कर्नाटकने म्हादईच्या पळवलेल्या पाण्याची सर्वोच्च न्यायालय पाहणी करणार

पणजी : म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाने बेकायदेशीररीत्या पळवल्याची पाहणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती करणार आहे. या समितीने चार आठवड्यात अहवाल द्यावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने काल केली. या समितीत गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी या समितीसंदर्भात आदेश दिला. या आधी 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या समितीने कर्नाटकाने पाणी वळवल्याचा अहवाल दिला होता.म्हादई जल वाटप तंटा लवादाचा निर्णय केंद्र सरकारने अधिसुचित केल्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत होती. म्हादई नदीचे पाणी वाचवण्यासाठी सरकार काही करत नाही, कर्नाटकाशी हातमिळवणी केली जात असल्याचेही आरोप केले जात आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान यचिका सादर केल्याचे सांगत न्यायालयातून गोव्याला न्याय मिळेल याविषयी वारंवार विश्वास व्यक्त केला होता. न्यायालयबाह्य कोणत्याही तडजोडीस गोवा सरकार तयार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. अखेर कर्नाटकने कळसा -भंडुरा येथे बेकायदा बांधकाम करून गोव्याकडे येणारे पाणी वळविल्याप्रकरणी गोवा सरकारने सादर केलेली अवमान याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आली. याचिकेवर आभासी पद्धतीने झालेल्या सुनावणीवेळी गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक अधिकाऱ्यांच्या समितीला या प्रकल्पाची संयुक्तपणे पाहणी करण्याचा निर्देश व कळसा प्रकल्पाचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भातचा तपासणी अहवाल चार आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश दिला.

ही सुनावणी एप्रिलमध्ये येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर आभासी पद्धतीने झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना म्हादईचे पाणी कळसा - भंडुरा येथे वळविल्याप्रकरणी प्रश्‍न उपस्थित केले. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका व विशेष याचिका म्हादईप्रकरणी सादर केली आहे. कोविड महामारीमुळे न्यायालयात ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती. या सुनावणीवेळी गोवा सरकारला बाजू मांडण्याची चांगली संधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली करून कर्नाटकने कळसा भंडुरा येथे बांधकाम केले व पाणी वळवले यासंदर्भातचा दस्तावेज पुरावे तसेच त्याची छायाचित्रे असा भक्कम पुरावा आहे. या संयुक्त तपासणीमुळे गोवा राज्याची बाजू अधिक बळकट होण्यास मदत होणार अशी माहिती महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली. 

गोवा सरकारने दीड वर्षापूर्वी ही अवमान याचिका सादर केली होती मात्र ती सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येत नसल्याने वेळोवेळी अधिवेशात विरोधकांनी सरकारला वारंवार धारेवर धरले होते तसेच आरोप व टीका केली जात होती. हल्लीच झालेल्या अधिवेशनात म्हादईप्रकरणी चर्चा झाली होती. म्हादई बचावसाठी सर्व पक्षानी एकत्रित पंतप्रधानांकडे भेटण्याची वेळ घेण्याची सूचनाही विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. कर्नाटकने गोव्याचे पाणी वळविले असल्याचे जलसंपदामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते. म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकार गंभीर असून कर्नाटकने केलेले बेकायदा बांधकामाचा पुरावा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला जाईल. ही सुनावणी लवकर घेण्यासाठी प्रयत्नर असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत दिले होते.

म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने १२ खंडात दिलेल्या निवाड्यानुसार देत म्हादईचे 24 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी गोव्याला, 13.42 अब्ज घनफूट पाणी कर्नाटकाला आणि महाराष्ट्राला 1:30 अब्ज घनफूट पाणी दिले. यामुळे महाराष्ट्राला विर्डीचा धरण प्रकल्प आणि कर्नाटकाला कणकुंबीपासून ते सुप्याचा कालवा प्रकल्प रद्दबादल करावा लागू शकतो. 

कशी झाली होती वादाची सुरवात

कर्नाटकने जांबोटीपासून 9 किलोमीटरवरील कापोलीजवळ म्हादई नदीवर कोटणी प्रकल्पाची योजना आखून त्यातून 24 अब्ज घनफूट पाणी वळविण्याचा घाट घातला होता. 2004 ला गोव्याच्या तत्कालीन राज्य सरकारने याला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच कर्नाटकने 2006 मध्ये कळसा प्रकल्पाला सुरवात केली होती. गोवा सरकारने याची तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने  त्रिसदस्यीय जल लवादाची स्थापना केली. लवादाने म्हादई खोऱ्याला भेट देऊन पाहणी केली होती.