तीन साहसी पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची सरकारची तयारी

गोमंतक वृत्तसेवा
रविवार, 1 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला उभारी देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आणखी ३ पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची तयारी केली आहे. सरकारी खासगी भागीदारी विभागाची या विषयावर चर्चा करण्यासाठी होणारी तिसरी बैठक या सेलचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर पुढच्या आठवड्यात येत्या ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तसेच या बैठकीमध्ये इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. 

पणजी: राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला उभारी देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आणखी ३ पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची तयारी केली आहे. सरकारी खासगी भागीदारी विभागाची या विषयावर चर्चा करण्यासाठी होणारी तिसरी बैठक या सेलचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर पुढच्या आठवड्यात येत्या ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तसेच या बैठकीमध्ये इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. 

या तीन प्रकल्पांमध्ये किटल येथे स्काय डायव्हींग, मोटोरायज्ड पेराग्लायडिंग आणि हेली टुरिझम यांचा समावेश आहे.  गोवा पर्यटन विकास महामंडळाची टीम या प्रकल्पांवर आपली पावरपॉईंट सादरीकरण करणार आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकत्याच मान्यता देण्यात आलेल्या ‘टुरिझम मास्टर प्लॅन’ या पर्यटनासाठीच्या आराखड्यामध्ये आणि पर्यटन धोरणामध्ये काही गोष्टींवर भर देण्याविषयी नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये पर्यावरण अथवा जैविक पर्यटनावर भर देणारे इको-टुरिझम, हिंटरलॅन्ड टुरिझम, ॲडव्हेंचर अँड स्पोर्ट्स म्हणजेच साहसी आणि क्रीडाविषयक पर्यटन यांचा तसेच याशिवाय शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पर्यटन तसेच मनोरंजन यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारतर्फे अलीकडच्या काळात बऱ्याच प्रमाणात साहसी उपक्रमांचा समावेश पर्यटकांसाठी करण्यात आला होता ज्यामध्ये ‘अँटी टरेन वेहिकल्स’ या प्रकारची वाहने, सी - प्लेन, रोप-वे, उभयचर वाहने अथवा एम्फिबियन वेहिकल्स आणि हेलीपेड पर्यटन यांचा समावेश होता पण या नवीन उपक्रमांनी घेतलेली भरारी तेवढी समाधानकारक नव्हती. 

यासाठी स्थापन करण्यात आलेली सार्वजनिक-खासगी भागीदारी समिती (पीपीपी कमिटी) आणखी काही मुद्द्यांवर चर्चा करून कामाचा आढावा घेणार आहे. ज्यामध्ये सौर ऊर्जेवर आधारित सोलर पावर जनरल प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे. त्यांच्यावर चर्चा करून आढावा घेण्यात येणार आहे. 
या कामामध्ये अशा प्रस्तावाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये सौर ऊर्जेवर आधारित सोलर पॅनल विविध सरकारी इमारती आणि पाटबंधाऱ्यांच्या कालव्यांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीवर बसविण्यात यावेत अशा विनंतीचा अर्ज समाविष्ट आहे. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचा प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

संबंधित बातम्या