गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अनुदान मिळणार

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

वाहनमालकांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी गोवा सरकार काही प्रमाणात अनुदान देणार आहे.

पणजी : जुन्या वाहनांमुळे हवा प्रदूषित होते व पर्यावरणाला धोका उत्पन्न होतो. जे वाहनमालक आपली जुनी वाहने बदलून त्या जागी नवी इलेक्ट्रिक वाहने घेतील. अशा वाहनमालकांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी गोवा सरकार काही प्रमाणात अनुदान देणार आहे. नैसर्गिक ऊर्जा मंत्रालयाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे, अशी माहिती गोवा सरकारचे वीज तथा नैसर्गिक ऊर्जामंत्री नीलेश काब्राल यांनी गुरूवारी दिली.

पर्वरी येथे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्राचे उद्‌घाटन काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सभापती राजेश पाटणेकर, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, समाजकल्याण खात्याचे मंत्री मिलिंद नाईक, वीजमंत्री नीलेश काब्राल, इतर मंत्री, आमदार व अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
या उद्‌घाटन सोहळ्यानंतर नीलेश काब्राल म्हणाले, की जुन्या वाहनामुळे प्रदूषण होते आणि पर्यावरणाला ते मारक ठरते. अशी जुनी वाहने रस्त्यावर येऊ नयेत यासाठी गोवा सरकारचे प्रयत्न आहेत. जे वाहनमालक आपली जुनी वाहने स्क्रॅप करून त्या जागी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेऊ इच्छितात अशा वाहनमालकांना गोवा सरकार काही प्रमाणात अनुदान देणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहने जरी खरेदीवेळी महाग वाटत असली, तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर पाहता आणि इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंगसाठी लागणारी कमी वीज पाहता ही वाहने खरेदीनंतर  स्वस्तच वाटतात. जी  जास्त रक्कम वाहनासाठी दिली गेली ती इंधनाच्या रूपात इंधन कमी लागत असल्यामुळे वसूल होते. 

महाराष्ट्राच्या आधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नवीन इलेक्ट्रिक वाहने एकदा चार्जिंग केल्यानंतर तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटरपर्यंत धावतात. त्याचबरोबर त्यांना चार्जिंगसाठी लागणारा खर्च पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीच्या तुलनेने खूपच कमी असतो. त्यामुळे इंधनाच्या पैशाची बचत मोठ्या प्रमाणात होते. काही वाहने अशी आहेत की ती घरामध्येसुद्धा चार्जिंग केली जाऊ शकतात. त्यामुळे नवीन वाहने खरेदी करताना लोकांनी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत, असे आपण आवाहन करत असल्याचे नीलेश काब्राल यावेळी म्हणाले. एकूणच राज्यात नैसर्गिक ऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारचे विविध प्रयत्न चालू असून सोलर एनर्जी अर्थात सोलर ऊर्जासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदान गोवा सरकार देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या