वर्षभरात भूमिगत वीजवाहिन्यांचे जाळे

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 2020

ग्राहकाच्या वीज बिलात दिल्ली सरकार सूट देत असल्याचे भासवत असले, तरी वीज बिलाचे कंत्राट दिलेल्या कंपनीला ते भरावे लागत आहे. त्यामुळे मोफत असे दिल्ली सरकार काही देत नाही, असा दावा वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केला.

पणजी : राज्यात साधनसुविधांअभावी वीजपुरवठा सुरळीत देण्यात अडचणी येत आहेत हे मान्य आहे. येत्या वर्षभरात भूमिगत वीजवाहिनीचे काम पूर्ण केले जाईल. ग्राहकाच्या वीज बिलात दिल्ली सरकार सूट देत असल्याचे भासवत असले, तरी वीज बिलाचे कंत्राट दिलेल्या कंपनीला ते भरावे लागत आहे. त्यामुळे मोफत असे दिल्ली सरकार काही देत नाही, असा दावा वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केला.

दिल्ली व गोव्यातील वीज बिल मॉडेलसंदर्भात गोवा सरकारतर्फे मंत्री काब्राल, तर आम आदमी पक्षातर्फे वाल्मिकी नाईक यांच्यात चर्चा आयोजित केली होती. काही दिवसांपूर्वी ‘आप’च्या दिल्लीतील आमदाराने त्यांना वीज मॉडेलवर खुलेआम चर्चा करण्याचे आव्हान मंत्र्यांना दिले होते. मात्र, त्यानंतर मंत्र्यांनी गोव्यातील ‘आप’च्या नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी आव्हान स्वीकारले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेवेळी दोघांनीही आपापल्या सरकारची भूमिका कशी योग्य आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्यात काहीसा वादविवादही झाला. या चर्चेचे संचालन करणाऱ्या प्रमोद आचार्य यांनी दोघांनाही मुद्‍द्यावरच बोलण्याची वेळोवेळी हस्तक्षेप करून प्रयत्न केला. 

दिल्ली वीज मॉडेलची योजना लागू करण्यात आली आहे, तशा गोवा सरकारने गोमंतकियांसाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. जर दिल्ली सरकार घरगुती ग्राहकांना वीज मोफत देत असेल, तर त्याचे बिल ग्राहकांना का दिले जाते. दिल्ली सरकारने वीज बिलांचे कंत्राट खासगी कंपनीला दिले आहे व ती कंपनी बिलासाठी पदरमोड करत आहे. या कंपन्या समभागामध्ये (शेअर्स) पैसे गुंतवित असल्याने ते शक्य आहे. गोवा सरकारने वीज बिलांचे कंत्राट दिलेले नाही. या बिलांमधून गोवा सरकार नफा कमावण्यासाठी ही बिले स्वीकारत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वीज वितरण हे साधनसुविधांवर अवलंबून असते. मात्र, तेच कमकुवत असल्याने गोव्यात ही समस्या येत आहे, असे ते म्हणाले.

दिल्ली वीज मॉडेल  दराबाबत गोव्‍याप्रमाणेच
या चर्चेवेळी वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिल्ली वीज मॉडेल व गोव्यातील वीज दरपत्रक याच्यात जवळजवळ साम्य असून त्यात मोठासा फरक नसल्याचे दिल्ली ग्राहकांची घरगुती बिलांची आकडेवारीसह स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात २०० युनिट्सपेक्षा अधिक वीज बिलांसाठी २.३१ रुपये प्रति युनिट आकारले जात, तर दिल्ली वीज मॉडेल प्रतियुनिट ४.२३ रुपये आकारतात व त्यामध्ये ५० टक्के सूट देतात त्यामुळे ही रक्कम प्रति युनिट २.११ रुपये येते. त्यामुळे दिल्ली वीज मॉडेलच्या दरात काहीच फरक नाही असे त्यांनी बिलांच्या पुराव्यानिशी उघड करत स्पष्ट केले.

वाल्मिकी नाईक यांचा आरोप
‘आप’चे वाल्मिकी नाईक यांनी गोव्यातील वीज ग्राहकांना आलेल्या बिलांची दिल्लीतील वीज बिलांशी तुलना करत सांगितले की, जर घरगुती बिलांमध्ये दिल्ली सरकार सवलत देऊ शकते, तर गोवा सरकारला का शक्य नाही, असा प्रश्‍न केला. दिल्ली सरकार हे २०० युनिट्सपर्यंतचे वीज बिल मोफत, तर २०० ते ४०० युनिट्सपर्यंतच्या बिलात ५० टक्के सूट देते त्यामुळे ४०० युनिट्सपर्यंत वीज बिले येणारी ग्राहकांची संख्या दिल्लीत ९३ टक्के आहे. गोवा वीज खात्यामध्ये असलेला भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता यामुळे गोव्याला हे दिल्ली वीज मॉडेल देणे शक्य नसल्याची टीका त्यांनी केली. दिल्लीत वीज ग्राहकांना सूट दिल्यामुळे तेथील जनरेटर व इनव्हर्टर यंत्रे विक्री बंद झाली आहे. मात्र, गोव्यात वीजपुरवठा सुरळीत नसल्यानेच लोक जनरेटर व इनव्हर्टरवर अवलंबून असल्याचे आरोप त्यांनी केला.

संबंधित बातम्या