२१ तारखेपासून सुरु होणार दहावी बारावीचे वर्ग

पणजी : दहावी आणि बारावीचे वर्ग २१ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती आज येथे दिली. सरकार २१ नोव्‍हेंबरपासून दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू करणार असल्याचे ‘गोमन्तक’ने आजच्या (ता.३) अंकात प्रसिद्ध केलेेले वृत्त खरे ठरले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना याबाबत आज विचारले असता त्यांनी सांगितले, शिक्षण संचालक व शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची आज सकाळी बैठक घेतली. या बैठकीत दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दहावी व बारावीचे वर्ग २१ नोव्हेंबरला सुरू करण्याचे ठरले. त्यांना प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. त्याचे शिक्षण दिले जाणे बाकी आहे. त्यासाठी कोविड काळातील सर्व नियम अटी पाळून हे वर्ग सुरू केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांची काळजी कशी घेणार?
शाळेत शारीरिक अंतराचे पालन केले जाईल. कारण, तेथे शिक्षक आणि कर्मचारी असतील. पण, शाळेत जाताना आणि येताना, विशेषतः वर्ग सुटल्यावर याचे पालन होते की नाही, याची दक्षता कोण घेणार? असा प्रश्न आज समाज माध्यमावर विचारला जात होता. त्याशिवाय बसमध्ये किती प्रवासी घ्यावेत, हे सरकार ठरवून देणार का आणि त्याचे पालन होते की नाही याची तपासणी कोण करणार. सध्या प्रवाशांनी खचाखच भरून बस धावतात, त्यातूनच विद्यार्थ्यांना प्रवास करायला लावणार का? प्रवासी बस सेवा अद्यापही पूर्ववत झालेली नाही. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती बिकट आहे. विद्यार्थी व पालकही संभ्रमात आहेत. साधनसुविधांबाबतही प्रश्नही चर्चेत आहे.

"दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असाच आहे. शाळा व्‍यवस्थापनांनी कोविड काळात लागू केलेल्या सर्व नियम व अटींचे पालन करावे. कारण, विद्यार्थ्यांचे आरोग्यही शिक्षणाइतकेच महत्त्‍वाचे आहे. शाळांच्या वर्गात दिले जाणारे शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देणे शक्यच नाही. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे." 

-सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

 
वीस हजार शौचालये 
बांधण्‍याचे उद्दिष्‍ट्य
मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रत्येक गावात तात्पुरती, फिरती शौचालये उभारून राज्य हागणदारीमुक्त करण्यात आले. आता २० हजार शौचालये बांधावी लागणार आहेत. हे काम गावातील अभियंत्यांनी, गवंडीकाम करणाऱ्यांनीच करावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शौचालयांचा दर ठरवण्यासाठी हा विषय मंत्रिमंडळासमोर नेला जाणार आहे. गावातील हातातच या बांधकामांचा पैसा राहावा, असे सरकारला वाटते. यासाठी कंत्राटदाराकरवी काम करण्यापेक्षा स्थानिकांना काम दिले जाणार आहे. जलसंपदा खात्याने दोन कोटी रुपयांची कामे स्थानिकांना दिली आहेत. त्या आयआयटी प्रकल्‍प हलवण्‍याचा प्रश्‍नच नाही.

मेळावली येथून आयआयटीचा प्रस्तावित प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. या प्रकल्पाच्या जागेविषयी फेरविचार करण्याचा कोणताही विषय सरकारच्या विचाराधीन नाही. त्यामुळे सरकारी जागेत आयआयटीचा प्रकल्प मेळावलीतच होणार असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. त्यांनी सांगितले, लोकांशी चर्चा सुरू आहे. त्यातून तोडगा निघेल. सरकार विरोध करणाऱ्यांची समजूत काढेल. तेथे सरकारची १० लाख चौरस मीटर जमीन आहे. काही जमिनीत काजूचे उत्पन्न आहे. त्यांना वेगळा पर्याय दिला जाणार आहे. तीन पठारावर काहीही नाही. मी तो परिसर फिरून पाहिला आहे.