गोवा सरकारच्या समुद्री शेती धोरण २०२० उपक्रमाला प्रतिसादच नाही

दैनिक गोमंतक
शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 2020

राज्य सरकारकडून समुद्री शेती आणि मत्स्योत्पादन प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यात आले असले, तरीही त्याला अपेक्षित असा अजून तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही.

पणजी: राज्य सरकारकडून समुद्री शेती आणि मत्स्योत्पादन प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यात आले असले, तरीही त्याला अपेक्षित असा अजून तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही. या मत्स्योत्पादन आणि समुद्री अन्न व्यवस्थापन शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अर्ज करणारे पुढे येणे अद्याप बाकी 
आहे.

‘आम्ही गोवा राज्य समुद्री शेती धोरण २०२० (गोवा स्टेट मारीकल्चर पॉलिसी २०२०) हे ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचित केले आहे. आता जनतेने पुढे येऊन परवान्यासाठी अर्ज करणे गरजेचे आहे. यासाठी अर्ज करण्याची हीच चांगली संधी किंवा योग्य वेळ आहे. कारण मत्स्योत्पादन प्रक्रियेद्वारे उत्पादन केलेले मासे यांची वाढ होण्यास सहा ते सात महिन्यांचा काळ लागतो’, असे मच्छिमारी खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. 
मासेमारी खात्याच्या सूत्रांच्या म्हणण्याप्रमाणे महामारीमुळे गोव्यात परतलेले दर्यावर्दी आणि वर्षाच्या सुरुवातीला लॉकडाउनमुळे नोकऱ्या गेलेले व्यक्ती यांनीच पिंजरा शेती या मत्स्योत्पादन प्रकाराविषयी चौकशी करणे सुरू ठेवले आहे पण खात्याकडे अजूनही याविषयीचे अर्ज मात्र आलेले नाहीत.  
मासेमारी खात्याने गोव्यातील शेतकऱ्यांसाठी चेन्नईतील राजीव गांधी एक्वाकल्चर सेंटर (आरजीसीए) या केंद्रातून मासे उत्पादन करण्यासाठी माशांचे बीज आणण्याचे नियोजन केले होते, पण या केंद्रातही उपलब्ध नाहीत, अशा बियांसाठी इच्छुकांकडून मागणी आल्यास प्रसंगी मासेमारी खाते केंद्रीय समुद्री मासेमारी संशोधन संस्था (सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटयूट - सीएमएफआरआय ) यांच्याकडे सहाय्यक करण्यासाठी विनंती करणार आहे, असे समजते. ऑगस्टमध्ये सरकारकडून यासंबंधी लिजिंग पॉलिसी तयार करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हे धोरण मत्स्योत्पादनाच्या रक्षण आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या मासेमारी शेती उत्पादनाच्यादृष्टीने सुव्यवस्थित व्यवस्थापन नीती मुख्य प्रवाहात सुरू करण्याच्या दृष्टीने उजेडात आणण्यात आले होते.

हा उपक्रम विशेषतः पारंपारिक कारागीर मच्छिमारांनी खुल्या समुद्रात किनाऱ्यापासून दूर पिंजऱ्यात सागरी शेती व मत्स्योत्पादन हाती घ्यावे या उद्देशाने हे नवे उपक्रम हाती घेण्यात आले होते जेणेकरून मासे पकडून मच्छिमारीचा व्यवसाय हाकण्याच्या धंद्यातून मासे व समुद्री अन्न पिकविण्याच्या वा शेती उत्पादन करण्याच्या उपक्रमाकडे हे कारागीर मच्छिमार वळतील असे ध्येय यामागे ठेवण्यात आले होते. पिंजरा मत्स्योत्पादन शेती व्यवसाय राज्य प्रशासनातर्फे गोवा राज्य समुद्री कृषी धोरण २०२० नुसार (गोवा स्टेट मारीकल्चर पॉलिसी २०२० ) राबविले जाणार आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एक तज्ञ समितीची नेमणूक करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारने पुढे आणला आहे. सागरी शेतीसाठी समुद्री भागातील पाण्याचे क्षेत्रीय आखणी आणि रेखांकन (झोनेशन एन्ड डिमार्केशन) करण्यासाठीही या समितीला जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा:

संबंधित बातम्या