राखीव व्याघ्रक्षेत्रप्रकरणी खंडपीठाच्या नोटिसा 

पणजी

राज्यातील राखीव व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्पाच्या घोषणेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज गोवा फाऊंडेशनच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकार व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला (एनटीसीए) नोटीसा बजावल्या. पुढील सुनावणी येत्या २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करताना प्रतिवाद्यांना त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. 
राज्यात तसेच पश्‍चिम घाटाच्या परिसरातील अभयारण्यांमध्ये वाघांचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे वाघांच्या संवर्धनासाठी राखीव व्याघ्रक्षेत्र
जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या जानेवारीत म्हादई अभयारण्यात चार वाघांची हत्त्या झाली होती त्यामुळे या वाघांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झालेला होता. या हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर वन्यजीव असलेली अभयारण्ये सुरक्षित राहावीत तसेच वाघ - मानवी संघर्ष टोकाला जाऊ नये यासाठी या राखीव व्याघ्र क्षेत्राची तातडीने गरज असून त्याची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची आवश्‍यकता आहे. 
२०११ साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण तसेच २०१६ साली गोव्यात व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली
होती. प्राधिकरणाकडून यासंदर्भात सरकारला स्मरण करण्यात येत होते मात्र त्याची गंभीर दखल घेतली जात नव्हती. सरकारने १९७२
च्या वन्यजीव संवर्धन कायद्याच्या कलम ३८(५) (आय) नुसार त्याची कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता होती असे याचिकादाराने जनहित याचिकेत म्हटले आहे. 
म्हादई अभयारण्यातील चार वाघांच्या झालेल्या हत्याप्रकरणी केलेल्या तपासाअंती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या दोन सदस्यीय पथकाने हल्लीच जो निष्कर्ष काढला होता त्याचा उल्लेख याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. गोव्यात वाघांचे अस्तित्व असलेल्या अभयारण्यामध्ये राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर न केल्यास ही अभयारण्ये वाघांसाठी मृत्यूचे सापळे बनतील असे मत मांडण्यात आले
आहे. गोवा फाऊंडेशनतर्फे ॲड. अनामिका गोडे यांनी बाजू मांडली. 
पश्‍चिम घाटामध्ये अणशी - दांडेली राखीव व्याघ्रक्षेत्रापासून सह्याद्रीपर्यंत वाघांचे अस्तित्व असल्याने त्यांचा गोव्यातील अभयारण्यात 
संचार असतो असे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने २०१० साली दिलेल्या अहवालात नमूद केले होते. तसेच २००८ साली भारतीय वन्यजीव संस्थेने केलेल्या अभ्यासाअंती तयार केलेल्या अहवालाचा आधार घेत २८ जून २०११ रोजी तत्कालिन केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करून अधिसूचना काढण्यास सांगितले होते. 
देशात २०१४ साली अस्तित्वात असलेल्या वाघांची गणना झाली होती. त्यावेळी गोव्यामध्ये पाच वाघांचे अस्तित्व असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यानंतर पुन्हा मार्च २०१६ मध्ये केंद्राने गोव्याला राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्यासंदर्भात पुन्हा पत्र पाठवून खोतीगाव व म्हादई अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धन कायद्यानुसार त्वरित पावले उचलावीत अशा सूचना केल्या होत्या मात्र आजपर्यंत सरकारने काहीच केलेले नाही. या दरम्यान वाघांचा संचार वस्तीमध्ये होऊ लागल्याने चार वाघांची हत्या झाली होती.