बांबोळी, हडफडे-नागोआ-पर्रा ‘ओडीपी’ मसुद्याला मंजुरी 

विलास महाडिक
गुरुवार, 30 जुलै 2020

शहर व नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १६ बी नुसार शेतजमिनींच्या रुपांतरप्रकरणी ८४ अर्जांना प्रायोगिक तत्वावर ना हरकत दाखला देण्याचा मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या ८४ अर्जांपैकी सुमारे ६० अर्ज हे ५०० चौ. मी. ते १००० चौ. मी. जमीन क्षेत्रफळाचे होते.

पणजी

शहर व नगर नियोजन मंडळाची आज बैठक होऊन त्यामध्ये बांबोळी, हडफडे - नागोआ - पर्रा या परिसरासाठी बाह्यविकास आराखड्यांच्या (ओडीपी) मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. या मसुद्यासंदर्भात जनतेला सूचना व हरकती घेण्यासाठी ते ६० दिवसांसाठी खुला ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगर नियोजनमंत्री चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. 
या मंडळाचे अध्यक्ष असलेले मंत्री बाबू कवळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विकास व नियोजन प्राधिकरणाकडून सुपूर्द करण्यात आल्या मसुद्यांना मंजुरी देताना चर्चा झाली. बांबोळी येथील गोवा विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील जमिनीचा बाह्य विकास आराखडाशी काहीच संबंध नाही. त्याला हातही लावण्यात आलेला नाही. या मसुद्यासंदर्भात आलेल्या सूचना व हरकतींच्या अर्जांची मंडळाच्या बैठकीत पुन्हा चर्चा होईल. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरुप दिले जाईल असे मंत्री कवळेकर यांनी सांगितले. 
दरम्यान, शहर व नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १६ बी नुसार शेतजमिनींच्या रुपांतरप्रकरणी ८४ अर्जांना प्रायोगिक तत्वावर ना हरकत दाखला देण्याचा मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या ८४ अर्जांपैकी सुमारे ६० अर्ज हे ५०० चौ. मी. ते १००० चौ. मी. जमीन क्षेत्रफळाचे होते. या शेतजमिनींच्या रुपंतारप्रकरणीच्या अर्जांना मंजुरी देताना सर्व अर्जदाराचा त्यामागील हेतूसंदर्भात सर्व बाजूनी त्याची तपासणी करूनच निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मंजुरी देताना त्यांना अटीही घालण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मिळालेल्या या मंजुरीच्या गैरफायदा उठविता येणार नाही. त्याने अटींचे उल्लंघन केल्यास ती रद्द करण्याचा अधिकार मंडळाने ठेवलेला आहे. त्यामुळे हे निर्णय योग्य तपासणी करूनच घेतले जात असल्याचे कवळेकर म्हणाले. 
दरम्यान, शहर व नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १६ बी याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ही याचिका खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. सरकारने या कलमाखाली घेतलेले सर्व निर्णय याचिकेवरील निवाड्यावर अवलंबून असतील असे स्पष्ट केलेले आहे.  

 
 

संबंधित बातम्या