कांद्याच्या वितरणामागे घोटाळा असल्याचा संशय

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

 रेशनवरील वितरण करण्यात येणाऱ्या कांद्याचे प्रमाण आणि दर यात आता सरकारकडूनच तफावत दाखवण्यात आल्याने कांद्याच्या वितरणामागे नक्‍कीच घोटाळा असल्याचा संशय गोवा फॉरवर्डचे सहसचिव संतोषकुमार सावंत यांनी गुरुवारी सायंकाळी डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्‍त केला आहे. 

डिचोली :  रेशनवरील वितरण करण्यात येणाऱ्या कांद्याचे प्रमाण आणि दर यात आता सरकारकडूनच तफावत दाखवण्यात आल्याने कांद्याच्या वितरणामागे नक्‍कीच घोटाळा असल्याचा संशय गोवा फॉरवर्डचे सहसचिव संतोषकुमार सावंत यांनी गुरुवारी सायंकाळी डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्‍त केला आहे. 

गोवा फॉरवर्डच्या या वक्‍तव्यामुळे कांद्यावरुन आता नव्याने वांदा सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. रेशनवरील कांद्याचे प्रमाण आणि दर यावरुन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, सरकारने कांद्याचे प्रमाण आणि दर निश्‍चित करून हा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणीही संतोषकुमार सावंत यांनी केली आहे. 
गोवा फॅरवर्डच्या महिला विभागानेही या मागणीला अनुसरुन सरकारला निवेदन दिले असल्याची माहितीही संतोषकुमार सावंत यांनी दिली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार, गृहिणींच्या डोळ्यात आसवे आणलेला आणि दैनंदिन आहारातील घटक असलेला कांदा आवश्‍यक प्रमाणात स्वस्त दरात मिळावा. अशी मागणीही श्री. सावंत यांनी केली आहे. 

डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी पक्षाचे मये मतदारसंघाचे गटाध्यक्ष प्रदिप नाईक आणि सल्लागार समितीचे ऍड. विशाल मातोणकर उपस्थित होते. राज्यातील शिधापत्रधारकांना प्रति ३२ रुपये याप्रमाणे ३ किलो कांदा वितरीत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केल्यानंतर सामान्य गृहिणींना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 
मात्र आता ३४.५० रुपये दराने रेशनवर फक्‍त एक किलोच कांदा वितरीत करण्यात येणार आहे, असा आदेश नागरी पुरवठा खात्याने काढला आहे. यामुळे जनता संभ्रमावस्थेत पडली असून, दरवाढीमागे काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय संतोषकुमार सावंत यांनी व्यक्‍त केला.

‘फलोत्पादन’मध्ये भ्रष्टाचार..!
गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष महामंडळाचा कारभार व्यवस्थित चालविण्यात निष्क्रिय ठरत असून, या महामंडळात  मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालला आहे. असा आरोप संतोषकुमार सावंत यांनी व्यक्‍त केला. राज्याबाहेरुन होणाऱ्या भाजी वाहतुकीतून मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे. राज्यात लोकायुक्‍तांची नियुक्‍ती होताच, त्यांच्याकडे हे प्रकरण नेवून फलोत्पादन महामंडळाचे हे ‘व्हेजीटेबल गेट्‌स’ प्रकरणाला वाचा फोडण्यात येईल. असेही संतोषकुमार सावंत यांनी स्पष्ट केले. सरकार जर नाशिक येथील राष्ट्रीय तो कमी दरात कांदा उपलब्ध करू शकते. तर मग फलोत्पादन महामंडळाच्या आवटलेटवर सध्या ६६ रुपये किलो कांदा का विकला जातो. असा प्रश्‍नही संतोषकुमार सावंत यांनी उपस्थित केला.

संबंधित बातम्या