...तर मुरगाव पालिकेला मिळाले असते ३० कोटी

प्रतिनिधी
शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2020

वास्कोतील  वकील सावियो कुरैय्या यांचे निवेदनाद्वारे स्पष्टीकरण

मुरगाव:  'आंधळा दळतो, कुत्रा पीठ खातो' असा कारभार चालविणाऱ्या मुरगाव पालिकेला 'छप्पर फाडके' आर्थिक लाभ मिळवून देण्याची वाट वास्को येथील जागृत वकील सावियो कुरैय्या यांनी दीड वर्षांपूर्वी दाखविली होती, त्यानुसार पालिकेने कारभार हाकलला असता तर पालिका अधिकाऱ्यांना पैशांसाठी वणवण फिरावे लागले नसते. एमपीटीकडून प्रॉपर्टी टॅक्सच्या माध्यमातून वर्षाकाठी किमान 30 कोटी रुपये मुरगाव पालिकेला मिळू शकले असते हे अॅड. कुरैय्या यांनी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी एका निवेदनाद्वारे दाखवून दिले होते.

 मुरगाव पालिका क्षेत्रात गोव्यातील एकमेव बंदराचा समावेश आहे.मुरगाव पोर्ट ट्रस्टकडे (एमपीटी) बंदराची मालकी  आहे. बंदरातील धक्के एमपीटीने खाजगी कंपन्यांना 2५-3० वर्षाच्या करारावर दिले आहे.या कंपन्यांनी धक्क्यावर आपले टर्मिनल उभारलेले आहेत, कार्यालयासाठी इमारती बांधल्या आहेत.या खाजगीकरणातून एमपीटीला दर वर्षी किमान ५० ते ६० कोटी रुपयांपर्यंत भाडे मिळत आहे.गेल्या पाच वर्षांत बंदरातील  साऊथ वेस्ट पोर्ट, अदानी, आणि इतर  कंपन्यांकडून एमपीटीने भाडेपोटी ३०० कोटी पेक्षा अधिक रुपये मिळविले आहे.पण पालिकेच्या तिजोरीत प्रोपर्टी टॅक्स म्हणून अवघे ८५ लाख ४१ हजार 22९ रुपये जमा केले आहे.अजून पाच वर्षांतील 23कोटी १3 लाख रुपये येणे आहे हे अॅड कुरैय्या यांनी सविस्तर आकडेवारी नुसार पालिकेच्या निदर्शनास २०१८ साली आणून दिले होते.

याव्यतिरिक्त एमपीटीने झुआरी आणि गणेश बेंजो प्लास्ट या कंपन्यानाही प्रकल्प उभारण्यासाठी भाडेपट्टीवर जमीन दिली आहे.त्यातूनही एमपीटी दरवर्षी १२ ते १3 कोटी रुपयांची कमाई करते, त्यामुळे प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणून पालिकेला किमान साडे पाच कोटी रुपये मिळणे आवश्यक आहे हेही अॅड. कुरैय्या यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

वसुलीच्या बाबतीत कोणीच अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देऊ न शकल्याने मुरगाव पालिकेची आर्थिकदृष्ट्या कुचंबणा झाली आहे.

  अॅड कुरैय्या यांच्या नेतृत्वाखालील वास्कोतील जागृत नागरीकांनी तत्कालीन पालिका मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिस यांची भेट घेऊन एमपीटी कडून प्रोपर्टी टॅक्स च्या रुपाने येणारा निधी वसुल करावा अशी मागणी केली होती.या शिष्टमंडळाने एक निवेदन मुख्यधिकाऱ्यांना सादर करुन एमपीटी कडे गेल्या पाच वर्षांत थकलेल्या प्रोपर्टी टॅक्स ची सविस्तर आकडेवारी सादर केली होती. या आकडेवारी नुसार त्यावेळी एमपीटीकडे प्राॉपर्टी टॅक्स चे २५ कोटी रुपये पालिकेला येणे होते.त्याच्या वसुलीसाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिस यांनी पावले उचलण्याचा  प्रयत्न केला होता पण राजकारण आडवे आले आणि त्यांनाच मुरगावमधून हटविले.परीणामी एमपीटीकडून थकबाकी वसूल करता आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ साली दिलेल्या निवाड्यानूसार केंद्रीय आस्थापन असलेल्या एमपीटी कडून मुरगाव पालिकेने प्रोपर्टी टॅक्स वसूल करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक होते.पण तसा धडाकेबाज मुख्याधिकारी सापडत नाही. मुरगाव पालिकेची विस्कटलेली अर्थकारणाची घडी सुस्थितीत आणण्यासाठी तडफदार आणि कार्यक्षम अधिकारी मुरगाव पालिकेत नेमणे काळाची गरज बनली आहे.  

संबंधित बातम्या