...तर राज्‍याला महापुराचा वेढा पडेल!

पणजी : हवामान बदलाच्या राज्य कृती आराखड्यामध्ये राज्य सरकारला सादर करताना गोव्यातील १५ टक्के भूप्रदेश, ज्यामध्ये समुद्र किनारी भागांचाही समावेश धोक्याच्‍या सावटाखाली असल्‍याचे म्‍हटले आहे. पूरविरोधी उपाय न केल्यास महापूर व वादळी पावसाच्या सावटाखाली येतील, असा दावा केला आहे. प्रचंड पाऊस किंवा समुद्राची पातळी वर गेल्यामुळे ही महापुराची परिस्थिती ओढवू शकते, असे हवामान बदल राज्य कृती नियोजन समितीने म्हटले आहे. 

हा नियोजन कृती आराखडा गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाने तयार केलेला आहे, ज्याला नुकतीच राज्य कॅबिनेट मंत्री मंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. या कृती नियोजन आराखड्यामध्ये हवामान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय सूचित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याविषयी बोलताना म्हटले आहे की या सूचनांमध्ये काही बदल करण्याविषयी मंत्रिमंडळाने सूचित केले होते. हे बदल गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ अंमलबजावणीसाठी घेणार आहे. नंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. 

१५ टक्के जमीन 
१५ मीटरच्‍या खाली
महापुराच्या शक्यतेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या अभ्यास निरीक्षणाप्रमाणे १४.७३  टक्के जमीन १५ मीटरच्या खाली येत असून अशी बहुतेक जमीन किनारी भागांमध्ये जास्त आढळते, अशा क्षेत्रांना प्रचंड वादळी पाऊस आणि समुद्र पातळी येणे अशा दोन्ही कारणांमुळे पुराचा फटका बसू शकतो. कृती नियोजन आराखड्यामध्ये पर्यटन क्षेत्रामध्ये बदल करून त्याचे किनारी पर्यटनापासून समुदायावर आधारित शेती व्यवसायावर आधारित पर्यटन असे बदल वा रूपांतर करावे असे सूचित करण्यात आले आहे. सरकारने सर्वसमावेशक दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पर्यटनाचा विकास आणि प्रचार करावा, असे या आराखड्यामध्ये सूचित करण्यात आले आहे. खाण व्यवसायाच्या बाबतीत सूचना करताना भूमिगत जलस्रोतांचा जलभूगर्भशास्त्राच्या (हायड्रोजिओलॉजी ) अनुषंगाने अभ्यास करावा आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये दाब कमी करण्यासाठी स्रोतांचा पुरेपूर क्षमतेने वापर आणि गोलाकार अर्थव्यवस्था संकल्पनेचा अवलंबून करावा, असे या आराखड्यात म्हटलेले आहे.

सुधारणात्‍मक बदल हवेत
हवामानाचे मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर ज्या भागांना पुराचा सर्वांत जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचे नकाशे नियोजनासाठी घेऊन स्थानिक भूभागाच्या वापरासाठी पुनर्गठन करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. एका महत्त्‍वाच्या सूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की अंमलबजावणी होणे बाकी असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे विश्लेषण हवामान बदलांच्या अनुषन्गाने विश्लेषण करण्यात यावे व प्रकल्पाचे आयुर्मानही त्यामध्ये पकडावे, असे सूचविण्यात आले आहे.  प्रचंड मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या बाबतीत क्षेत्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हवामान बदलाचा परिणाम होण्याच्या विश्लेषणाचा समावेश व्हावा तसेच परिणाम होऊ नये यासाठी उपाययोजना समाविष्ट कराव्यात, असे सूचित केले आहे. अंमलबजावणी होईपर्यंत तपशिलात प्रकल्प अहवाल येण्याच्या स्तरावर हे सुधारणात्मक बदल समाविष्ट करावेत, अशी सूचना नियोजन आराखड्यात करण्यात आली आहे.