परीक्षेऐवजी सरकारने पर्यायी तोडगा काढावा

पणजी

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने सरकारने दहावी व बारावी परीक्षा पुढे ढकलावी अथवा शिक्षण तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून त्यावर योग्य तो पर्यायी तोडगा काढावा. सरकारने परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू नये. विद्यार्थी तसेच पालकांना धोका असून त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का? परीक्षेबाबत अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे वेळ गेलेली नसल्याने सरकारने या नियोजित परीक्षेबाबत फेरविचार करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यावेळी राज्यात फक्त तीन कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद होती. एप्रिल व मे महिन्यानंतर या रुग्णांची संख्या आता चाळीसच्या आसपास पोहचली आहे तेव्हा सरकारने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेऊन तो विद्यार्थी व पालकांवर लादत आहे. या निर्णयामुळे सध्या राज्यात असलेली स्थिती पाहता विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच पालकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. सरकारने ही परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात पहिल्या व दुसऱ्या सहामाहीमध्ये जे गुण मिळवले आहेत त्याच्या आधारावर किंवा शिक्षण तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य तो पर्याय काढावा, असे कामत म्हणाले.
केंद्र सकारने टाळेबंदीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण केंद्रे ही बंद राहतील असे त्यामध्ये नमूद केले आहे. यामध्ये कोणताच बदल करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे तरी गोवा सरकार मात्र शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही परीक्षा घेतल्यास मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यासारखे होईल. सुमारे १८ हजार विद्यार्थी दहावीला बसणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य सरकारने ही परीक्षा घेऊन धोक्यात घालू नये. मुख्यमंत्री हे शिक्षणमंत्री आहेत त्यामुळे त्यांनी परीक्षेऐवजी पर्यायी व्यवस्था किंवा तोडगा काढावा असे काम यांनी मत व्यक्त केले.
सरकारने गोमंतकियांना कोविड चाचणी तसेच क्वरांटाईन सुविधा मोफत असेल असे स्पष्ट केले होते मात्र अचानाक घुमजांव करून बिगर गोमंतकियांप्रमाणेच गोमंतकियांकडून चाचणीसाठी २ हजार रुपये सरकार स्वीकारत आहे. दिल्लीहून मडगाव यथे आलेल्या रेल्वेमध्ये अर्धेअधिकपेक्षा कमी गोमंतकीय होते. या रेल्वेच्या ज्या ‘बोगी’मध्ये कोरोना बाधित रुग्ण सापडले त्यांच्यासोबत आलेल्या प्रवाशांचा शोध सरकार कसा घेणार? ही स्थिती भयानक आहे. चाचणी शुल्क रक्कमेची पावतीही दिली जात नाही. जे गोमंतकिय गोव्यात परतत आहेत त्यांना ही चाचणी व क्वरांटाईन सुविधा मोफत केली जावी. जे प्रवासी रेल्वेमधून आले होते त्यांची कोविड चाचणी अहवाल येईपर्यंत फातोर्डा येथील स्टेडियमवर सोय करण्यात आली होती. मात्र या ठिकाणी या प्रवाशांसाठी कोणतीच सोयीसुविधा उपलब्ध नव्हत्या. अनेकांना उपास करावा लागला. अनेकांना तेथील स्टेडियमच्या खुर्च्यांवर तसेच जमिनीवर रात्र काढण्याची पाळी आली. त्यामध्ये गोमंतकियांचाही समावेश होता. त्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीने या प्रवाशांना चांगली वागणूक द्या असी मागणी कामत यांनी केली.
परप्रांतीय मजूर गेल्या काही दिवसांपासून सैरवैर झाले आहेत. गावी जाण्यासाठी रेल्वे उपलब्ध किंवा बसेस प्रशासनाकडून उपलब्ध केल्या जात नसल्याने तसेच परवानगीही दिली जात नाही त्यामुळे ते कुटुंबासह रस्त्यावर येत आहेत तसेच जेथे वाट दिसेल तेथे फिरत आहेत. या परप्रांतीय मजुरांना गावी जाण्यासाठीची प्रक्रिया सुरळीत करावी. जे मजूर रस्त्यावर आहेत त्यांना निवारा केंद्रात ठेवून जशा रेल्वे उपलब्ध होतील त्यानुसार त्यांची गावी जाण्यासाठी सोय करावी. काही ठिकाणी निवारा केंद्रात या मजुरांना जागा नसल्याने घेतले जात नाही त्यामुळे या परप्रांतिय मजुरांना रस्त्यावर येण्यापासून पर्याय नाही. सरकारने यासंदर्भात आवश्‍यक त्या सुविधा त्यांना उपलब्ध
कराव्यात अशी मागणी कामत यांनी केली.
राज्यात स्वयंरोजगार क्षेत्रातील अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. रिक्शा, टॅक्शी, रेंट ए कार, रेंट ए बाईक, पोदेर, खाजेकार यांचा व्यवसाय टाळेबंदी काळात पूर्ण बंद झाला आहे. त्यांना रोजगाराचे काहीच साधन राहिलेले नाहीत. टाळेबंदीमुळे पर्यटक नाहीत व देवळे बंद असल्याने जत्रा व फेस्त नाहीत. त्यामुळे या सर्व व्यवसायिकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यामुळे सरकारने या सर्वांसाठी लवकरात लवकर पॅकेज घोषित करण्याची मागणी कामत यांनी केली.

काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून दहावी व बारावी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आज गोव्यातील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा भयानक आहे. इतर राज्यांनी सर्व परीक्षा रद्द केलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने गोव्यात परीक्षेसाठी आग्रह धरू नये. विद्यार्थ्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षात केलेल्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांना गुण देऊन उत्तीर्ण करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.