गोव्यातील खाणपट्टा याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता

पणजी : गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी खाण कंपन्यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर (एसएलपी) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सांगितले. फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाणपट्ट्यांचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केले होते, त्यामुळे गोव्यातील संपूर्ण खाणउद्योग ठप्प झाला होता.राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या याचिकेवरील महत्त्वाची सुनावणी  आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती एम. आर. शहा व न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर येणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यात खाण व्यवसाय बंद असल्याने या सुनावणीकडे राज्यातील खाण अवलंबितांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

पर्यटन विकासासाठी गोवा सरकारने मागितली केंद्राकडे मदत

मागील वर्षी गोवा राज्य सरकारने या आदेशाच्या विरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गोवा, दमण आणि दीव (खाण पट्ट्यांचे निर्मूलन व घोषणापत्र) कायदा  1987 ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्यानंतर खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती.

गोवा सरकारने दिले वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश

पोर्तुगीजांच्या काळात, याचिका दाखल करणाऱ्या कंपन्यांना सवलतीने खाण देण्यात आल्या होत्या, ज्यांना कालांतराने या कायद्यानुसार खाणपट्ट्यांमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या. हा कायदा 1961 ऐवजी 1987 पासून कायदा लागू करावा असे या याचिकेत नमूद केले आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये गोवा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा अर्ज दाखल केला होता, की या खाण प्रकरणातील गोवा सरकारची याचिका तसेच खाणपट्ट्यांची मुदत 2037 पर्यंत वाढविण्यासाठी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी.