सामाजिक सुरक्षा योजनेच्‍या लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ

वार्ताहर
शुक्रवार, 4 सप्टेंबर 2020

सरकारने वायफळ खर्चाला कात्री लावण्‍याचे आवाहन

तेरेखोल: सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यांत अद्याप जमा झाले नसल्याने अनेक लाभार्थी टाळेबंदीच्‍या संकटात सापडले आहेत. त्यांचे जगणे असह्य बनले आहे. विविध योजनेचे लाभार्थी बँकेत वारंवार खेपा मारूनही खात्यावर पैसे जमा झाले नसल्याचे कळताच सरकारच्या अनागोंदी कारभाराविरोधांत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 

सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या गृहआधार योजनेचे पैसे अनेकांच्या खात्यांत मागील सहा महिने तर काहींच्या खात्यांत तीन महिन्यांपासून जमा झाले नसल्याने या योजनेच्या लाभार्थी महिला वारंवार बँक कार्यालयांत खेपा मारताना दिसत आहेत. अनेक लाभार्थी सरकारच्या नावाने बँकेत येऊन नाराजी व्‍यक्त करीत आहेत. टाळेबंदीच्‍या काळात सर्व व्यवसाय ठप्प झाल्याने अनेकांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. अशाना सरकारच्या मदतीची अपेक्षा असल्याने या महिन्यात नाही मिळाले तरी पुढच्या महिन्यात मिळतील या आशेवर अनेक लाभार्थी कसेबसे दिवस ढकलताना दिसत आहेत. हरमलमधील बँकांमध्ये आपल्या बँक खात्यांत पैसे जमा झाल्याची चौकशी करण्यासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून पैसे आले नसल्याने करावे काय? या विवंचनेत त्यांना ग्रासलेले असते. 

या संदर्भांत काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते सचिन परब म्हणाले की, सरकारने सध्‍या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर उद्‍भवलेल्या परिस्थितीला आहे त्या परिस्थितीत जुळवून घेण्याची गरज आहे. सध्‍या विकासाची कामे बाजूला सारून वायफळ खर्चाला कात्री लावण्याची गरज आहे. केवळ नियमित खर्चावर भर देणे आवश्यक आहे. आज अनेक गरीब, निराधार व गरजू लोक सरकारी योजनेवरच अवलंबून आहेत. त्यांना दुसरा आणखी पर्यायच नाही. सरकारने सध्‍याची आर्थिक परिस्थिती ओळखून परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा आगामी काळात आत्महत्यांचे सत्र सुरु होऊन भयावह स्थिती निर्माण होईल, अशी भीती श्री. परब यांनी व्‍यक्त केली.

केरी तेरेखोल पंचायतीचे उपसरपंच आनंद शिरगांवकर म्हणाले की, सरकारने वायफळ खर्चाला पायबंद घालून सद्यस्थितीला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. आज अनेक सरकारी नोकरदारांचे कुटुंबीय सामाजिक सुरक्षा योजना व अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेतात. अशा लाभार्थींच्या कुटुंबीयांची रक्कम नोकरदार व्यक्तीच्या पगारांतून कापून घ्यावी. यामुळे खऱ्या गरजवंतांपर्यंत योजनेचे पैसे पोचतच नाहीत. कोविडची महामारी स्थिरस्थावर येईपर्यंत सरकारने ही योजना अमलात आणावी, असे श्री. शिरगांवकर म्हणाले.
 

संबंधित बातम्या