‘गोवा स्टार्टअप पॉलिसी’ कालबाह्य

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 15 नोव्हेंबर 2020

‘गोवा स्टार्टअप पॉलिसी, २०१७’ सध्या कालबाह्य ठरलेली असून, मुदत संपलेल्या या योजनेचे योग्य वेळी नूतनीकरण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलेले आहे.

म्हापसा   : ‘गोवा स्टार्टअप पॉलिसी, २०१७’ सध्या कालबाह्य ठरलेली असून, मुदत संपलेल्या या योजनेचे योग्य वेळी नूतनीकरण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलेले आहे. ‘स्टार्टअप प्रमोशन सेल’च्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या त्या योजनेची वैधता २६ सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे.

‘स्टार्टअप प्रमोशन सेल’ (नवोद्यमशीलता प्रोत्साहन विभाग) तर्फे त्या योजनेच्या अंतर्गत गेल्या सुमारे तीन वर्षांत शंभर स्टार्टअप्सना मान्यता दिली होती. त्या प्रत्येकी स्टार्टअप उपक्रमात सहा ते पंधरा व्यक्तींना रोजगार मिळत होता. सध्या त्या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने त्या योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेतलेल्या आस्थापनांतील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कौटुंबिक सदस्यांवर मोठा परिणाम झालेला आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना अनुदान आणि आर्थिक भरपाई (रीइम्बर्समेंट) इत्यादी स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होत असते. तसेच त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार देणे, देयके अर्थांत बिले चुकती करणे या माध्यमातून समाजात पैशांचे सातत्याने चलन होत असल्याने त्याद्वारे अप्रत्यक्षपणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत असते. परंतु, या योजनेच्या बाबतीत शासकीय अनास्थेमुळे सध्या अशा स्वरूपातील अप्रत्यक्ष लाभार्थींवरही कमालीचा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, योजनेचे नूतनीकरण करण्यात असमर्थ ठरल्याबद्दल ‘गोवा आयटी प्रोफेशनल्स’ तर्फे राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे.
या योजनेखाली पात्र असलेल्या संभाव्य लाभार्थींनी सादर केलेल्या अर्जांबाबत सध्या कोणतीही कार्यालयीन प्रक्रिया अथवा तत्संबंधीचे अन्य सोपस्कार पूर्ण केले जात नाहीत. सरकारकडून त्या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत, असे त्या अर्जदारांना कर्मचाऱ्यांकडू्न सांगितले जाते.

‘स्टार्टअप प्रमोशन सेल’साठी उपलब्ध केलेला निधी ‘कोविड,१९’चे निमित्त पुढे करून अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा दावा अर्जदार करीत आहेत. सरकारकडून सुमारे तीन कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासाठी त्या विभागाने तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी सातत्याने पाठपुरवा केला असतानाही तो निधी वित्त खात्याने अद्याप मंजूर केलेला नाही, असा ‘गोवा आयटी प्रोफेशनल्स’ या संघटनेचा दावा आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांसाठी रोजगारनिर्मिती उपलब्ध करून देण्याचे मोठे सामर्थ्य असल्याने आयटी व्यवसायिकांनी आतापर्यंत सरकारदरबारी या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. संबंधित नवीन उद्योग व्यवसायांच्या बाल्यावस्थेत अर्थांत ती आस्थापने प्रारंभीच्या टप्प्यात असताना त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य तसेच पोषक वातावरण निर्माण व्हावे हा त्यांचा त्यामागील दृष्टिकोन होता. तथापि, विद्यमान परिस्थितीत अशा होतकरू व्यवसायिकांची शासकीय साहाय्याच्या अभावी पूर्णत: कुचंबणा झालेली आहे

या योजनेच्या यशस्वी कार्यवाहीसाठी माहिती तंत्रज्ञान खाते हे एखाद्या मार्गदीपिकेप्रमाणे होतकरू उद्योजकांसाठी कार्यरत राहणे असे अभिप्रेत असून, त्याच दृष्टीने या योजनेची कार्यवाही करण्यात आली होती. तथापि, ‘स्टार्टअप प्रमोशन सेल’मध्ये अर्जांवरील प्रक्रिया अतिशय संथगतीने होत असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आणि तेसुद्धा माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या अंतर्गत कार्यवाही होणारे हे अर्ज मंजूर होण्यासाठी सरासरी सहा महिन्यांचा अवधी लागतो, हेी वस्तुस्थिती आहे. कोविडच्या काळात आणि त्यापूर्वीही तशीच परिस्थिती होती.

‘गोवा आयटी प्रोफेशनल्स’च्या पदाधिकारी संगीता नाईक यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले, ‘‘अर्ज मंजूर होण्याबाबत थोडाफार विलंब होऊ शकतो, हे एक वेळ मान्य करण्यासारखे आहे; तथापि, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात आर्थिक लाभ मिळवू्न देण्यात नेमकी कोणती समस्या आहे, याचा उलगडा होऊ शकत नाही. कोविड महामारीच्या काळात अशा स्टार्टअप्सना आर्थिक समस्यांचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागला. तसेच, या महामारीसंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे कामकाजही सुरळीतपणे हाताळणे त्या आस्थापनांना शक्य झाले नाही. परिणामी त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सध्या या योजनेची मुदत संपल्याने ‘स्टार्टअप प्रमोशन सेल’ साठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वत:ची अकार्यक्षमता लपवण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे.

कोविडचे कारण पुढे करून सरकारने वाहतूक, बांधकाम इत्यादी संदर्भातील विविध सरकारी कागदपत्रे, परवाने, नोंदणी यांच्याबाबत मुदतवाढ दिलेली आहे. स्टार्टअप योजनेच्या नूतनीकरणाच्या संदर्भातही हेच धोरण अवलंबणे सरकारला शक्य होते, असे यासंदर्भात अनय कामत यांनी सांगितले. ‘अतिकार्यक्षम’ असलेल्या गोवा सरकारने हा निर्णय का घेतला नाही, असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

आमचे सरकार पूर्णत: कार्यक्षम असल्याचा दावा जाहिरातबाजीच्या माध्यमातून करणाऱ्या गोवा सरकारने ‘कोविड,१९’ महामारीच्या दिवसांतही कॅसिनो पुन्हा सुरू होण्यासाठी तत्परतेने निर्णय घेऊ शकते, याचा गांभीर्याने जनतेने विचार करावा, असे या या क्षेत्रातील व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात उघडपणे आवाज उठवल्यास संबंधितांची सरकारकडून आणखीन सतावणूक होण्याची भीती असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हा प्रश्न ‘गोवा आयटी प्रोफेशनल्स’समोर मांडावा लागला, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

नीतिनियम पाळून आणि शेकडो गोमंकीयांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या स्टार्टअप आस्थापनांपेक्षा जुगाराशी संबंध असलेले कॅसिनो सरकारला जास्त महत्त्वाचे वाटतात का, स्टार्टअप इंडस्ट्रीपेक्षा सरकाला कॅसिनो इंडस्ट्री महत्त्वाची वाटते का, गोव्यात कॅसिनो संस्कृती आणि जुगाराला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची दृरदृष्टी नाही ना, असे अनेक सवाल त्यांच्याकडून उपस्थित केले जात आहेत.

संबंधित बातम्या