या याचिकांसोबत सरकारच्या फेरआढावा याचिकेवर ९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 7 सप्टेंबर 2020

खाण कंपन्यांच्या याचिका न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या त्रिसदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणीस येणार आहेत त्यांच्याकडेच गोवा सरकारची ही याचिका वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पणजी: सर्वोच्च न्यायालयात खाणींविषयक खाण कंपन्यांच्या याचिकांसोबत सरकारची फेरआढावा याचिकेवरील सुनावणी घेण्यास परवानगी सरन्यायाधीशांनी दिली आहे. या खाण कंपन्यांची सुनावणी येत्या ९ सप्टेंबरला होणार असल्याने त्यावेळी सरकारची ही याचिकाही सुनावणीस येऊ शकते. ही सुनावणी झाल्यास सरकारकडून खाणी सुरू होण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद करून प्रयत्न केले जाणार आहेत. 

वेदांता व गीता बाला परुळेकर या दोन्ही कंपन्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. या याचिकेसोबतच सरकारची फेरआढावा याचिका सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे गोवा सरकारने अर्ज केला होता तो मान्य करण्यात आला आहे. खाण कंपन्यांच्या याचिका न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या त्रिसदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणीस येणार आहेत त्यांच्याकडेच गोवा सरकारची ही याचिका वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून सरकारची ही याचिका सुनावणीस येणार आहे याबाबत माहिती मिळालेली नाही, अशी माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींच्या याचिकांसोबत सरकारची फेरआढावा याचिका येत्या ९ सप्टेंबरला एकत्रित सुनावणीस घेतल्या तर त्या दृष्टीने राज्य सरकारने युक्तिवाद करण्याची सर्व तयारी ठेवली आहे. सरकारलाही हा प्रश्‍न लवकर धसास लागलेला आहे. खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारतर्फे शर्थीचे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्यपरिस्थिती मांडून केले जातील. 

राज्यातील खाणी सुरू व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. खाणपट्ट्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत खाणकाम सुरू होणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने १९८७ मध्ये पोर्तुगीज खाण परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्यांत करणारा कायदा करून तो १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्याला खाणपट्टाधारक गीता बाला परुळेकर, वेदान्ता व अन्य कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय अन्य काही कंपन्यांनी केवळ गोव्यातील खाण कंपन्यांना खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्या नूतनीकरणाची संधी दिली नाही. ती दिली जावी, अशी मागणी या खाण कंपन्यांनी केली आहे. सरकारची खाणपट्टा नूतनीकरण अवैधतेच्या निवाड्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका, पंचायतींचा हस्तक्षेप अर्ज, गोवा फाऊंडेशनच्या याचिका अशा साऱ्या याचिका न्यायालयासमोर आहेत.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या