म्हापशात भव्य सरकारी संकुल हवेच!

दैनिक गोमंतक
बुधवार, 25 नोव्हेंबर 2020

आम जनतेच्या आणि विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने सर्व प्रकारची न्यायालये आणि अन्य सरकारी कार्यालये लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने एकाच ठिकाणी असणे गरजेचे आहे,

म्हापसा: आम जनतेच्या आणि विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने सर्व प्रकारची न्यायालये आणि अन्य सरकारी कार्यालये लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने एकाच ठिकाणी असणे गरजेचे आहे, असा जनमानसाचा मतप्रवाह असून, त्यासाठी म्हापसा शहरात भव्य सरकारी संकुल उभारण्याची गरज आहे. अशा भव्य सरकारी संकुलात वयोवृद्ध, विकलांग अशा सर्व समाजघटकांना सोयीचे व्हावे या दृष्टीने नियोजन करणे व तिथे गरजेनुरूप मोठ्या वाहनतळाची अर्थांत ‘पार्किंग स्लॉट’ची व्यवस्था करणे ही काळाची गरज बनून राहिली आहे.

म्हापसा शहराचा आगामी विकास अभ्यासपूर्ण पद्धतीने नियोजनबद्ध आणि समाजातील सर्व घटकांच्या दृष्टीने किफायतशीर असावा, असे मत या शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
शासकीय कामकाज, व्यापार-उदीम, शिक्षण अशा विविध बाबतींत म्हापसा शहर हे उत्तर गोव्यातील सर्वाधिक मोठे केंद्र बनलेले आहे. त्यामुळे, या शहरात दररोज लाखो लोक येत असतात. मरड भागात असलेल्या शासकीय संकुलात विविध कार्यालये असली तरी तिथे आधीच जागा अपुरी पडत आहे. त्याशिवाय या शहरात इतर ठिकाणी असलेली शासकीय कार्यालये नागरिकांच्या सोयीसाठी एका छताखाली आणणे गरजेचे बनलेले असल्याने नजीकच्या काळात म्हापशात भव्य शासकीय संकुल उभारण्याची गरज आहे.

म्हापसा बाजारपेठ परिसरात पार्क केल्या जाणाऱ्या वाहनांची संख्या खूपच मोठी असते. शहरात विविध ठिकाणी वाहनतळांची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. शहरात पुरेशा संख्येने व आकाराने वाहनतळांची व्यवस्था केलेली नसल्याने दुचाकी तसेच चार-चाकी वाहने रस्त्याच्या बाजूलाच पार्क करावी लागतात. त्यामुळे रहदारीवर परिणाम होत असतो. पालिकेने आतापर्यंत पार्किंगबाबत कित्येक योजना आखल्या. परंतु, गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासू्न त्या योजना फलद्रूप न होता केवळ कागदावरच राहिल्या.
म्हापसा शहरात सर्वत्र कचरापेट्यांची व्यवस्था करण्याचीही गरज आहे. कचरापेट्या नसल्याने लोक कुठेही कचरा फेकून देतात व त्यामुळे सर्वत्र विखुरलेला तो कचरा गोळा करण्याचे अतिरिक्त काम पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाच करावे लागते. त्यामुळे, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या श्रमांचा तसेच पालिकेच्या निधीचा तो एका परीने अपव्ययच ठरत असतो.

स्थानिक लोक तसेच पर्यटकांच्या सोयीसाठी म्हापसा शहरात पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये नाहीत. जी शौचालये सध्या कार्यरत आहेत, तिथे निर्धारित दरापेक्षा गैर मार्गाने अतिरिक्त दर आकारला जातो. त्याबाबत वापरकर्त्यांना शुल्काच्या पावतीच्या स्वरूपातील स्लिपही दिली जात नाही. शासकीय पातळीवरून त्याबाबत संबंधितांवर कारवाईही केली जात नाही. सध्या असलेल्या शौचालयांत नेहमीच अस्वच्छता असते. त्या शौचालयांची योग्य निगा राखली जात नाही. दरम्यान, कोल्हापूर, पुण्याच्या धर्तीवर गोव्यातही सार्वजनिक मुताऱ्यांमध्ये कोणतेही शुल्क आकारू नये, अशी जनतेची मागणी आहे. केवळ शौचविधीसाठी शुल्क आकारयला हरकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शहरातील काही ठिकाणी नवीन पदपथांची अर्थांत फुटपाथची उभारणी करणे आवश्यक बनले आहे. सध्या असलेल्या फुटपाथपैकी काहींची दयनीय स्थिती झालेली आहे, तर काही फुटपाथ समपातळीवर नाहीत. त्यामुळे त्या फुटपाथवरून मार्गक्रमण करताना पादचाऱ्यांना त्रास होतो. विशेषत: शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या लोकांना तसेच वयोवृद्ध लोकांना त्या फुटपाथवरून सहजपणे चालायला मिळत नाही. म्हापसा कोर्ट जंक्शन येथील जिल्हा न्यायालय ते म्हापसा टॅक्सीस्थानक या मार्गावर फुटपाथच नसल्याने कित्येकदा छोटेखानी वाहन अपघात घडलेले आहेत.
म्हापसा येथील कार्वाल्हो पेट्रोल पंपजवळील नियोजित नवीन बसस्थानक उभारण्याचे काम गेली कित्येक वर्षे सुरूच झाले नाही. त्या कामाला लवकरात लवकर चालना देणे आवश्यक आहे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील रहदारीचा प्रश्न बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. अवजड वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्नही त्यामुळे सुटणार आहे.

कला, संगीत, प्रदर्शने इत्यादीसंदर्भातील उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अकादमीच्या धर्तीवर एखादे कला भवन म्हापसा शहरात उभे राहणे अत्यावश्यक बनले आहे. गोवा शासनाचा म्हापशातील नियोजित रवींद्र भवन प्रकल्प अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. कारण, गेल्या पंधरा वर्षांपासून केवळ आश्वासने मिळण्याच्या पलीकडे शासकीय पातळीवर या बाबतीत फारसे काहीच झाले नाही. तसेच, या शहरात त्यालाच जोडून एखादे मल्टिप्लेक्स थिएटर उभारण्याचीही लोकांचे सूचना आहे.

म्हापसा पोलिस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या भागांतील कायदा-सुव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी या पोलिस स्थानकातील मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी लागेल. सध्या येथील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो असे खुद्द तेथील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
म्हापसा शहरात वायुप्रदूषणाचा प्रश्न हळूहळू सतावू लागला आहे. दरम्यान, येथील एक पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ता तथा कामरखाजन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जॉन लोबो यासंदर्भात बोलताना म्हणाले, की म्हापसा हे गोव्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर झालेले आहे. त्यामुळे हवेचा दर्जा राखण्यासाठी योग्य उपाययोजना आखून त्याबाबत नियंत्रण ठेवणे पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अनिवार्य बनलेले आहे. हे नियंत्रण बसस्थानक, कोर्ट जंक्शन इत्यादी मोक्याच्या ठिकाणी करता येईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
सध्याच्या कचरा गोळा करण्याच्या कार्यपद्धतीत आणखीन सुसूत्रता आणून घरोघरचा कचरा तसेच व्यावसायिक आस्थापनांचा कचरा गोळा करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करता येईल. तसेच, म्हापसा शहरात आणखीन काही ठिकाणी उद्यानांची उभारणी करणे शक्य आहे, अशा सूचना लोकांनी केल्या आहेत. गटारव्यवस्थेची पाहणी करणे, गटारांत कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करणे, नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे इत्यादी माध्यमांतून सरकारच्या वतीने पर्यावरणपूरक आरोग्य संवर्धनास चालना देण्याच्या उद्देशाने नियंत्रण करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना व अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

म्हापशातील विकासात्मक प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने भूसंपादन केलेल्या शेतजमिनींच्या मालकांना अद्याप आर्थिक मोबदला मिळालेला नाही. त्या शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळवून देणे गरजेचे आहे, असे बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बर्डे यांचे म्हणणे आहे.

म्हापसा बाजारपेठेत पालिकेने गोमंतकीय विक्रेत्यांसाठी आणि गोव्यात उत्पादित झालेल्या क्‍षी मालाची विक्री करण्यास खास निवारा शेड उभारावी करावी; तसेच, उत्पादनांच्या वर्गवारीनुसार विविध प्रकारच्या विक्रेत्यांचे विभाग निर्देशित करावे, अशीही विक्रेत्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही पालिकेने कार्यवाही करण्यात गेल्या काही वर्षांपासून चालढकल केलेली आहे.

बसस्थानक परिसरात खुल्या जागेत शौचविधी!
गोव्याबाहेरून येणारे काही लोक गेल्या काही वर्षांपासून म्हापशातील नियोजित नवीन बसस्थानकाच्या जागेत छोटेखानी झोपड्या उभारून तिथे वास्तव्य करीत आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सात्याने केलेल्या तक्रारींनंतर त्या झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जात असल्या तरी दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी त्या झोपड्या पुन्हा उभ्या केल्या जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या त्या वास्तव्यामुळे खुल्या जागेत शौचविधी करण्याच्या घटना घडत आहेत. म्हापसा शहर हागमणदारीमुक्त असल्याचा दावा पालिकेचे मुख्याधिकारी कबीर शिरगावकर यांनी केला असला तरी म्हापसा बसस्थानकाच्या परिसरात नेहमीच खुल्या जागेत शौचविधी केला जात असल्याचे जाणवते. त्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची सरकारने एक तर इतरत्र ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करावी; अन्यथा, त्या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ गावांत करावी, असे म्हापसावासीयांचे म्हणणे आहे.

संबंधित बातम्या